आश्वासनका चाङैचाङ जनविश्वास जित्ने होडबाजी

बद्री तिवारी

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकका राजनीतिक दलहरू आफ्ना बलबुताले भ्याएसम्म आश्वासनका पोका बाँडिरहेका छन् जनतालाई। मत प्राप्त गर्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद, जहाँ जुन नीतिले काम गर्दछ त्यही नीति अख्तियार गरेर जनतालाई फकाउन–फुल्याउन व्यस्त छन् दलहरू। विगतका आश्वासनहरू एकपछि अर्को गरी चाङ लागेका लाग्यै छन्, ती पूरा हुनुको सट्टा नयाँ–नयाँ प्याकेजस्वरूप थप आश्वासन आउने क्रम रोकिनेछैन मंसिर २० गतेसम्म। तर जनता विचरा बबुरो बनेका छन्, आफैंले ल्याएको परिवर्तनको परिणाम भोगेर। हुन पनि जनतालाई यतिखेर ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखान चरितार्थ भएको अवस्था छ।

अन्योलमा छन््– कसका कुरा पत्याउने, कसका कुरा नपत्याउने ?
पञ्चायतकालमा पञ्च–नेताहरूले लगाउँने एउटा नारा खूब चलेको थियो– ‘नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने।’ त्यस्तै अहिले दलका घोषणापत्रहरू हेर्दा त्यस्ता नारालाई धेरै पछाडि पारेझैँ लाग्छ। सपनामा सम्म पनि नदेखिएका विषयहरूलाई झल्झल्ती पारिदिन कति हो कति महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएका छन्। जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि यस्तो गर्ने र उस्तो गर्ने भनेर भरपूर आश्वासनहरू छापेर बाँड्ने काम प्रतिस्पर्धात्मकरूपमै भइरहेको छ, पूरा भए त ठीकै हो तर आश्वासनमै सीमित हुने हो भने विगत र अहिलेका नेतामा के नै फरक भयो र त्यसमाथि जनताले नै तिरेको करबाट गरिने कामहरूको जश उनीहरूलाई दिनुपर्ने, कस्तो विडम्बना वर्तमान अवस्थालाई तुलना गर्दै एकजना मित्रद्वारा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गाउँतिर प्रचलित एउटा कथा उपयुक्त नै लागेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– हिमाली क्षेत्रमा गर्मी मौसममा त धेरै चिसो हुन्छ, जाडोमा झन् के होला ? एकदिनको कुरा हो, यस्तै चिसोमा गोठबाट भेडीखर्कतिर चर्न निस्किएका भेडाहरूको बथानमा एकजना नेताले उद्घोष गरेछन्– म सबै भेडाहरूलाई एक–एकवटा कम्बल दिन्छु।

संविधान कार्यान्वयनको यो चरण

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यतिखेर मुलुक केन्द्रीय र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको छ। स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) को यसअघि गत वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुन लागेको निर्वाचनले संविधानको धारा ५६ मा व्यवस्था भएअनुसारको राज्यको संरचना स्थापित एवम् व्यवस्थित गर्नेछ। संविधानको धारा ५६, उपधारा १ बमोजिम राज्यको संरचनालाई यसरी परिभाषित गरिएको छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ।’

यहाँ संघ भन्नाले संविधानको धारा ८३ मा व्यवस्था गरिएअनुसारको संघीय व्यवस्थापिका अर्थात् संघीय संसद्लाई जनाउँछ। संघीय संसद् द्विसदनात्मक रहनेछ, जसअनुसार यसलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनको संयुक्त रूप मानिन्छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १ सय १० सदस्य गरी कुल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने स्थायी पकृत्तिको राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहनेछन्। यता देशका सात प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेशसभाको व्यवस्था गरिनेछ। संविधानको धारा १७६ ले यसको गठन विधि स्पष्ट पारेको छ, जसअनुसार सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर’ अर्थात् ३ सय ३० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित र उक्त संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट २ सय २० सदस्य चयन गरिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी गणना गर्दा अब मुलुकमा प्रतिनिधि सभामा २७५, राष्ट्रिय सभामा ५९ र प्रदेश सभामा ५५० सदस्य गरी कुल ८ सय ८४ सांसद रहने छन् भने करिब डेढ सयको संख्यामा मन्त्री हुनेछन्। यति सांसद र मन्त्रीलाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा व्यवस्था गर्न अर्बौं रुपियाँ लाग्नेछ। साथै संघीयता संस्थागत गर्न तथा पूर्वाधारका लागि कम्तीमा १६ खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा देशलाई संघीयता धान्न कति धेरै कठिनाइ पर्ने हो, चिन्ताको विषय भएको छ।

