भ्रष्ट पक्षधरः केही कानुनी व्यवस्था

 

दामोदर पौडेल

कानुनी व्यवस्था एउटा छ, तर प्रशासनिक संयन्त्रले त्यो व्यवस्थाको जानकारी नभएका जनतालाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। कानुन पनि कहिले जनताको हितमा नभई भ्रष्टाचारलाई फाइदा पुग्ने किसिमको भइरहेको हुन्छ। जनताले कानुनको अस्पष्टताले गर्दा अस्वाभाविक दुःख पाइरहेका हुन्छन्।

मुलुकमा नापी भन्ने काम कतै न कतै चलिरहेको हुन्छ। नापी गर्ने कर्मचारीले कसैको जग्गाको भोग कम छ भने र वरपरको जग्गा पनि बढी छैन भने नयाँ नापीमा पनि कमै भएको देखाउँछन्। नक्सामा कम जग्गा भएकोमा त्यो जग्गाको पुरानो कित्ता र क्षेत्रफललाई बदलेर नयाँ कित्ता र क्षेत्रफल कायम हुँदा उनीहरुको कुनै चासो रहँदैन। यसरी पुरानो कित्ता बदलेर नयाँ कित्ता र क्षेत्रफल कायम गर्ने कामलाई हालासाबिक गर्ने भन्दछन्। हालसाबिकमा नापीले दिएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जालाई मालपोत कार्यालयमा दिनुपर्दछ र पुरानो श्रेस्ताको जग्गालाई नयाँ बनाइन्छ। जग्गा बराबरजस्तै देखिएमा पनि कुनै फरक पर्दैन। तर जब पुरानो नापनक्साभन्दा बढी जग्गा कसैको भोगमा देखिन्छ, त्यति बेला समस्या हुन्छ। नापीका कर्मचारी र अवस्थाअनुसार मालपोका कर्मचारीहरुसमेत मिलेर जग्गा बढी भएकोले त्यो बढी जग्गाको मूल्यांकन गरेर सकेसम्म मूल्यांकनको आधा र नभएमा केही भने पनि लिने गर्दछन्। पैसा वा घूस नदिए झगडा देखाइदिन्छौं, बढी जग्गालाई ऐलानी देखाइदिन्छौं भन्ने धम्की पनि दिन्छन्।

विशेष गरेर जग्गाको मूल्य बढी भएको ठाउँमा यस्ता समस्या आउँछन्। पैसा नदिए उनीहरुले जोडिएको अर्को जग्गावालालाई जग्गा कम भएको वा भोगमा रहेको भनेर उक्साउने र मुद्दा दिनको लागि सजिलो पार्न झगडा देखाइदिने कामसमेत हुन्छ। झगडा देखाइदिएपछि उनीहरुको बार्गेनिङ प्वाइन्ट पनि बढ्छ। उजुरी (मुद्दा) दिँदा घूसको आधारमा क्षेत्रफल मिलानमा धेरै नै चलखेल हुन्छ। जबकि कसैको नक्सामा नै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा भन्दा बढी जग्गा देखिएमा त्यो जग्गा पनि उसैको हुन्छ। त्यस्तै कानुनअनुसार सरकारी वन आदि नठहर्ने जग्गा छ भने पनि जसले भोग गरेको छ उसैको हुन्छ। कसैको रैकर जग्गा (बोलचारमा नम्बरी भनिन्छ) भोगको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा भन्दा बढी छ र अरुको जग्गा उनीहरुको भोगअनुसार पुग्दछ र विवाद छैन भने बढी नै भए पनि विशेषतः नम्बरी जग्गा हुनेको लागपातको जग्गा भोगको आधारमा उसको नाममा गरिदिनुपर्दछ।

जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५ मा दर्ता गर्न नमिल्ने जग्गाबाहेक दर्ता तिरो भएको जग्गा नक्सामा वढी भएमा त्यो जग्गाधनीकै हुने उल्लेख गरेको छ। सामान्य विवेक प्रयोग गरेर पनि पहिलाको नक्साको आधारमा कुन जग्गा कसको हुनुपर्ने हो र कति हुनुपर्ने हो ? भन्ने थाहा हुन्छ। राज्यले कानुन वा नियम वा निर्देशिका नै बनाएर पहिलाको नापीको नक्सा र क्षेत्रफलभन्दा निर्विवाद भोगको जग्गा बढी देखिएमा त्यो रैकर नहुने अवस्थामा बाहेक अरुमा त्यस क्षेत्रमा सरकारले मूल्यांकन गरेको मूल्यको आधा जग्गाधनीसँग लिएर सोही कित्ता नम्बरमा समावेश गर्ने व्यवस्था भएमा जनताले कर्मचारीको बेइमानीबाट धेरै मुक्ति पाउनेछन्। (रैकर जग्गा भनेको नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेर हकभोग गरेर खान पाउने जग्गा हो)। नापनक्सा गर्दा जग्गाको नक्सालाई प्राथमिकता दिने र विवाद भएकोतिर पनि पहिलो प्राथमिकता नक्सालाई दिन आवश्यक छ। यसले नापीमा हुने बेइमानीलाई कम गर्न सकिन्छ।

नापीमा मात्र हैन, अन्यत्र पनि राज्यले पहिलो काम सबै जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हो भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ। स्वभावैले अब प्रान्तीय व्यवस्थाले कर्मचारीको संख्या बढ्ने हुँदा कसरी कम कर्मचारीबाट बढी काम लिने र जनताबाटै कसरी काम गराउने तथा निजी क्षेत्रलाई कुन किसिमले सक्रिय गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन सक्नुपर्दछ। यसो भयो भने सरकारी खर्च कम हुने मात्र होइन, एउटा कर्मचारीमा भएको खर्चभन्दा धेरै राम्रोसँग जनताले सुविधा पाउँछन् र त्यो काम चार–पाँचजना व्यक्तिले पाएर स्वरोजगारी नै बढेर जान्छ।

जग्गाको सरकारी मूल्यांकनको सम्बन्धमा अहिले व्यापक हल्ला चलेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा जग्गाको मूल्यांकन बढाइएको भनिएको छ। यस्ता समस्या अरु पनि आऊलान्। राज्यले सामान्यतया जग्गाको मूल्यांकन अन्य विभिन्न प्रयोजनको लागि गर्न सक्छ। त्यो कार्य अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हुनसक्छ। तर जग्गा खरिद बिक्री वा कुनै प्रकारले मूल्य राखेर हक हस्तान्तरण गर्नको लागि मूल्यांकन कायम गर्नु जनहित विपरीत हो र भ्रष्टाचार पक्षधर काम हो। र, अनावश्यकरुपमा कर्मचारी बढाएर जनतालाई करको बोझ थप्ने कार्य हो।

अहिले सरकारले देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन भनेर विभिन्न ठाउँको जग्गाको मूल्य तोकेको छ। मूल्यांकनअनुसारको जग्गा कता छ वा सडक या सामान्य बाटोसँग नक्सामा जोडिएको छ वा छैन आदि हेर्नको लागि नापी कार्यालयमा पठाउने र स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गराउने हालको परिपाटी हो। यो काम गर्न नापी कार्यालयमा अमिनहरुको काम पर्दछ। त्यसपछि स्थानीय निकायहरुले पनि जनशक्ति प्रयोग गर्नै पर्दछ। त्यति मात्र होइन, ती कर्मचारीलाई मूल्यांकन कम देखाउनको लागि घूससमेत दिनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीको लागि खर्च सरकारले गरेको छ र जनताको पनि समय र खर्च भइराखेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मूल्यांकनसम्बन्धमा यो सत्य हो कि प्रायः साँधमा नै पनि दुईवटा जग्गाको मूल्य फरक हुनसक्छ। जस्तै– एउटा जोडिएको जग्गा धेरै होचो छ र माटो धेरै भर्नुपर्नेछ वा हाइटेन्सन लाइनको नजिक छ भने त्यसको मूल्य कम हुन्छ। जोडिएको जग्गा धेरै अग्लो भएर माटो खार्नको लागि धेरै पैसा खर्च हुन्छ भने पनि त्यो जग्गा सस्तो हुन्छ। त्यस्ता विषय धेरै छन्। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। तर बराबर मिलेको जग्गा छ भने त्यसको मूल्य बढी हुन्छ। अझ भन्दा मोहोडा बढी भएको जग्गाको मूल्य बढी हुन्छ र मोहोडा कम भएको जग्गाको मूल्य उस्तै ठाउँमा भए पनि कम हुन्छ। यस्ता जग्गालाई मूल्यांकनले फरक हैसियतको गर्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा मूल्यांकनको कार्य हचुवा मात्र हुन जान्छ भन्न सकिन्छ।

