नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दाहरूले पनि पर्याप्त स्थान पाएका छन्। घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको अभियानमा समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दै तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोहोर्याउने राष्ट्रिय संकल्प, नीति र कानूनको आधारभूमि तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
तीव्र र दिगो आर्थिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुनर्जागरणको संकल्पले आगामी पँँच वर्षभित्र औद्योगिक लगानी र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै नेपाललाई प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध उत्पादन, अण्डा र मासुउत्पादन, जलविद्युत्, ऊर्जा, वन सम्पदामा आधारित प्रमुख वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी तुलनात्मक लाभ भएका र उच्च मूल्य भएका नेपाली वस्तुहरूको निर्यात व्यापारसमेत व्यापक रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ।
‘नेपाल जल, जडीबुटी र जैविक विविधतासँगै समृद्ध पर्यावरण र सम्पदाका कारण संसारभरिको आकर्षणको केन्द्र बन्ने क्षमता राख्छ। नेपालको वन सम्पदा र जडीबुटी आर्युर्वेदका निम्ति मात्र होइन आधुनिक चिकित्साको विविध औषधिको स्रोत पनि हो। नेपाली कांग्रेस यी बहुमूल्य जडीबुटीको उपयोग बढाउँदै आर्युर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगलाई राष्ट्रिय पुनर्जागरण र पहिचानको माध्यम बनाउनेसंकल्प गर्दछ।’ –घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
नेपालका नदीनालाहरू नवीकरणीय ऊर्जाका अनन्त स्रोत भएको र यिनीहरूको चाँडो उपयोगद्वारा पुनर्जागरणको युग चाँडो प्रारम्भ हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नदीनाला ऊर्जाका स्रोत मात्र नभई सांस्कृतिक सम्पदाका र सभ्यताका मुहान पनि रहेकाले नदीहरूलगायत ताल तलैयाको संरक्षण, तथा वन सम्पदा र जैविक विविधताको विवेकपूर्ण उपयोग र संरक्षण राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आधारका रूपमा संकेत गरिएको छ।
पर्यटनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय परिचय स्थापना गर्न पनि आवश्यक पहल गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको तीव्र विकासद्वारा नेपालको समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको बाटोमा अघि बढाउन आगामी दश वर्षमा ३२ लाख पर्यटक भित्त्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समृद्ध परिवार निर्माणका लागि पनि जोड दिइएको छ। मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या कहाली लाग्दो अवस्थामा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ। कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधिजस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई नीतिगत प्रोत्साहनसँगै निश्चित मात्राको अनुदान उपलब्ध गराउने र लगानी वृद्धि गरी गाउँमा रहेका युवाहरूलाई स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
उत्पादनमूलक कार्यमा युवाहरूलाई संलग्न गराउन स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। रोजगारी प्रवद्र्धनका निम्ति प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको व्यापक अवसर स्थानीय सरकारले सृजना गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याइनेछ। ‘उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न गराई बेराजगार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन असमर्थ जेष्ठ नागरिक, एकल र अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको छ।’ –घोषणापत्रमा भनिएको छ।
आर्थिक उन्नतिको महत्तवपूर्ण आधार शिक्षा, सूचना प्रविधिमा पहुँच र रोजगारीको सुनिश्चितता पनि हो। त्यसैले बदलिँदो परिवेशमा एक परिवार–एक रोजगारको प्रत्याभूति गरिएको छ। ‘युवाको लक्ष्यः सीप र दक्ष’जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय सरकारका माध्यमबाट सञ्चालन गरिने जनाएको छ। यसले स्थानीय तहदेखि नै नेपाली युवालाई आत्मनिर्भर र समाजलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त विश्व प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछ।
घोषणापत्रमा कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ताका रूपमा पनि प्रस्टइएको छ। २०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी कामको प्रारम्भ गरेको थियो। जमिनदारी र बिर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जंगलको राष्ट्रियकरण, मोहियानी हक र भूमि व्यवस्थामा सुधार जस्ता कार्यले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो। नेपालमा व्यापक औद्योगिकीकरण, सिँचाइ र हवाई पर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरू गरेको उदाहरण पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले उदार आर्थिक नीतिअनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक र सामाजिक न्याय–उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। निजी क्षेत्रको भूमिका, बजार संयन्त्र र लगानीमैत्री नीति सम्मिलित यो फरक आर्थिक दर्शन साँघुरो अर्थमा निजी क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित नभएको समेत जनाइएको छ। विगतमा ठूलो संख्यामा जनता सक्रिय हुने गैरसरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय तह र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधिहरूमा प्रोत्साहित गरेको थियो। अर्थतन्त्रको खुलापन र प्रतिस्पर्धात्मक रूपले सम्पूर्ण क्षेत्रकोसाधन, स्रोत, सीप, क्षमता तथा सृजनात्मक शक्तिलाई समेत सदुपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजीबजार, कर–राजस्व, ऊर्जा–जलविद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायातलगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ गरेको जस पनि कांग्रेसले लिन खोजेको छ।
कांग्रेसको सरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को कार्यान्वयन गरिएको, आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधार गरिएको, राजस्व क्षेत्रमा गरिएको साहसिक निर्णयका कारण सरकारका्े ढुकुटी बढेको कुरा पनि घोषणापत्रमा छ। २०४८ सालमा करिब १२ अर्ब रुपियँँको हाराहारीमा रहेको राजस्व असूली यो वर्ष प्रचलित मूल्यमा करिब ७ सय अर्ब रुपियाँ नाँघ्ने अनुमान छ। यो स्रोतलाई भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासतर्फ उन्मुख गराई विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अपनाइएको हो।
यसरी नेपाली कांग्रेसले जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ। सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रमसहितको राज्य, सामाजिक जिम्मेवारी बोधसहितको निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र नेतृत्व तथा सहकारी, गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक जन परिचालनको ऊर्जालाई व्यापक रूपमा उपयोग गर्दै समृद्ध र आधुनिक राष्ट्र एवं लोकतान्त्रिक समाजवादको बलियो आधार निर्माण गरिनेमा जोड दिएको छ।