मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशका समानुपातिक सांसदको उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेसँगै निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णरुपमा शुरु भइसकेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसक्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी आशंका घटेको छैन, बरु बढेको देखिन्छ। निर्वाचनको मतपत्रसम्बन्धी कानुनमा प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने र कानुनी प्रश्न देखाएर निर्वाचन सार्ने अनेक तरिका अपनाइएको छ। निर्वाचन सार्ने कुनै गोप्य कोठामा चलखेल भइरहेको छ भने यो देशका लागि घातक कदम हुनेछ। यसप्रति आमजनताको सचेतता र जागरुकता जरुरी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।
नयाँ उम्मेदवारी दर्तापछि पुरानो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएकाले अब मुलुकमा विधायिका छैन। केन्द्रीयस्तरमा जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था भनेको शून्य संक्रमणकालको अवस्था हो। यो ज्यादै संवेदनशील सवाल पनि हो। संसद् भएको बेला सरकारले दायाँ–बायाँ गर्दा पनि संसद्ले सही बाटोमा ल्याउन सक्छ भने राज्यका अन्य निकायलाई पनि जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम संसद्ले गर्छ। तर संसद् नभएको बेला सरकारलगायतका राज्यका कुनै पनि अंग जनताप्रति जवाफदेही हुने ठाउँ रहँदैन। अहिलेको खुला र पारदर्शी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आज कुनै शक्ति वा व्यक्तिले जनताविरुद्ध षड्यन्त्र गरेमा भोलि त्यसको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ, तर कथंकदाचित चुनाव सारियो भने त्यसले ल्याउने संवैधानिक संकट अकल्पनीय हुनेछ। मंसिरको चुनाव सारियो भने मौसमका कारण पुसमा चुनाव हुन सक्दैन र माघ ७ गतेसम्म चुनाव भएन भने देशमा संवैधानिक संकट शुरु हुन्छ। यदि संसद् हुँदो हो त खराबमध्येको कम क्षति हुने संविधान संशोधनको बाटोबाट पनि क्षणिक निकास खोज्न सकिन्थ्यो। तर अब त्यो बाटो बाँकी छैन। त्यसैले अब चुनाव सार्ने भनेको प्रतिगमन उन्मुख आत्मघाती बाटो हुनेछ, त्यसतर्फ कसैले सोचसमेत पनि बनाउनुहुँदैन।
निर्वाचन प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको बेला निर्वाचन सार्ने कुरामा सरकारको ध्यान छैन भनेर सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि एउटा सत्ता साझेदार दलले लगाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले गलत साबित गर्नुपर्छ। यो सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा माओवादीले लगाएको फगत आरोप हो भन्ने कुराको प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरिदिनुपर्छ। माओवादीले पाएको भनिएको सूचना गलत थियो भन्ने प्रमाणित गर्न र आमजनतालाई विश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। आजका मितिमा चुनावको विकल्प चुनाव नै हो भन्ने कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन्।
त्यसो त आज मात्र होइन, सधैँ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ र त्यसको आधार चुनाव नै हुन्छ। यसमा अझ पुरानो लिगेसी भएको दलका नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला लोकतन्त्रमाथि आघात पुग्ने काम हुनेछैन। देशलाई संवैधानिक संकटमा फसाउने काम हुनेछैन, यसका लागि सरकारले एकपटक आमजनतालाई विश्वस्त बनाउँदै यससँग जोडिएका सबै आशंकाहरु निवारण गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवा अलि चनाखो हुन जरुरी छ। जनमतको कदर गर्न र जनताबाट छानिएर आउन पनि निर्वाचन जरुरी छ। त्यति मात्रै हैन, नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि यसको अपरिहार्यता छ।
– कविता पौडेल, सानेपा, काठमाडौं
पूर्वराजालाई बोल्ने मौका नदेऊ
