पूर्वराजाको इच्छा र दलीय विसंगति

बालकृष्ण मैनाली

वाम एकताबाट हाललाई नयाँ शक्ति बाहिरिए पनि, चुनावी तालमेलमा संलग्न भई मन परे पनि र नपरे पनि एकथरी राजनीतिक शक्ति रमाइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक फोरमलगायत अन्य केही नाम नसुनेका साना दलसमेत कांग्रेसमा समाहित भई लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नामकरणबाट न्यानो अनुभूति गरिरहेका अर्का थरी राजनीतिक शक्ति पनि छन्। यी सबै शक्ति र अन्य वैकल्पिक शक्तिका रुपमा दाबा गरिरहेका राजनीतिक शक्तिका समय–समयमा प्रवाहित भैरहने राजनीतिक धारणा, अभिव्यक्ति क्रियाकलापहरुले निर्वाचनको माहोललाई सुन्दरता प्रदान गरेको अवस्था विद्यमान छ। यसबीचमा चाडपर्व पनि परेको र निर्वाचनको तिथि पनि नजिकिँदै गएको अवस्थामा अकस्मात् पुनः पूर्वराजाको वक्तव्य सार्वजनिक हुन पुग्यो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य सार्वजनिक के भएको थियो, हो न हो १० रेक्टरको भुइँचालोले छोएको अनुभूति राजनीतिक वृत्तमा देखा पर्न गयो। वक्तव्यको विरोधमा थरी–थरीका स्वरहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा र सामाजिक सञ्जालमा सुनिन र देखिन थाले। नयाँ–नयाँ दलहरुको आगमन, पुराना दलहरुको एकता घोषणा अनि निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँड र पदीय भागवण्डा नमिल्नासाथ तुरुन्त विछोडजस्ता कुराहरु अब नेपालका दलहरुमा सामान्य भैसक्यो। व्यक्ति विशेषलाई चित्त बुझेन कि दलभित्र बखेडा मच्चाइहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य आउनुलाई कसैले सामान्य मानेका छन् भने कसैले निकट भविष्यमै केही परिवर्तन हुने आंकलन गरेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले तिहारको भाइटीकाको उपलक्ष्यमा आफ्नी बहिनीसँग टीका ग्रहण गरेपश्चात् जनताको सहयोग र समर्थन पाए राष्ट्रको नेतृत्व लिन आपूm तयार भएको र उपयुक्त समय पनि आएको धारणा व्यक्त गरे। त्यसरी व्यक्त भएका धारणा सबै सञ्चारमाध्यमलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरलको रुपमा पैmलियो। दलहरुका आपसी लडाइँ, जनताको समस्याको बारेमा गरिनुपर्ने सम्बोधनमा गरिएको कन्जुस्याइँ, दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको भष्ट्राचार, कानुनी शासनको दयनीय अवस्था आदिलाई मध्यनजर राख्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट समय–समयमा विशेष गरी विभिन्न पर्वहरुमा जनतालाई सन्देश प्रवाह गर्ने गर्दै आएका छन्। सन्देश प्रवाह हुनासाथ के–के न हुने भयो भन्ने ठानी दलका नेताहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने गरेको तथ्यलाई पनि जनताले मनन गरिराखेका छन्।

