विश्वास जितोस् आयोगले



 

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षक बन्न चाहनेका लागि मतदाता परिचयपत्र र शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरेको छ । दुवै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न पुरुषका लागि दश जोड दुई वा प्रवीणता तहको प्रमाणपत्र र महिलाका लागि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा शैक्षिक योग्यताको प्रावधान अनिवार्य गरिएको थिएन । यही वर्ष विभिन्न चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा पर्यवेक्षक बन्न नागरिकताको प्रमाणपत्र र पासपोर्ट साइजको फोटो मात्रै बुझाए पुग्थ्यो ।

यस्तो व्यवस्थालाई हेरफेर गर्दै आयोगले यसपटक शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त विगतमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको भए सोको प्रमाणपत्र पनि निवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै पर्यवेक्षकको आवश्यक विवरण पठाउन आयोगले बेग्लै सफ्टवेयरसमेत विकास गरेको छ । गत भदौ चौथो साता आयोगले पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक संघ–संस्था वा व्यक्ति आफ्नो मुलुकको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएको र विगतमा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको अनुभव हुनुपर्ने सर्तसहितको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले थपेको पछिल्लो प्रावधान सकारात्मक भए पनि लामो समयदेखि निर्वाचन पर्यवेक्षणमा जुटेका संघ–संस्थाले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षक बन्न सबैका लागि एउटै मापदण्ड तोक्नु उचित नभएको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोग), आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति (जियोक) लगायतका संस्थाका अधिकारीहरूको तर्क छ । यससँगै सफ्टवेयरमा बेलाबखत आउने समस्याले पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई असहज र झन्झटिलो भएको, विगतका निर्वाचनमा झैं ठूलो संख्यामा पर्यवेक्षक खटाउन नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको ती संस्थाको ठहर छ । नियोगले पहिलो संविधानसभामा ११ हजार ८ सय र दोस्रो संविधानसभामा करिब १० हजार पर्यवेक्षक खटाएको थियो । यसपटक शैक्षिक योग्यता र सफ्टवेयरको समस्याले विगतको भन्दा न्यून जनशक्ति मात्रै निर्वाचनमा खटिने सम्भावना बढेको बताइन्छ ।

सफ्टवेयरमा दोहोरिने समस्याबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएको नियोगका अधिकारी बताउँछन् । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा जुट्नेहरूलाई वितरण गरिने परिचयपत्र केन्द्रबाट वितरण गरिने भएकाले त्यसले अर्को व्यवहारिक समस्या थप्ने आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूको ठहर छ । यसपटक २५ स्वदेशी र ४ अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने आयोगले जनाएको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशी संघ–संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थिएन ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि पर्यवेक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यही आधारमा आयोगले यसपटक शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरेको प्रस्ट छ ।

निर्वाचनबारे धेरै विषयमा लचक बन्दै आएको आयोगले विगतदेखि नै निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा जुट्दै आएका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर त्यस्तो व्यवस्था तोकेको भए अझ उत्तम हुने थियो । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेको अवस्थामा पर्यवेक्षकलाई तालिम र अनुशिक्षणमा जोड दिने हो भने निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयता थप बढ्ने थियो । आयोगले यसबारेमा ध्यान पुर्याओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्