प्रशान्त वली, काठमाडौं
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वार्षिक २५ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। जसमध्ये ८ हजार ३ सय महिलाको ज्यान जाने गरेको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने ऐन २०६८ जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। यो तथ्यांक एक्सन नेपालले सार्वजनिक गरेको हो।

सचेतना, प्रचार–प्रसारको अभाव र करको दायरामा कमी हुँदा समस्या भएको देखिएको हो। सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा कुल भागको ९० प्रतिशत जनचेतनाका लागि चित्र उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा केही उल्लेख गरेको पाइँदैन।

सरकारी निकायबाटै सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन उल्लंघन हुने गरेको पाइएको छ। सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने भए पनि सरकारी कर्मचारीले नै खाजाको समयमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने देखिएको अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले बताउनुभयो।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वनयका लागि सहयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्र काटेको भए पनि ती मन्त्रालयले स्वास्थ्यको पत्रलाई चासो नै नदिएको अधिवक्ता शर्माले बताउनुभयो।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले २०७२ जेठ १ गतेदेखि बजारमा आउने सबै सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्र अंकित सन्देश हुनुपर्ने भन्दै २०७१ कात्तिक १४ गते निर्णय गरेको थियो।

यता काठमाडौंलाई सुर्तीरहित शहर बनाउने तयारी थालिएको छ। त्यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला जनस्वास्थ्यबीच केही दिनमै सम्झौता गरिने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसका लागि १ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।

२०७२ जेठ १ गतेदेखि बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका सबै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट (बाहिरी खोल) मा ९० प्रतिशत भाग सरकारले तोकेको चित्र अंकित चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश छापिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको पाइएको छ। यस्तै, बजारको ९० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका स्वदेशी सुर्ती उत्पादक कम्पनीले सरकारको सो नियमलाई अहिलेसम्म अटेर गर्दै आएका छन।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले सुर्तीजन्य पदार्थमा छापिँदै आएको ७५ प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमूलक सन्देशलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याएको थियो। यद्यपि सरकारले भने कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।

LEAVE A REPLY