पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुलहरूको अवस्था जीर्ण छ। तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा निर्मित अधिकांश पुलहरू लामो समयदेखि मर्मतको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका हुन्। पछिल्लो समयमा भारत सरकारको सहयोगमा पनि केही पुलहरू बनेका छन्। सडक विभागले पुल मर्मतको काम गर्ने हो। सरकारले बर्सेनि सडक, पुल मर्मत–सम्भारका लागि बजेट विनियोजन गर्छ। सडक र सो सडकमा पर्ने पुलहरूको निर्माण हुन नसक्नुले नेपालको विकासमा गति आउन सकेको छैन। सडकको अवस्था मात्र राम्रो हुने हो भने विकासले अप्रत्याशितरूपमा गति लिने कुरालाई नकार्न सकिन्न।
राजधानीसँग जोडिने अहिले प्रायः सबै सडकखण्डहरूको अवस्था राम्रो छैन। एक दशकको अवधिमा टाटासुमो सञ्चालन हुने कुलेखानी–दक्षिणकाली सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा कालोपत्र गरिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा टेन्डरबाट गराइएको सो सडक मार्गको निर्माण ठेक्का एउटा कम्पनीले करिब आधा मोलमा कबोल गर्यो। सो ठेक्का पनि उसले आफैं नगरी केही मुनाफा लिएर साना ठेकदारहरूको जिम्मा लगायो। आफैं त कममा सकार गरेको ठेक्का, मुनाफा लिएर साना ठेकदारहरूमार्फत काम गराएपछि त्यो सडक पूरा बन्न पनि नपाएर बिग्रियो। अहिले सोही सडकखण्डमा पुनः कालोपत्र गरिँदै छ। पुरानो घटनाको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना पनि प्रबल छ।
कालोपत्र गरिएका स्थानहरू अहिले नै टाटासुमो मात्रको सञ्चालनमा खाल्डाखुल्डी परिसक्यो। सो सडकखण्डमा १४ महिना लगाएर केही स्थानमा कालोपत्र गरिएको थियो तर खाल्डाखुल्डी हुन १४ दिन पनि लागेन। हाम्रो देशको प्रशासनतन्त्रको कमजोरीका कारण यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएको हो। कमजोरी आर्थिक र राजनीतिक दुवै छ। ठेकेदारसँग सहकार्यमा आर्थिक धनलाभले भए गरेका नराम्रा कामहरूप्रति आँखा चिम्लिदिनु, अर्काे राजनीतिकरूपमा कायल हुनु। हैन भने अबका दिनमा हाम्रा प्राविधिकहरू पनि विश्व मापदण्डसँग मेल खाने गरी गुणस्तरीय योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न दक्ष भइसकेका छन्। उदाहरणका लागि मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरबलगायत स्थानमा नेपाली प्राविधिकहरूले ठूल्ठूला गगनचुम्बी भवन, आधुनिक पुलपुलेसाहरूको निर्माण गरेका छन्। विकास निर्माणको काममा ती देशका प्रशासकहरू सतर्क र जिम्मेवार छन्। त्यसैले विदेशमा भए पनि हाम्रा प्राविधिकहरूले आफ्नो सीप देखाउन पाएका छन्। तर दुर्भाग्य, देशमा भने त्यो दक्षताको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।
दक्ष प्राविधिकबाट नापनक्सा गरी स्टिमेटपछि टेन्डर गर्दा ठेकदारहरूले ५० प्रतिशतसम्म कममा टेन्डर सकार गर्दा त्यो कामको गुणस्तरीयताबारे चिन्तित नभएकै परिणाम हो, हाम्रो सडक, पुलपुलेसाहरूको वर्तमान अवस्था। अहिलेसम्म थुप्रै योजना तोकिएको भन्दा कममा सकार गर्ने काम भएको छ। यसो हुँदा सरकारले आफ्नो प्राविधिक दक्ष छैन कि योजनाहरू कमसल, झारा टार्ने किसिमले बनिरहेका छन्, अनुगमन गर्ने गरेको छैन। प्राविधिक टिम ठीक छैन भने कार्यवाही गर्ने अनि गुणस्तरहीन काम भएको छ भने ठेक्का रद्द गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने हो भने योजनाहरूको यस्तो अवस्था हुने थिएन। पुरानै ढर्रामा टेन्डर हुन्छ, कममा सकार हुन्छ अनि गुणस्तरहीन काम हुन्छ।
