नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरिएको छ। घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र अधिकांश ठूलो योजना निर्माण गरी मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मुल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने संयुक्त घोषणापत्रमा जनाइएको छ। गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम् परनिर्भरताको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवम् उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिलाई आफ्नो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुने जनाइएको छ।
ऊर्जा
आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा २४संै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने छ। उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिने छ। आगामी ३ वर्षमा काठमाडांै उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने छ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ। आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने छ। अबको १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी– ३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ।
‘घर–घरमा बिजुली
जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने छ। सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागडी–काठमाडांै–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारणलाइनहरू जडान शुरु गरिने छ। आगामी ५ वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने भनिएको छ।
कृषि
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने छ। कृषि फार्ममा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपंछी, मौरी र माछा पालन र खाद्य, फलफूल तथा गैर खाद्य कृषिको उत्पादन गरिने छ। बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको छ।
सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गरिने छ। विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक शहर विकास गरिने छ। ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई यिनै शहरमा पुर्नस्थापित गरिने छ। कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिने छ। सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषि बाली र पशुपंक्ष्ीा व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गरिने छ। कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने उल्लेख छ।
यातायात पूर्वाधार
काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिने छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८ र ६ लेनमा स्तरोन्नी गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई ३ वर्षभित्रमा ४ र ६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ। राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने बताइएको छ। उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४ र ६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ। ”
हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म २ र ४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ। ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौ–बीरगंजमा तिब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ।
आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने छ। सोही अवधिमा निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ। दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
पर्यटन
पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गरिने छ। जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने छ। पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिने छ। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम, मुक्तिनाथ, हलेसी लगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिने छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गरिने छ। आगामी ३ वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनःनिर्माण गरिनेछ।
उद्योग र खनिज
‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीति अनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने छ। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिने छ। यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने उल्लेख छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गरिने छ। दैलेखलगायतका स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकास गरिने छ। नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक बृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त भएकाले ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरिने छ।
मुलुकको व्यापार र अर्थतन्त्र
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन उद्योगहरूको विकास गरिने छ। उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिने छ। पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने छ। १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने छ। वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइने जनाएको छ।
भूमिसुधार र सिँचाइ
दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिने छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने छ। भूउपयोग नीति, योजना एवम् कानुनको आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिने छ। कृषि भूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने छ। भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ। मोहियानी हकको समस्या कानुन बमोजिम समाधान गरिने छ।
पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंँचाइयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने छ। तराई–मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–बागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती– सुराई डाइभर्सन, भेरी– बबई डाइभर्सन, पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइने छ।
गाउंँ टोलमा सहकारी घर घरमा रोजगारी
यसरी गाउँ टोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिने उल्लेख छ। सबै साना उत्पादकहरूलाई सहकारी संस्थासँग आवद्ध गराइने, बेरोजगार व्यक्तिलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिने, सबै सहकारीहरूलाई बीमा व्यवस्थामा आबद्ध गरिने छ।
रोजगार
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख राखिने छ। युवालाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अद्र्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिने छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने छ।