सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले यसपटक निर्वाचन पर्यवेक्षक बन्न निकै कडाइ गरेको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने कार्य हलुका र रहरको विषय नभएको भन्दै आयोगले पर्यवेक्षक बन्नका लागि मतदाता परिचयपत्र र शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरेको हो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न पुरुषका लागि दश जोड दुई वा प्रवीणता तहको प्रमाणपत्र र महिलाका लागि प्रवेशिका परीक्षा उत्र्तीण भएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

यसअघिको निर्वाचनमा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको थिएन।
स्थानीय तहको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन, २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षक बन्न नागरिकताको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइजको तस्वीर मात्र बुझाए पुग्दथ्यो। पहिला निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको भए आयोगले दिएको प्रमाणपत्र पनि पर्यवेक्षकको निवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न शैक्षिक योग्यताको प्रमाण अनिवार्य गर्नु राम्रो हुँदाहुँदै यस प्रावधानले सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिहरू पर्यवेक्षण गर्नबाट वञ्चित गरेको २०४९ सालको निर्वाचनदेखि पर्यवेक्षण गर्दै आएका संघ–संस्थाका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

‘निर्वाचन पर्यवेक्षक बन्न सबैका लागि एउटै मापदण्ड तोक्नु उचित भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का महासचिव भवानी खरेलले भन्नुभयो– ‘गैरसरकारी संस्था, समुदायमा आधारित संस्था, सामाजिक संघ–संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरूको अनुभवलाई मूल्यांकन गर्ने आधार पनि तोक्नुपर्दथ्यो। तर, आयोगले यस्तो गरेन।’

यसपटकको निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षकको आवश्यक विवरण पठाउन आयोगले बेग्लै सफ्टवयर विकास गरेको छ। सो सफ्टवयरमा बेलाबखत समस्या आउने गरेकाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट पर्यवेक्षक विवरण पठाउन नसकिएको पनि महासचिव खरेलले जानकारी दिनुभयो।

‘यसले गर्दा विगतमा झै ठूलो संख्यामा पर्यवेक्षक खटाउन नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ।’ उहाँले भन्नुभयो – सफ्टवेयरले गर्दा निर्वाचन पर्यवेक्षक गर्ने संघसस्थाहरूलाई असजिलो र झन्झटिलो भएको छ।
सो संस्थाले पहिलो संविधानसभामा ११ हजार ८ सय, दोस्रो संविधानसभामा १० हजार पर्यवेक्षक खटाएको थियो। यस पटक शैक्षिक योग्यता, सफ्टवेयरको समस्याले २ हजार जना मात्र निर्वाचन पर्यवेक्षक गर्ने नियाकले जनाएको छ। नियोकले सफ्टवेयरमा आएको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आयोगको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाइ नभएको बताइएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण लागि आयोगबाट यसपटक २५ संघसंस्थाका प्रमुख एवं संस्थाहरूले अनुमति पाएका छन्।

‘निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रमाणपत्र आयोगको केन्द्रबाटै दिने व्यवस्था मिलाएको छ। ‘परिचयपत्र वितरण कार्यलाई केन्द्रीकृत गरेकाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था निरुत्साहित भएका छन्।’ नियोक अध्यक्ष एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘आयोगबाट परिचयपत्र लिएर विभिन्न जिल्लाका सम्बन्धित पर्यवेक्षकको हातमा पुर्याउनै गार्हो छ। यसले पर्यवेक्षण कार्यमा जटिलता थपेको छ।’

‘चुनावमा उठ्न शैक्षिक योग्यता नचाहिने अनि पर्यवेक्षक हुन मात्र योग्यता चाहिने यो कस्तो प्रावधान हो। शैक्षिक योग्यता मात्र व्यक्तिको सम्पूर्ण योग्यता हो त।’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार आयोगले विभिन्न बहानामा निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य राम्रो हुँदा यसबारे सरोकारवालाहरूसँग बृहत छलफल नगरिएको आमनिर्वाचन पर्यवेक्षक समिति (जियोक)ले जनाएको छ। जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नु राम्रो हो। तर सरोकारवालासँग छलफल गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको भए सजिलो हुने थियो।’

चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि युरोपियन युनियन, कार्टर सेन्टर, एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन र पेरुको अनकाव इन्टरनेसनलले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन्। अनुमति पाएका संस्थाबाट करिब ३ सयको हाराहारीमा पर्यवेक्षक खटिने अनुमान आयोगले गरेको छ।

त्यस्तै निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि व्यक्तिगत रूपमा विदेशी नागरिकले समेत आवेदन दिएका छन्। यसरी गर्दा यो संख्या करिब ४ सयको हाराहारीमा पुग्ने आयोगले जनाएको छ।

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशी संघसंस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएको थिएन। त्यसै गरी दुई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिबाट पर्यवेक्षणका लागि आवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सार्क मुलुकलगायत अन्य निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई समेत आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।

विगतमा निर्वाचन प्रभावित पार्न राजनीतिक दलका कार्यकताहरू पनि पर्यवेक्षक हुने गरेको गुनासो सुन्दै आएको सन्र्दभमा यसपटक पर्यवेक्षणमा कडाइ गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई हलुका र रहरको रूपमा नलिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर पर्यवेक्षण गर्नुपर्दछ। उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने कार्य निकै गम्भीर कार्य भएकाले विशेष योग्यता र दक्षताका साथ पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

LEAVE A REPLY