सबै भेडाहरू जाडोबाट बचिने भो भनेर हर्षले गद्गद् भएछन्। उनीहरूको खुशीको सीमा रहेन। त्यत्तिकैमा त्यही बथानको एउटा सानो पाठोले आफ्नी बूढी आमालाई सोधेछ– आमा ⁄ हामी यत्तिका भेडालाई कम्बल दिनका लागि त धेरै ऊन चाहिन्छ होला, कहाँबाट ल्याउँछन् ती नेताले ? अनि आमाले जवाफ दिइछन्– ए त्यो त हाम्रै शरीरबाट काढ्ने हो। अनि सबै भेडाहरूको खुशीको पारो एक्कासी शून्यमा ओर्लियो, वातावरणमा सन्नाटा छायो। सबै चुपचाप, माया देखाएको जस्तो गरेर आफ्नै जीउबाट भुत्ला काटेर पो कम्बल बनाउने रहेछ भन्ने वास्तविकता नै बुझेका रहेनछन् अधिकांश भेडाले, कोही–कसैले बोल्ने आँट गर्न सकेनन्। हो, कतै यस्तो नहोस् नेपाली जनताको सवालमा। ताकि गाउँ–गाउँमा मत माग्न आउने नेताहरूलाई भेडाहरूले जस्तै केही नभनी नपठाऔं मात्र भन्न खोजिएको हो। एकोहोरो सुनी मात्रै रह्यौं भने हामी र ती भेडाहरूमा के नै फरक भयो र ?

नेताहरूले आपूmले चुनाव जितेमा जनतालाई दिने भनिएका सुविधाको लागि आर्थिक स्रोत के हो भनेर सोध्ने आँट गर्नै पर्ने हुन्छ। अब हामी नेपाली जनताले कस्ता नेता रोज्दै छौं ? त्यसको लेखाजोखा पहिले नै गर्न सक्नुपर्दछ। अन्यथा पहिलेदेखि नै हामीले पाउँदै आएको धोका खान तयार हुनुको विकल्प देखिँदैन। किनकि हामी जसलाई चुनेर प्रदेशसभा वा संघीय व्यवस्थापिकामा पठाउँदै छौं, उनीहरूले नै भोलि हामीमाथि शासन गर्ने हुन् भनेर अहिले नै बुझेनौं भने पछुताउनुसिवाय कुनै उपाय बाँकी रहनेछैन।

विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न होस् वा नागरिकहरूलाई विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइने रकम, भत्ता वा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा राष्ट्रका कुनै पनि खाले विकास तथा साधारण खर्चका लागि छुट्याइने वार्षिक बजेटलगायतका सबै खर्चको स्रोत भनेको जनताले तिर्ने कर नै हो भन्ने कुरा हामीले बुभ्mनै पर्दछ। अन्यथा हामी आफ्नै ऊन कटाएर कम्बल ओढ्ने आशामा परेर नेताका अगाडि केही बोल्न नसक्ने भेडाजस्तै हुनेछौं। त्यसकारण जनताको कर संकलनबाट भरिने राष्ट्रको ढुकुटीलाई जथाभावी सञ्चालन गर्ने अधिकार जो–कोहीलाई छैन, समानुपातिक हिसाबमा मुलुकका सबै जनताले सुविधा पाउनुपर्दछ भनेर दबाब दिने, खबरदारी गर्ने र सही एवम् इमानदार प्रतिनिधि चुन्ने बेला नै यही हो।

