दाइजो प्रथा र बालविवाह सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ। घूस लिन र दिन हुन्न भनेभैंm दाइजो लिन र दिन हुन्न भन्ने कुरा सबैको मनमस्तिष्कमा कण्ठस्थ छ तर पनि अहिलेसम्म दाइजो लिने र दिनेमा कमी आएको छैन। समाजका ठूलाठालु भनाउँदाहरूबाट पनि दाइजो लेनदेन नभएको सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन। दाइजो लिनेदिनेविरुद्ध कानुन भए पनि त्यसको प्रयोग विरलै भएको पाइन्छ। जुनसुकै अवस्थामा जस्तोसुकै परिवारको घरमा छोरीबेटीको बिहे भए पनि केटा पक्षले यति दाइजो माग्यो भन्ने कुराको हल्ला चारैतिर पुग्छ तर यसविरुद्ध कसैले पनि प्रहरी प्रशासन गुहार्दैन। अझ यो लेनदेनलाई परम्परागत चलनको नाम दिएर प्रोत्साहित गरिन्छ।

दाइजोविरुद्ध लामो समय भयो नेपालमा पनि घोषित अघोषित आन्दोलन चलेको। तर समाज जति शिक्षित हुँदै छ, दाइजोप्रति आकर्षण उत्तिकै बढिरहेको छ। यसमा सुधार एउटै भएको छ, त्यो हो डम्पूm पिट्ने काम बन्द भएको छ। केटा र केटी दुवै पक्षले लेनदेनलाई सामाजिक बदनामी ठानेर गुपचुप तय गर्न थालेका छन्। दाइजोको चलन तराई–मधेसमा बढी छ। भारतको विहार र उत्तरप्रदेश राज्यसँग नेपालको अधिकांश भूभाग जोडिएको र त्यहाँ दाइजोको प्रचलन बढी भएको तथा हाम्रो बिहेवारी पनि भारतीयहरूसँग हुँदै आएकोले यो प्रथा यहाँ पनि पैmलिएको हो। तराई–मधेसमा समस्याको रूपमा रहेको दाइजो पहाडी क्षेत्रमा पनि अबका दिनमा शुरु भएको छ।

शुरुका दिनमा छोरीका घरपरिवारले आपूmखुशी दाइजोका सामानहरू दिने गर्थे। तर अहिले पहाडी समाजमा पनि यो चाहियो, त्यो चाहियो, हाम्रो त यस्तो चलन छ, उस्तो चलन छ भनेर अप्रत्यक्षरूपमा दाइजो माग गर्न थालिएको छ। हुनेखानेले माग पूरा गर्दै आएकाले आर्थिकरूपमा कमजोर पहाडी समुदाय पनि दाइजोको अघोषित मार खेप्न बाध्य भएका छन्। दाइजोसँगै हाम्रो देशमा बालविवाह पनि कहिल्यै समाधान नहुने समस्याको रूपमा देखा परेको छ। जबकि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको र सरकार तथा स्थानीय निकाय अनि समाजका प्रबुद्धवर्ग बालविवाहविरुद्ध खडा भएपछि बालविवाह पहिलेको तुलनामा कम हुने गरेको छ तर आशाप्रद नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन।
बालविवाह गर्दा छोरीहरूमा शारीरिक समस्या थुप्रै हुन्छन्।

उनीहरूको उमेर पुगेपछि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह नभएको होइन। पढेलेखेर तोकिएको उमेरमा बिहे गर्दाको फाइदा जोड–घटाउ गरेको समाज बालविवाहविरुद्ध खडा पनि भएको छ। तर पनि बालविवाह नचाहँदा नचाहँदै पनि गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि छ। जति पढायो, त्यत्तिकै दाइजोको माग बढ्छ। धनी परिवारले पढाइसँगै दाइजोको भारवहन गर्न सक्छ तर यस्तो परिवार हाम्रो समाजमा कमै छ। अनि औसत परिवार दाइजोको बोझले गर्दा बालविवाह गर्न पुग्छ। सानैमा बिहे गरे सबै थरीबाट उन्मुक्ति पाउने उनीहरूको मनमस्तिष्कमा परेको छ। तर बालविवाह समस्याको समाधान होइन, भन्नेतर्पm सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ, यसको लागि पीडित समाजबाटै पहल हुनुपर्छ।
–समिर शाह, वीरगन्ज, हालः कोटेश्वर, काठमाडौं

नेपाली नागरिकमा जागरुकताको कमी
वि.सं. २०६२⁄०६३ पछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरूको कारण मुलकको स्वाधीनता धरापमा परेको र राज्यकोष दुरूपयोग भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरूले लाज पचाए। उनीहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको खिल्ली उडाए। जिमिनको भूभाग र जनसंख्या बढी भएका ठाउँहरू अमेरिका, भारत, चीनजस्ता मुलुकहरूका लागि संघीयता उपयुक्त छ। तर हाम्रो मुलुक नेपालको भूभाग र जनसंख्या भारतको विहार राज्यको पटनाजत्रो सानो आकारको छ। यसकारण हाम्रो मुलुकमा संघीयताको आवश्यकता देखिँदैन।

हाम्रो मुलुकमा कानुन छ। कानुनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पनि सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हो। कानुन भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण बालकृष्ण ढुङ्गेलजस्ता अपराधीहरू खुलेआम घुमफिर गरिरहेका थिए। राज्यकोष दुरूपयोग गर्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही र सजाय खोई ? काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गमा पनि सर्वसाधारण नागरिकको शेयर लगानी दुरूपयोग भएको छ। त्यहाँका पदाधिकारीलाई कारबाही खोई ? दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने कसले ?
एक्काइस औं शताब्दीमा पनि आमनेपाली नागरिकमा सचेतना नआएकाले यहाँ आर्थिक उन्नति र विकास नभएको हो। जुन मुलुकमा नागरिकहरू सचेत र जागरुक छन्, त्यस मुलुकमा आर्थिक उन्नति र विकास भई दिन प्रतिदिन मुलुकले फड्को मारिरहेको अवस्था छ। हाम्रो मुलुकका नागरिकहरू सचेत र जागरुक नभएकोले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरूले मनपरी काम गर्दै नागरकिलाई झुक्याइरहेका छन्। त्यसैले नेपाली नागरिकहरू सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ।
– राकेशकुमार शर्मा, हेटौंडा उमनपा–२, मकवानपुर

LEAVE A REPLY