संविधान संशोधन बनेन चुनावी मुद्दा

बीपी साह, काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेससहित मधेसवादी दलले संविधान संशोधनलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको ठहर कांग्रेससहितका दलको रहेको छ। तर वाम गठबन्धन भने संविधान संशोधनको विरुद्धमा देखिएको छ। वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा संविधान संशोधन राष्ट्रहितको विपरीत र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने खालको रहेको छ।

संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेसमा लामो आन्दोलन भए पनि संविधान संशोधन हुन सकेको छैन। संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक एमालेका कारण विफल भएको थियो। तर माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको थियो। माओवादीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदानसमेत गरेका थिए। तर माओवादीसहितको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको विरोध गरिएको छ।

माओवादी नेता मातृकाप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै संविधान संशोधनको विषयलाई वाम गठबन्धनले चुनावी एजेन्डा नबनाएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। मधेसी जनताको भावनाअनुरूप पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा रहे पनि चुनावी एजेन्डामा समावेश नभएकाले मधेसमा पार्टीलाई समस्या हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

यता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र)सहितको वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा मधेसवादी दलहरूप्रति फरक–फरक दृष्टिकोण राखिएको छ। हाल मधेसको मूलधारका दुईवटा पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालप्रति वाम गठबन्धनले फरक–फरक धारणा राखेको छ। वाम गठबन्धनको घोषणापत्र राजपाप्रति आक्रमक छ भने फोरम नेपालप्रति नरम रहेको छ।

राजपाले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्न लागेको आरोप घोषणापत्रमा लगाइएको छ। आत्मसमर्पणवादी नीतिलाई बलियो बनाउनमा राजपा लागेको आरोप लगाउँदै सामन्तवादका अवशेषलाई संरक्षण गर्ने दलालको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेर चित्रण गरिएको छ। साथै आत्मसमपर्णवादलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै मधेसको विकासका बाधक भनिएको छ।

तर फोरम नेपालप्रति सकारात्मक हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार भइरहेको पार्टी बताइएको छ। फोरमको नीति र कामको आधारमा फोरमप्रतिको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्र मधेसमा उदय भएका डा. सीके राउतप्रति पनि आक्रमक देखिएको छ। घोषणापत्रको अधिकांश भागमा राष्ट्रिय अखण्डताको चर्चा गरिएको छ। तराई–मधेसका विषयमा चर्चा गरिएको स्थानमा राष्ट्रिय अखण्डताको कुरालाई जोडतोडकका साथ उठाइएको छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा तराई–मधेसका कुरीतिहरूलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। रोचक कुरा के छ भने वाम गठबन्धनले दुई वर्षभित्र मधेसका दाइजो प्रथाजस्ता कुरीति हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।