कुनै पनि राजनीतिक दलका नामबाट चुनिएर प्रदेश वा केन्द्रमा पुग्ने नेताहरू नै भोलि जनताले तिरेको राजस्व बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्छन्, उनीहरूकै हातमा डाडुपन्यू हुन्छ, त्यसो भयो भन्दैमा विगतमा जस्तो पक्षपातपूर्ण तरिकाले बजेट विनियोजन गर्ने विभेदयुक्त प्रवृत्तिलाई तोड्नका लागि जनताले नै खबरदारी नगरे जनमत लिएर जित्नेहरू बेलगामका घोडा बन्ने खतरा बढ्नेछ। अलिकति विगतलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, जो–जो व्यक्तिहरू सरकारमा पुगे, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू र सरकारी पदाधिकारीहरू मुख्य सचिव, सचिव वा सरकारका मुख्य ओहदा ओगटेर बस्ने तर वितरणमा धाँधली तथा विभेदकारीहरूकै राष्ट्रिय ढुकुटी परिचालनमा हालिमुहाली चल्ने अवस्था विद्यमान छ, यसो हुनु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ। किनकि तिनै व्यक्तिहरूले आ–आफ्नै गृहजिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ–टोल र आफ्नै दलीय आबद्धताका संघसंस्थालाई नै ठूलो रकमको बजेट छुट्याउने परिपाटी नेपालका सन्दर्भमा नौलो कुरा होइन। जनसंख्या, भूगोल, स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालनको सम्भावनालगायतका विविध पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो तर पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण नेपालका सयौं गाउँ–बस्तीहरू ओझेलमा परेका उदाहरणहरू भेटिन्छन्।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस तथा राप्रपालगायत दलहरूको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले ठूला तथा महत्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारेर मुलुकलाई एकदशकभित्र समृद्धशाली राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य आ–आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन्, तर के उनीहरूले भनेजस्तै होला त ? बडो विचारणीय प्रश्न नेपाली जनतासामु छ। निश्चय नै लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेमा नहुने भन्ने केही छैन, तर हाम्रो रोग पुरानै छ, अर्थात् घोषणा गर्ने पूरा नगर्ने। वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई गरिबीमुक्त मुलुक बनाउने, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता⁄वृद्ध भत्ता वृद्धि गरी प्रतिमहिना रु ५हजार बनाउनेलगायतका महत्वाकांक्षी नारा तय गरेको छ। ती चुनावी नाराहरू वास्तविकतामै पूरा गर्न सकिएमा मुलुकको कायापलट हुने पक्का छ।

त्यसो त सो दलले संविधानमा उल्लिखित विशेष प्रावधानहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षालगायतका नारालाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ भने प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले पनि आफ्ना नारा तय गरेको पाइन्छ। १० वर्षमा गरिबीलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा पुर्याउने, भोकमरी हटाउने, वृद्धभत्ता १० हजार बनाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, मुलुकलाई विकसित बनाउने, ५ खर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानी भित्र्याएर युवालाई स्वरोजगार तुल्याउनेलगायतका नारा तय गरेको छ। दुवै गठबन्धनले जलस्रोत, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रहरूमा लगानी बढाएर परिचालन गरी देशलाई समुन्नत पार्ने योजना रहेको छ। यद्यपि उल्लिखित नाराहरू पूरा गर्नका लागि के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने वा कस्ता रणनीतिक योजनाहरू तयार गर्ने भन्ने कुराहरू भने प्रकाशमा नआएकोले जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? त्यति मात्र कहाँ हो र ? मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको कार्यशैली, आर्थिक अनियमितता तथा जसरी हुन्छ प्रक्रिया पुर्याएर कमाऊँ भन्ने ध्येय भएका व्यक्तिहरूबाट दलका नाराहरू कसरी पूरा होलान् ? त्यसो त राजनीतिक दलहरूमा पनि स्वच्छता पाइँदैन, राजनीतिलाई व्यापारीकरण, अपराधलाई राजनीतिकरण र संस्थागत भ्रष्टाचारको माध्यम बनाउनेहरूका कारण यो क्षेत्र झन् बढी प्रदूषित बन्दै गएको छ। त्यसैले हामी नेपालीले अब त्यस्ता दल तथा नेताहरू रोजौं जो इमानदार, राष्ट्रभक्त, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इच्छाशक्ति भएका, जनताको हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठानेर समृद्धशाली राष्ट्र निर्माणमा सधैँ तल्लीन हुन सक्षम छन्। त्यस्तो नेताले इमानदारितापूर्वक जनताको प्रतिनिधित्व गरिदियो र जनताको पक्षमा बोलिदिएर न्याय दिलाउन सक्यो भने मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

LEAVE A REPLY