सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी करिब ५ लाख कर्मचारीलाई मतदान गर्न दिनेबारे अध्ययन शुरू गरेको छ।
आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने निजामती कर्मचारी संगठनले चेतावनी दिइरहेका बेला आयोगले सोबारे अध्ययन शुरू गरेको हो। यस विषयमा गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ८२ को उपधारा (५) को विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोगले स्वयं त्यसतर्फ विचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो धारामा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ।
आदेशअनुरूप प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचन गराउनेबारे अध्ययन गर्न आयोगले सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। ‘समितिले प्रतिवेदन दिएपछि आयोगले निर्णय गर्नेछ। आयुक्तहरू पनि यस विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहनुभएको छ।’ –आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। यसअघि २०६४ र २०७० सालमा भएको पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा निजामती कर्मचारीसहित शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न दिइएको थियो।
आयोगले मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा खटिने ४ लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगतै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ कर्मचारीलाई मतदान गर्न नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
‘यसबीचमा आयुक्त, मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रीमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह गर्दै आएको छु, ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले बुधबार सिंहदबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको समय नजिकिँदै छ। आयोगले कर्मचारीलाई मतदान गराउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यस्तै हो भने आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ।’ युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले निजामती कर्मचारीहरूले मतदान गर्न नपाउनु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनु हो भन्नुभयो।
मतदान गर्न पाउने हो कि होइन भन्नेमा निजामती कर्मचारीहरू अन्योल देखिएका छन्। मताधिकारबाट वञ्चित गरिँदा निजामती कर्मचारीको मनोबल घट्ने र चुनावको व्यवस्थापकीय कार्यमा निरुत्साहित हुने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले बताउनुभयो। ‘आयुक्तहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दा सकारात्मक रहेको पाएँ। तैपनि यस विषयमा किन निर्णय हुन सकेन, बुझ्न सकेको छैन।’ –नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले भन्नुभयो।
युनियनले आयोगमा कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको बताइएको छ। मतदान गर्ने पाउने उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। तर अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएको, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मतपत्र एउटै भएको जस्ता व्यवस्थापकीय समस्या रहेको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूले कार्यक्षेत्रमा मतदान गर्दा स्थायी ठेगानामा भएको क्षेत्रको मतदाता नामावलीलाई के गर्नेलगायत विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन। यस विषयमा आयोगले छिट्टै निर्णय गर्नेछ।’