हेमन्त जोशी, काठमाडौं
हरेक वर्ष भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या यसवर्ष पनि आएपछि कृषि विकास मन्त्रालयले सहयोगका लागि भारतलाई गुहारेको छ।

विभिन्न जिल्लामा हिउँदे बाली लगाउनुभन्दा अघि खेतमा छरिने डीएपी रासायनिक मलको अभाव देखिन थालेपछि कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवसहित मन्त्रालयका कर्मचारीले भारतीय राजदूतसँग आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन्।

गत आइतबार कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवले भारतीय राजदुत मन्जिम सिंह पुरीसँग नेपाल–भारतबीच भैरहेको र हुनसक्ने कृषि विकासका आयामहरूको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा राजदुत पुरीलाई आसन्न गहुँ बालीको समयमा हुनसक्ने रासायनिक मलको अभावका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै भारत सरकारबाट हुनसक्ने सहयोगबारे छलफल भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो।

त्यसको भोलिपल्ट थप छलफलका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अमरराज खैर, खाद्य सुरक्षा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख र कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखाका प्रमुखसहितको टोली भारतीय राजदुत पुरीलाई भेट्न पुगेको थियो।

छलफलमा सहभागी कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले भारत सरकारको तर्फबाट मूल्यमा केही सहुलियत तथा ढुवानी सहजताका लागि राजदुत पुरीले भारतीय सरकारसँग पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘कलकत्ता बन्दरगाहदेखि नेपालका भन्सार नाकासम्म सहज रूपमा र समयमै ढुवानीको वातावरणका लागि हामीले पहल गरेका हौँ। अर्को भनेको, भारतमै उत्पादित तथा तेस्रो मुलकबाट आयातित मलमा के कति सुविधा नेपालले पाउनसक्छ भनेर पनि उहाँलाई आग्रह गरेका छौं।’

ढुवानी र मुल्यमा के कति सहयोग नेपालले पाउन लागेको हो कुरा भने निक्र्योल भइसकेको छैन। हाल कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मल खरिदको काम गर्दै आएका छन। जसले गर्दा खरिद प्रक्रिया, ढुवानी, वितरणलगायतका कार्यमा ढिलाई हुने भएकाले आवश्यक परेको बेला ‘जी टु जी’ छफफलमार्फत् पनि मल आपूर्तिका लागि पनि राजदूतसँग छलफल भएको थियो।

त्यसैगरी भारतीय बजारमा जुन मुल्यमा रासायनिक मल कृषकले पाउँदै आएका छन्, नेपालमा पनि सोही मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो।
त्यसैगरी हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङसँग मौज्दात रहेको मल तत्काल कृषकलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। आवश्यक परेका स्थानमा आन्तरिक ढुवानीमार्फत् सबै मौज्दात मललाई मंसीर महिनाभित्र कृषकसम्म पुर्याउन निर्देशन दिइएको छ।

युरिया, पोटास, डीएपीलगायत रासायनिक मलको अभावमा कृषकले समयमा बाली लगाउन नपाउने तथा उत्पादकत्वमा पनि कमि हुँदा कृषक मर्कामा पर्दै आएका छन। चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि मन्त्रालयले ४ अर्ब ५१ करोड रुपियँँ छुट्याएको छ। जसमध्ये ६० प्रतिशत रकमबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र ४० प्रतिशत रकमबाट साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले मल आपूर्ति गर्दै आएको छ।

वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टन माग रहेका मुलुकका लागि मन्त्रालयले छुट्याएको रकम अपर्याप्त देखिएको छ। छुट्याइएको सो रकमबाट ३ लाख मेट्रिक टन मल खरीद गर्ने लक्ष भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको निरन्तर मूल्य वृद्धिले कम परिमाणमा मात्र खरिद गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ। खरिद भइसकेको मल पनि ढुवानीमा ढिलाईका कारण कलकत्ता बन्दरगाहमा अड्केर बसेको छ।

LEAVE A REPLY