२५ वटा ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण
रोविन पौडेल, काठमाडौं
उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील ढंगले अर्थतन्त्रमा सक्रिय बनाउन प्रचलित कानूनमा सुधारको खाँचो औंल्याएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल मिडिया सोसाइटीले संयुक्त रूपमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको उद्योग तथा लगानी प्रर्वद्धनका लागि कानूनी सुधार विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले सो खाँचो औल्याँएका हुन्।
उनीहरूले नेपालको औद्योगिक विकासको बाधकको रूपमा रहेका ऐन र अस्पष्ट प्रावधानहरू तत्काल संशोधन वा खारेज गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले प्रचलित ऐन तथा नियमकै कारण नेपाल औद्योगिक विकासमा चुकेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रचलित कानून आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भएका कारण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो। विद्यमान कानूनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा लगानीमा बाधा पु–याएको पनि उहाँको भनाई रहेको छ।
अध्यक्ष शर्माले संसदमा ऐन कानून बारे पर्याप्त छलफल गर्न अवसर नदिईएकोले आफैंले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘उद्योगमा लगानी गर्न नसक्दा रोजगारीको सिर्जना भएन। वैदेशिक व्यापार बलियो हुँदा प्रविधि विकासमा लगानी भएन। त्यस्तै सुशासनमा खडेरी पर्दा भ्रष्टाचार मौलायो, उद्योगहरू जहाँको तहीँ भए।’
नेपालमा आवश्यक भन्दा बढी कानून रहेको पनि उहाँको भनाई छ।
अहिले पाँच देखि सात वटा ऐन मात्र पर्याप्त रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दशकौं अघि बनाईएका ऐन परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि नीतिगत क्षेत्रमा रहेका समस्याको प्रतिवेदन तयार पारी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो। शर्माले भन्नुभयो– ‘सुशासनमा नयाँ प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्छ। कानूनले केके बाधा गर्यो, सबैले थाहा पाउनुपर्छ।’ समस्याको समाधान न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने पनि उहाँको जोड रहेको छ।
‘यसरी संशोधन गर्दा उद्योगी व्यवसायीको एकपक्षीय मात्र नभएर सबै क्षेत्रको दृष्टिकोण तथा आवश्यकता ख्याल राख्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘राजनीतिक दललाई चुनावी नारामा उद्योगीका मुद्दा समावेश गर्न लगाई, उनीहरूलाई सहयोग गर्दै आफूहरूको स्वार्थ पुरा गर्न सक्नुपर्दछ। ’
समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीलाई समस्या पार्ने सबै खालको कानून संशोधन र खारेज गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले उद्योग स्थापना गर्दा आउने समस्या, ऐनमा भएका दोहोरो कुरा, अमूर्त र विरोधाभाष, दुई निकायबाट एउटै कामका लागि व्यवसायीलाई अनावश्यक दवाव दिनेजस्ता अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले औद्योगिक लगानीमा वृद्धि, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि, राजश्वमा वृद्धि गरे मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए। पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले व्यवसायीको माग जाहेज भएपनि ऐन समयसापेक्ष बनाउने सम्भावना एकदमै कम रहेको बताउनुभयो।
नेपालमा हाल उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ५६ वटा ऐन तथा कानून रहेका छन्। ती सबैमा केही न केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूले भनाई छ। त्यस्ता केही ऐनमा अन्तःशुल्क ऐन, जग्गा प्राप्ती ऐन, निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, बोनस ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न नसके नेपालको उद्योग, व्यवसाय झनै जटिलतामा फस्नेतर्फ पनि व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तीमध्ये विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, निकासी पैठारी ऐन आदि खारेज नै गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।