गणतान्त्रिक संसद्ले राजसंस्था विस्थापित गरिसकेपश्चात् राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समय–समयमा आफ्ना सन्देशहरु प्रवाहित गर्ने कार्य गर्दै आइरहेका छन्। प्रत्येक सन्देशमा उनले दलीय विसंगति, भ्रष्टाचारलगायत बेथितिबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। पटक–पटक जनताले समर्थन गरेमा र चासो देखाएमा आपूmले नेतृत्व लिने कुरालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा बारम्बार भन्दै आएका छन्। तथापि, जनचासो भने त्यतातिर खासै ढल्कन सकेको छैन। देशका दलहरुले पनि स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, पूर्वराजाको नेतृत्व लिने इच्छाप्रति तत्काल जनचासो नदेखिनुको अर्थ अहिले देखिइरहेको दलीय विसंगतिहरुलाई जनताले स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्नु पनि दलहरुको गलत ठम्याइ हुनेछ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट समय–समयमा आइरहने यस किसिमका वक्तव्यहरुलाई दलहरुले अन्यथा लिनुपर्ने अवस्थाचाहिँ पक्कै छैन। बरु अन्यथा लिनुको साटो त्यसलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गर्दै दलहरु अगाडि बढ्न सकेमा सम्भवतः पूर्वराजालाई बारम्बार यस किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नलाई रोक्न मद्दत पुर्याउन सकिथ्यो भन्ने कुरालाई दलहरुले हृदयंगम गर्न आवश्यक थियो, तर दुर्भाग्यवश त्यसो हुनसकेन र हुनसकिरहेको छैन।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विगतको अवस्थालाई नियाल्दा शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गरी सत्ता आफ्नो हातमा पारेको अवस्थामा जनस्तरबाट कुनै बाधाविरोध भएको थिएन। त्यति बेला नै दलहरुप्रति जनताको विश्वास घटिसकेको थियो। राजाबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा दलका केही नेताबाहेक राजाको विरोधमा जनता कोही सडकमा निस्केका थिएनन्। वरिष्ठ नेताहरुले प्रहरीको लाठी खाँदा पनि हजारजना मान्छे भेला हुन गाह्रो भएको थियो। दलहरुले छोटो अवधिमै गरेका जनविरोधी कार्यहरुले गर्दा राजाले शासन सत्ता हातमा लिएको जनताले ठिक्कै ठानेका थिए। त्यस कार्यलाई मौन समर्थन जनाएका थिए।
यसरी सत्ता प्राप्त गर्ने अवसर दलहरुले नै जुटाइदिएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई, तर विडम्बना वा दुर्भाग्य जे भने पनि शासन सत्ता राजाको हातमा पुगेपछि जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका जनता त्यति बेला छाँगाबाट खसेजस्तो भए, जुन बेला राजाले आफ्नो मातहतमा तुलसी गिरीलाई राखी सत्ता सञ्चालन गर्न थाले। दलीय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरुबाट वाक्क भई राजाले शासन सत्ता हातमा लिएको अवस्थामा जनस्वार्थबाट अभिप्रेरित भई दलहरुलाई पनि कानुनको शासन स्थापना गर्न सँगसँगै मिलेर राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने आशामा रहेका जनता उल्टो राजाको एकलौटी शासन गर्ने नियतबाट त्रसित हुन पुगे। दलका केही नेताहरुको छाडापनलाई नियन्त्रण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा दलहरुलाई नै छिः छिः र दूरः दूरः प्रवृत्तिको विकास गरियो। न्यायपालिकालाई बलियो बनाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ठाउँमा न्यायपालिकासँग द्वन्द्व बढाउने काम भयो। भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने नाममा शाही आयोगमार्पmत आपूmलाई मन नपरेका र रिस उठेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिशोध साँध्ने काम भयो।

