नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि आजदेखि स्वेच्छिक आवेदन खुल्ला हुँदैछ। यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशकै संरचनाअनुसार सवारी साधनमा नयाँ प्रविधिको इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न प्रक्रिया शुरू गर्न लागेको हो।
तत्कालीन संसदको आर्थिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले अञ्चलको संरचनाअनुसार शुरू भएको इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको आधारमा प्लेट वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो व्यवस्था संशोधन गर्दै प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड प्लेटको वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अञ्चलको नाम उल्लेख भएको स्थानमा प्रदेशको पहिचान नम्बर राख्ने गरी यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले त्यहीअनुसार प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड प्लेटको वितरण गरिने भएको हो।
विभागले सोमबारबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनास्थित साना ठूला सवारी कार्यालयमार्फत् इम्बोस्डको प्लेटको वितरण सवारीका लागि खुला गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पाण्डेले प्रदेशको नाम नटुंगेसम्म प्रदेशको पहिचान नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अब अञ्चलको नाम राखेर इम्बोस्ड वितरण हुँदैन। प्रदेशको नामाकारण भएपछि थप शुल्क नलाग्ने गरी प्रदेशको नाम उल्लेख भएको सुरक्षित स्टीकर टाँस्ने व्यवस्था मिलाउने उहाँको दाबी छ।
प्रदेश सरकारले काम थालेपछि अञ्चलको नाम प्लेटबाट हटाउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो। इम्बोस्ड प्लेटमा प्रदेशको संकेत उल्लेख हुने भएसँगै उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने विभागको दाबी छ। सरकारले भदौको पहिलो साताबाट इम्बोस्ड प्लेट वितरण थालेको थियो। पहिलो चरणमा विभागले सरकारी सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै बागमती अञ्चलबाट भने निजी सवारीलाई स्वेच्छिकरुपमा नयाँ प्रविधिको नम्बर प्लेट राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, देश संघीयतामा गइसक्दा पनि इम्बोस्ड प्लेटमा अञ्चल उल्लेख भएकोमा चौतर्फी आलोचना हुँदा मन्त्रालयले प्रदेशको आधारमा प्लेट वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। अञ्चलको नामबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा आम नागरिकलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका थिए।
चौतर्फी विरोध भएपछि प्लेटलाई प्रदेशकै संरचनामा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्लेटको छपाइ प्रक्रिया रोकिएको थियो। अहिले मन्त्रिपरिषद्ले नै नियमालीमा संशोधन गरेकाले वितरण थाल्न लागिएको हो। विभागले अब वितरण गर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा बागमतीको ठाउँमा ‘स्टेट–३’ उल्लेख गरिने विभागले जनाएको छ। अन्य ठाउँमा वितरण थाल्दा पनि सम्बन्धित प्रदेशकै पहिचान नम्बर राखिने भएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि पहिलो चरणमा तीन पांग्रे, चार पांग्रे साना तथा ठूला सवारी धनीले मात्रै इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिन सकिने छ। इम्बोस्डका लागि आवेदन भर्नुअघि सवारीका बाँकी सबै कर तिरेर तोकिएको शुल्क बुझाएर रसिद लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ। इम्बोस्ड जोड्न टेम्पोलगायतका तीन पांग्रे साना सवारीमा २ हजार ९ रुपियाँ राजस्व लाग्छ। यसैगरी कार, जीप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रे सवारीका लागि यो शूल्क ३ हजार २ सय रुपियाँ तोकिएको छ। शुल्क बुझाएको रसिद नम्बरसहित आफ्नो गाडीका सबै विवरण अनलाइनमा भरेर इम्बोस्डका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ। काठमाडौंमा लागू गरिएपछि विभागले सबै सवारीका लागि अनिवार्य हुने गरी इम्बोस्ड प्लेटलाई बाध्यात्मक गर्ने विभागले जनाएको छ।