कृष्ण प्रजापति
देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी काम गर्ने राजनीतिक पार्टीको आज अत्यन्तै ठूलो अभाव भएको महसुस सर्वत्र हुने गरेको छ। वर्तमान सरकारको गतिविधि, राष्ट्रिय भनिएका ठूला राजनीतिक दलहरूको चाला र हालको चुनावी माहोल हेर्दा पनि यो स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ।
किनभने हिजो नेपाली कांग्रेसले मात्रै गण्डक सम्झौता गर्यो, कोशी सम्झौता गर्यो भनी उसको आलोचना हुन्थ्यो। अहिले त एमालेले पनि त्यसै गरी महाकाली सन्धी र अपर कर्णालीको मामलामा विदेशीलाई स्वतन्त्ररूपमा भित्र्याएर हाम्रो मौलिक चीजलाई हजम गराएका छन्। यस हिसाबले हिजो नेपाली कांग्रेसले के–कस्तो देशघाती कार्य गरेको हो, त्यस्तै कार्य सरकारमा जाँदा वा इतर पक्षमा रहेर पनि एमालेले सफल गरी छाडेका छन्। महाकाली सन्धी हुँदा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको बखत नै सम्पूर्ण अधिकार भारतलाई सुम्पेको थियो। यस हिसाबले पनि हिजो नेपाली कांग्रेसले जे–जस्तो देशघाती कार्यहरू गरेको हो, एमालेले पनि त्यस्तै खालका कार्यहरूको अनुकरण गरी देखाएको छ। एमालेले जस्तो व्यवहार हामी नेपाली जनताबीच गर्दै आएको हो, त्यस्तै व्यवहार एकीकृत माओवादीले पनि दोहोर्याएर देखाएको छ। अनि आपसमा एमाले र एकीकृत माओवादी एकस्थानमा बसेर चुनाव लड्ने भएछ र पछि गएर एउटै पार्टी बनाउने भन्यो भनी हामी अचम्ममा पर्नुपर्ने कारण नै के बाँकी रह्यो र ?
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्ने कुरा अन्तरिम संविधानले नै पारित गरिसकेको विषय थियो। तर त्यसलाई कानुन बनाएर लागू गर्ने भनेपछि त्यति बेला नै पारित भइसकेको विधयेक अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेन। शिक्षालाई बहुमत जनताको हितको लागि प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता बोकेका कतिपय विश्वविद्यालयहरूलाई हालसम्म पनि विधयेक पारित नगरेको कारण विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन।
खास गरी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा हाल सञ्चालित आठवटा विभिन्न खालका कलेजहरूलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न आठ–दश वर्षअगाडिदेखि विश्वविद्यालयको माग गरी तयारी अगाडि बढाएको भए पनि ख्वप विश्वविद्यालय पारित गर्न सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू उत्साहित भएको देखिन्न। पछि मात्रै प्रस्तावको रूपमा आएको राजश्री जनक विश्वाविद्यालय पारित भयो। शिक्षा निःशुल्क गर्ने अन्तरिम संविधानको भावनालाई वर्तमान संविधानले पनि मुखरित गर्न सकेको छैन। भनौं कानुन र नियमावली बनाएर संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको बन्दोबस्तको कुरालाई मूर्तरूप दिन सकिरहेको छैन। हाल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेर पनि कतिपय अधिकारहरू कर्मचारी आफैंमा सीमित राखेको पाइन्छ। स्पष्टरूपमा भन्दा देशमा निर्वाचित जनप्रतिनिहरूभन्दा पनि अधिकांश स्थानमा कर्मचारी हाबी रहेको स्थिति छ। यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लागि राम्रो लक्षण हुँदै होइन।
देशमा अहिले आएर प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादीहरूको ठूलो हाबी देखा पर्न थालेको छ। यो देश नाम मात्रैको स्वतन्त्र देशका रूपमा रहेको स्थिति छ। साम्राज्यवादीहरू अत्यन्तै क्रूर हुन्छन्। उनीहरूले समय–समयमा आफ्नो सक्कली रूप देखाइछाड्छन्। दुई वर्षअगाडि देशमा महाभूकम्पका कारण आच्छु–आच्छुमा परेका नेपाली जनतालाई महिनौंसम्म नाकाबन्दी लागू गरी देखाएको, सीमा अतिक्रमण गरी नेपाललाई युद्धमा फसाउने प्रयास गरिरहेको र उनीहरूले भनेझैँ बस्न बाध्य गरिएको भनेको यो देश पूर्ण स्वतन्त्र नभएको प्रमाण नै हो। त्यसरी ६ महिनासम्म नाकाबन्दी गरी देशलाई अपमान गरेको बखत भारतीय राजदूतावाससमेत घेराउ गरी नाकाबन्दीको विरोध गरेको एकमात्रै पार्टी थियो, नेमकिपा। आज सो पार्टीलाई अस्तित्व नै समाप्त गर्ने हिसाबले नै ३ प्रतिशत मत सीमा किटान गरी त्यति ल्याउन नसकेको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने र सुविधा नदिने विधयेक पारित गरेको छ।