त्यो बेला राजाबाट पञ्चायतकालीन शैली नै अपनाएर दललाई पूरै निषेध गर्ने कार्यको शुरुवात गरियो। नेताहरुलाई धरपकडलगायत घरमै नजरबन्द राख्ने कार्यको थालनी भयो। यी कारणहरुले गर्दा जनताको मन पुनः दलीय नेतृत्वकै शरणमा फर्किन बाध्य भयो। राजाको त्यस किसिमको कार्यले राजाप्रति जनतामा अविश्वास पैदा गराउने भूमिका खेल्यो। क्षमता र विशेषता हासिल गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई त्यस बेलाको दरबारिया प्रशासनले टेरपुच्छर नै लाएन। कथंकदाचित केही व्यक्तिलाई बोलाएर सल्लाह लिएको जस्तो गरेको देखाइए तापनि तिनीहरुबाट प्राप्त सल्लाहहरु कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन्। कतिपय यस्ता कुराहरु राजाको सक्रिय शाासनका बेला राजासँगै बसेर काम गर्ने अवसर पाएका राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो किताबमा उदाहरणसहित उल्लेख गरेका छन्। राजाले आफ्नो शासनकालमा छिमेकीहरुलाई पनि खासै रिझाउन सकेनन्, जसको कारण अन्ततः राजतन्त्र नै विस्थापित गराउने निर्णय संसद्बाट पारित हुँदा एक शब्द पनि विरोध नगरी राजतन्त्र विस्थापित भएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुनुपर्यो। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरालाई अहिलेजस्तै गरी त्यो बेलामा पनि आत्मसात् गर्न सकेको भए राजतन्त्र विस्थापित हुने नै थिएन। राजतन्त्र विस्थापितपछिका कालखण्डमा भएका विभिन्न निर्वाचनले पनि जनता शक्तिशाली भएको प्रमाणित गरेको छ। जंगलबाट आएका माओवादीलाई निर्वाचनमार्पmत एक नम्बरको दलमा ल्याउने पनि जनता नै हुन् भने माओवादीका आफ्नै गलत क्रियाकलापका कारण त्यही शक्तिलाई तेस्रो स्थानमा झार्ने पनि जनता नै हुन्। जनता शक्ति जहिले पनि उच्च स्थानमै हुन्छ भन्ने कुरालाई शासकहरुले कहिल्यै पनि भुल्न हुँदै हुँदैन।
पक्कै पनि अहिलेका ठूला भनाउँदा दलहरुले जनताको मतको अपमान गरेकै हुन्। २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नदिनु भनेको त्यो जस्तो जनताको मतको अपमान अरु हुन सक्दै सक्दैन। २० वर्षपछि बल्ल–बल्ल भएको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा वडाध्यक्षको निर्वाचनमा पचासौं लाखभन्दा बढी खर्च गनुपर्ने अवस्था सृजना गराइनु भनेको चानचुने अपराध हुँदै होइन। पचासौं लाख खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? यिनै कुरालाई परिलक्षित गरी भाईटीकाको दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट जनतासँग समर्थन र सहयोग माग्नु नराम्रो हुँदै होइन। यहाँ कसले जनताको समर्थन मागेको छैन ? कुन राजनीतिक दलले जनताको समर्थन मागेको छैन ? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई ‘हे जनता’ मलाई सहयोग र समर्थन गर, म तिम्रो समस्या सम्बोधन गर्छु भन्न किन नपाउने ? प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यो अधिकार छ। यसर्थमा पूर्वराजाले जनतासँग समर्थन मागे भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक छैन।

बरु विचारणीय कुरा के हो भने, राजाले पहिला गरेको काम कारबाहीबाट जनता पूरा सशंकित छन्। यस्तो अवस्थामा सहयोग र समर्थन गर मात्र भनेर पुग्दै पुग्दैन। जस–जसले जनतासँग सहयोग र समर्थन माग्ने हो उसले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पूरा खाका ल्याउनै पर्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि जनताको सहयोग र समर्थन खोजेको हो भने, पूरा आफ्नो योजनासहित जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न खोजिँदै छ भन्ने कार्यदिशा र रणनीतिबारे सम्बोधन गर्नै पर्छ।

निरंकुश राजतन्त्र हो कि, आलंकारिक हो कि, स्थापना मात्र हो कि, केही हक–अधिकारसमेतको हो कि ? यससम्बन्धमा जनतालाई छर्लङ्ग पार्नै पर्छ। अनि त्यसको साथै इमानदारी दलका नेतृत्वप्रतिको भूमिका के हुने, दिनानुदिन मौलाइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अपनाइने विधिहरु कस्ता हुनेछन् र कानुनको शासन स्थापनाको लागि दिगो योजना के छ ? यस्तै विकृति झाङ्गिदै गएको न्यायपालिकालाई सही लिकमा कसरी ल्याउने भन्ने न्यूनतम अवधारणाहरु जनसमक्ष पस्किनै पर्छ। अनि मात्र जनता के–कस्तो सहयोग र समर्थन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योलमा पुग्न सक्छन्। अन्यथा, नेतृत्व मात्र लिन्छु सहयोग–समर्थन गर्नुपर्यो भनेको भरमा ह्वात्तै जनताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्थाचाँहि छैन।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

LEAVE A REPLY