आमनेपाली जनता तिहारको रमझममा रमाइरहेको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले जिम्मेवारी लिने बेला आएको बताएका थिए। ज्ञानेन्द्रको यो पछिल्लो भनाइलाई राजनीतिक वृत्तमा त्यति धेरै महत्व दिएको पाइएन। पटक–पटक उनले यस खालका अभिव्यक्तिहरु दिनुका पछाडि केही कारणहरु हुन सक्छन्। यस्ता अभिव्यक्तिहरु उनले आफ्नो बुद्धि विवेकले भन्दा सीमित स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु र धार्मिक पण्डाहरुको उक्साहटमा दिएको बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा छिट्टै गणतन्त्र आउनुको एउटा कारण उनकै कुबृद्धि पनि एक हो।
गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशकयता मुलुकका राजनीतिक दल र नेतृत्व सफल भए भनेर दाबी गर्ने ठाउँ छैन। तर जनताले थोरै नै किन नहोस् आशाका किरणहरु देखेका छन्। विगतको केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली विकेन्द्रित हुँदै छ र ग्रामीण तहसम्म जनताले अधिकार पाउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। विकास बजेट गाउँ तहसम्म पुग्दै छ र गणतन्त्रका जराहरु विस्तारित भइरहेका छन्। अहिले हुन गइरहेको प्रदेश र संघको निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गराउन सक्नुपर्छ। गणतन्त्र आए पनि नेपाली राजनीतिमा कता–कता गणतान्त्रिक चेतना र संस्कृतिको विकास हुन नसकेको महसुस हुन्छ। लोकतन्त्रमा कुनै दल असफल हुँदैमा सिंगो प्रणाली नै असफल भन्न मिल्दैन। त्यसैले राजाले आफू सक्रिय हुने बेला आएको कुरा गर्नु मिथ्या भ्रम मात्र हो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पुरानै वंशाणुगत राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने आशा गरेका हुन् भने त्यो सम्भावना पूरै टरिसकेको छ। कमल थापाहरुको हविगत देखेपछि उनले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो। तर लोकतन्त्रमा जनमतको कति महत्व छ भन्ने कुरालाई उनले राम्ररी बुझ्न सकेका रहेनछन्। यो बुझ्न सकेको भए यस प्रकारको उट्पट्याङ कुरा गर्ने थिएनन्। जनताको बोल्ने, लेख्ने, सभा–संगठन गर्ने सबै अधिकार छिनेर हिजो जसरी राजसंस्थाले एकछत्र शासन गर्यो, उनी त्यही ध्याउन्नमा छन् भने उनीभन्दा अल्पज्ञानी व्यक्ति कोही हुन सक्दैन, बालक मात्र हुन सक्ला। नागरिक भइसकेका पूर्वराजाले बेला–कुबेला यस्ता कुरा गरेर चर्चामा आउने काम बन्द गर्नुपर्छ। यसले उनको हित गर्दैन।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा छ भने उनी एउटा नागरिकको हैसियतमा सक्रिय हुन सक्छन्। वर्तमान संविधानले उनको त्यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। उनी राजनीतिक दल खोलेर, चुनावमा उम्मेदवार बनेर मुलुकको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न स्थानमा पुग्न सक्छन्। यसका लागि उनले जनताको मत पाउन सक्नुपर्छ, विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो बाटोमा लाग्न उनलाई कसैले निषेध गरेको छैन। उनले आफूलाई जिम्मेवार नागरिकको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
पूर्वाराजा ज्ञानेन्द्रमा राजनीतिकभन्दा व्यापारिक चरित्र बढी छ। उनमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा छ तर त्यस खालको संस्कार र दूरदृष्टि बिल्कुलै देखिन्न। दरबार हत्याकाण्डपछि मुलुकमा गणतान्त्रिक चेतना धेरै विस्तारित भइसकेको थियो। तर ज्ञानेन्द्र संविधानको सीमाभित्र बस्न सकेको भए, गणतन्त्र केही समय पर धकेलिन सक्थ्यो। अब एक दशकपछि जिम्मेवारी लिने कुरा गर्नु औचित्यहीन छ। यो उक्साहट र बर्बराहट मात्र हो। त्यसैले होला, सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समुदायले यसलाई खासै महत्व दिएनन्। जे होस्, उनको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। यो हतास मानसिकताको उपज हो।
– शरदराज पोख्रेल, प्यूठान, चुँदारा,
हालः काठमाडौं