यो समस्यालाई सजिलैसँग स्वचालित किसिमले समाधान गर्न वा निकास दिन सकिन्छ। कसैले कसैको जग्गा एक करोडको हो भन्ने अनुमान हुँदा पनि एक सय रुपियाँमा नै बेच्न चाहेमा पनि बेच्न दिनुपर्दछ। तर त्यसरी बिक्री भएको जग्गाको नामसारी वा दाखिल खारेज एक महिनासम्म नहुने गरेर रजिस्ट्रेसन पारित भएको दिनमा नै नेटमा रख्ने र अरु माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। एक महिनाभित्रमा कसैले किनेको मूल्यभन्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य धरौटी राखेमा बढी राख्नेमध्येले पाउने र किन्नेले लगाएको पैसा निजले पाउने व्यवस्था हुनसक्छ। बचेको बचीको रकम राज्यको वा स्थानीय निकायको हुनसक्छ। यसो गर्दा कम मूल्य राख्ने अवस्था नै आउँदैन। बरु जनतालाई मर्का पर्ने भए रजिस्ट्रेसन दस्तुरको प्रतिशत घटाए पनि हुन्छ। यो कार्यबाट मूल्यांकन गर्ने, नापीमा जाने र स्थानीय निकायको सिफारिश लिनेजस्ता औपचारिकता गर्न पर्दैन। त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण त राज्यको जनशक्तिको बचत हुन्छ। जग्गाको सबैभन्दा उचित मूल्यांकन जग्गा किन्ने–बेच्नेले गरेका हुन्छन्। केवल उनीहरुको सत्य व्यवहार बाहिर आउने परिपाटी आवश्यक हो।

जग्गाको कित्ताकाट गर्ने काम पनि निजी संस्थाबाट गराउन सकिन्छ। मालपोतमा नै नापीको एउटा कोठाबाट त्यो कार्यलाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ। निजी संस्थाले गल्ती गरेमा कडा सजाय गर्ने र जनताले क्षतिपूर्तिसमेत पाउने कानुन बनाए हुन्छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा कम्तीमा दुईजना वडासदस्य फरक दलका पर्ने गरेर प्रवेशिका पास गरेकाहरु मात्र चुनिन पाउने व्यवस्था भएमा उनीहरुले नै वडा सचिवले गर्ने कार्यहरु गर्न सक्छन्। उनीहरुमा उत्तरदायित्व पनि बढी हुन्छ। उनीहरुलाई काम गरेको दिनको भत्ता एकजना नासुले पाउने एक महिनाको तलबको ३० भागको एक भाग दिने हो भने उनीहरुले जनताको अझ बढी सेवा गर्न सक्छन्। सराकारी खर्च पनि धेरै कटौती हुन्छ। यस्ता धेरै उपायहरु छन्, जसबाट सरकारी खर्च घटाउन सकिन्छ। स्वरोजगार थप्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ। काम गर्नेलाई बढी उत्तरदायी बनाउन पनि सकिन्छ।

LEAVE A REPLY