सर्वोच्चलाई आयोगको लिखित जवाफ

सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अलग–अलग मतपत्र छपाइ शुरू गरिसकेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पेस गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव स्वयं सर्वोच्चमा पुगेर अदालतको आदेशअनुसार मतपत्र छपाइ शुरु भइसकेको लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो।

यादवले अदालतको आदेशअनुसार आयोगले कार्य अघि बढाएकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनु नपर्ने जिकिर गर्नुभएको भयो। लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक एउटै मतपत्रमा गर्ने गरी आयोगले गत भदौ ५ गते स्वीकृत गरी भदौ २८ गते संशोधित निर्णय अदालतको आदेशबमोजिम रद्द गरिसकेको पनि जवाफमा भनिएको छ। ‘अदातलको आदेश र भावनाअनुसार निर्वाचन आयोगबाट काम भएको हुँदा अवहेलना मुद्दा खारेज गर्न निवेदन दिएको छु।’ –डा. यादवले दिएको लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ।

मतपत्र अलग–अलग छाप्नका लागि यसअघि तय भएको तयारी प्रक्रिया पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ। मतपत्र अलग छपाइका लागि मतदाता शिक्षा सामग्री, उम्मेदवारी दर्ता तथा तयारीसम्बन्धी सफ्टवेयर, विभिन्न तहको तालिम सामग्रीसमेतमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ योजनामा संशोधन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कागज, मतपत्रको लागत, सामग्री व्यवस्थापन र ढुवानी एवं निर्वाचनको समग्र बजेट तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोगमा जवाफमा रहेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले अदालतको आदेशलाई उच्च सम्मान र सकारात्मक रूपमा लिँदै जवाफ दिएको बताउनुभयो। उहाँले आयोग आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट मतपत्रका सन्दर्भमा भएको आदेशलाई सम्मान गर्दै जवाफ दिएको पनि बताउनुभयो।
यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टीका सह–महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने भनी हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भन्दै कात्तिक १ गते सर्वोच्चले प्रत्यक्षतर्फ भने दुईवटा मतपत्र बनाउने कानुनी व्यवस्थाप्रति आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

अदालतले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य कात्तिक १० गते प्रारम्भ गर्ने भन्ने आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग–अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग–अलग छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने भनेको थियो।

सो आदेश पालना नगरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै मतपत्र बनाउन लागेको भन्दै नेता शुक्ला पुनः अवहेलना निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो। त्यसपछि अदालतले अलग मतपत्र छाप्ने कार्य बाध्यकारी भएको भन्दै प्रगतिको लिखित जवाफ तीन दिनभित्र अदालतमा पठाउन आयोगलाई आदेश दिएको थियो।