नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल चिनी उद्योग संघले आयातित चिनीमा ५० प्रतिशतसम्म महशुल वृद्धिका विषयमा राखेको मागप्रति मन्त्रालयहरू सकारात्मक देखिएकाछन। गत कात्तिक ८ गते कृषि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै संघले गरेको आग्रहप्रति कृषि मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ भने अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि सो विषयमा पत्राचार गरेको छ।
चिनीको आयात महशुल यथाशीघ्र कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने नेपाल चिनी उद्योग संघको मागमा कृषि विकास मन्त्रालयले उखु कृषक तथा चिनी उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा चिट्ठीसमेत पठाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको र यसले गर्दा नेपालका स्वदेशी चिनी उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशयी हुने अवस्था देखिएका कारण महशुल वृद्धि गर्नुपर्ने जनाईएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा उखुको उत्पादन करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको भए पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सस्तो चिनी आयात गरिँदा स्वदेशी चिनीको विक्री वितरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ। महशुल वृद्धि गर्नुपर्ने अर्को कारणमा स्थानीय चिनी उद्योगहरूले उखु कृषकहरूबाट उखु नकिन्ने सम्भावना रहने भएकाले आउँदो सिजनदेखि उखु उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले पनि मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको बुझिएको छ।
भारतले पनि चालु आर्थिक वर्षमा चिनीको आयात महशुल वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुर्याएको छ। नेपालका उखु उत्पादक किसानहरूको संरक्षण गरी स्वदेशी कृषिजन्य उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउनका लागि पनि उक्त कदम आवश्यक रहेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशबाबु तिवारीले बताउनुभयो। ‘भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने चिनीको हाल कायम रहेको आयात महशुल १५ प्रतिशतमा वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नेपाल चिनी उद्योग संघको माग जायज देखिएकाले कात्तिक १५ मा नेपाल सरकार सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सोका लागि आवश्यक व्यवस्था हुन सिफारिस गरिएको छ।’ –कृषि विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।