यस प्रकार साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूले आफूहरूलाई विरोध गरेको दल, पार्टी वा समाजलाई कसरी हेर्दछन् भन्ने यो एउटा सक्कली प्रमाण मात्रै हो। यहाँका माओवादीहरूलाई हिजो भारतले पालेको थियो। उनीहरू सरकारमा बसेर पनि भारतप्रति टाउको झुकाउने गरेकै थिए। भारत र अमेरिकासँग टक्कर लिएर पनि चुनावी माहोल खडा गर्नको लागि उभिएका राजनीतिक पार्टीहरू आज हातमा गन्न पनि पुग्दैन। देशभक्ति भावना रहेका र देशभक्त पार्टीको उदाहरण दिनेहरूले कहिल्यै पनि भारतको अगाडि झुक्ने गर्दैनन्। तर संविधानको नाम र देशको राष्ट्रिय झन्डा नै फेर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्ने प्रस्ताव ल्याउनेहरूले यो देश रहे पनि नरहे पनि केही मतलब राख्नेछैनन्। माओवादीले सदनमा झन्डा नै फेर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो।
यसले पनि यहाँका केही दलहरूको अनुहार छर्लङ्ग्याएको छ। यस हिसाबले आजको देशभक्त को र राष्ट्रघाती को भनी छर्लंङ्ग हुँदै गइरहेको छ। सदनमा लगानी बोर्डसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरी ऐनको रूपमा पारित गरेको बखत ठूला राजनीतिक पार्टीहरू एउटै स्थानमा रहेका थिए। २०६६ साल श्रावण ३० गते सदनमा दर्ता भएको सो विधयेक कानुनको रूपमा पारित भएको बखत सबै खुशी नै देखिन्थे। यो वास्तवमा नवउपनिवेशवादलाई नेपालमा भित्र्याउने खालको विधयेक थियो। यसबाट नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीपतिहरू होइनन् कि विदेशी पूँजीपतिहरूलाई भित्र्याउने सुविधा दिने देखिन्छ। किनभने त्यस विधयेकभित्र नै १० अर्बभन्दा बढी हुने गरी ठूला लगानी गर्ने विदेशीहरूलाई दुई वर्षको लागि कर छुट हुने बन्दोबस्त गरेको उल्लेख छ। त्यसो गर्दा विदेशीहरू नेपाल पसी उनीहरूले नेपालमा कर नै तिर्नु नपर्ने गरी छुट लिएर आफ्ना योजनाहरू निर्बाधरूपमा सञ्चालन गर्ने खालको सुविधा दिने कानुन नेपाली सदनमा पारित भएको छ। यो कतिको राष्ट्रघाती सन्धी हो भन्ने छर्लङ्ग नै छ।
गत असोज २८ गतेबाट नेपालमा सदन समाप्त भयो र संसद् पनि अब रहेन। तर यस्तो घडीमा विभिन्न रूपमा कानुनहरू पारित पनि भएका छन्। आज राजा आऊ देश बचाऊ भनी सडकमा नारा घन्किरहेको बखत यदि राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित नेताहरूको अभाव भइरह्यो भने हाम्रो देश कता पुग्ने हो, सोचनीय विषय बनेको छ। त्यसो भएर पनि आज देश र नेपाली जनताप्रति समर्पित पार्टी र देशभक्त नेताको आज ठूलो आवश्यकता खड्किएको महसुस गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यस्तो नेता भने हालसम्म यो देशमा कोही पनि देखा पर्न सकेका छैनन्। यो नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बनापूर्ण कुरा भएको छ। संसद्बाट क्रान्ति सम्भव छैन। यो व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था भएका कारण पूँजीपतिहरूको हितको लागि नै यसले काम गर्नेछ भन्ने मूल धारणा रहेको राजनीतिक पार्टीहरूलाई स्थान दिन ढिलो भएको खण्डमा भोलि ‘दहीलाई बिरालो साक्षी’ राखेजस्तै सबै नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी एउटै टेबुलमा बसेर लन्च निलेजस्तै यो देश नै निलिनेछ। त्यसैले पनि यस मुलुकमा अब सबल नेतृत्वको खाँचो महसुस भएको छ। यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढिरहेको महसुस हुँदै गइरहेको छ।