– परीक्षा देउवा, डोटी
फोहोरबाट मोहोर कमाऊँ
जान्ने र सक्नेले फोहोरबाट पनि मोहोर फलाउँछ। यो उखान मात्र होइन, यसमा अन्तर्निहित भावले मानिसमा सोच र कुनै पनि कामलाई हेय नठानी लगनपूर्वक गर्ने मानसिकता छ भने फोहोरबाट मोहोर फलाउन सकिन्छ। यस्तै एउटा फोहोर हो कबाड। कबाड भनेको उपभोगमा आइसकेर काम नलाग्ने वस्तु। कबाड जे पनि हुनसक्छ। धातुका पुराना, उपयोग भइसकेर काम नलाग्ने, फेसनमा फिट नहुने सबै कबाड नै हो। हामी यसलाई मिल्काइदिन्छौं। बढीमा कोही किन्न आउँछ भने बेचेर दंग पर्छौं, फाल्नुपर्ने वस्तुको पनि दाम आयो भनेर।
उपयोग समाप्त भएर खेर गएको वस्तुको त के कुरा, घरको फोहोर (सागपातका टुक्रा, कसिँगर, खाद्यपदार्थको अवशेष) बाट पनि मोहोर प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो, घरको फोहोरको वैज्ञानिक विधिले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने करेसाबारीका लागि राम्रो मल तयार हुन्छ। अहिलेको युगमा त कुनै पनि वस्तु कबाड हुँदैन। जसलाई हामी कबाड भनेर, घर–घर डुलेर कम दाममा खरिद गर्ने भारतीय नागरिकलाई बेच्छौं, ती वस्तु रिसाइक्लिङ गरेर पुनः उपयोगी सामान बनाइन्छ र हामी पुनः आयात गरी बढी मोलमा किन्छौं।
दुःखले पिल्सिएका, रोजगारविहीन भारतीय नागरिकले हाम्रो कबाड खरिद गर्दा हामी दंग पर्छौं, पछि कबाडबाट उनीहरूले पैसा कमाएको सुन्दा ठगिएको महसुस गर्छौं। देशमा रोजगार नपाएर उनीहरूले घरपायक यस्तो काम गरेका हुन्। बेरोजगारी हामीकहाँ पनि छन्। तर हामी स्वरोजगार गर्न चाहन्नौं। सुविधा र जोखिमरहित काम गर्न चाहन्छौं। त्यसैले अरबको तातो मरुभूमिमा सेकिन जान्छौं। न नागरिकले कबाडलाई रोजगारको माध्यम बनाएको थाहा छ, न सरकारले नै यस्ता वस्तु आफ्नै मुलुकमा खपत गर्न सक्ने कारखानाहरू निर्माणमा लागेको पाइन्छ। केही काम यस्ता हुन्छन् जुन नागरिकले गर्न हच्किन्छ। सरकारले त्यस्तो काममा हात हाल्नुपर्छ र नागरिकलाई सिकाउनुपर्छ। आज वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भयो तर यसैको देखासिकी नेपालमा थुप्रै चिनी कारखानाहरू खुले। सिमेन्ट, कपडा कारखानादेखि अन्य उत्पादनमा नागरिक अघि सर्दैन भने सरकारले बाटो देखाइदिनुपर्छ। नागरिक हत्तपत्त आपूmले नजानेको काममा हात हाल्न चाहँदैन। त्यसमा सीप, पूँजी, जनशक्ति, बजार आदिको प्रश्न खडा हुन्छ। सरकारले आफैं त्यस्तो काम गरिदिएर पूर्वाधार खडा गरिदिने हो भने भोलि जनताले त्यो काम आफ्नो हातमा लिन्छ।
हुन त अहिले वीरगन्जमा फोहोर संकलन केन्द्र निर्माण हुँदै छ। यो बनेपछि फोहोर व्यवस्थापनका साथै महानगरलाई आम्दानी पनि हुन थाल्छ। आज वीरगन्जमा खालि बोतलहरूको भरमार छ। साथै शिशाका सामानहरू कबाड बनेर खेर गइरहेको छ। सरकार वा महानगरले एउटा ग्लास फ्याक्ट्री खोलिदिने हो भने कच्चा पदार्थको कमी नै रहँदैन, फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ, शिशाको सामानको आयात कम हुन्छ र देश वा महानगरलाई आय पनि प्राप्त हुन्छ। केही मानिसले रोजगार पाउँछन्। यो क्रम बढ्दै गयो भने धेरै नेपालीले रोजगारका लागि विदेश जानुपर्नेछैन। हाम्रो सोच सुविधाभोगी छ। सानो काम गर्न हामीलाई लाज लाग्छ। आफ्नो घरको फोहोर सफा गर्न लाज लाग्छ तर विदेशीको चर्पी सफा गर्दा कुनै प्रकारको लज्जाबोध हुँदैन। कबाडको पुनर्उपयोगजस्तै हामीले आफ्नो ‘कबाड–सोच’ पनि पुनर्उपयोगी बनाउनुपर्छ।
– सञ्जय कार्की, झापा