नेपाल र भारतबीच आयात–निर्यातको व्यापार सदियौं पुरानो हो। तर, यो आयात–निर्यातको व्यापार नेपालका लागि सहज छैन। नेपालले पटक–पटक समस्या झेल्नुपरेको छ। अहिले अदुवाको सिजन हो। तर, नेपाली कृषकले अदुवा निकासी गर्न नपाएर समस्या झेल्दै छन्। कृषकको अदुवा त्यसै कुहिएर जाने अवस्था आएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाली अदुवामा विषादि भेटिएको भनेर प्रचार गरियो र ४ महिनाभन्दा बढी समय बन्द गरियो। पछि भारतकै प्रयोगशालामा नेपाली अदुवाको परीक्षण गर्दा त्यस्तो कुनै विषादि भेटिएन र पछि बाँकी अदुवा निकासी भयो। त्यस बेला नेपाली कृषकको २० करोडभन्दा बढीको अदुवा अलपत्र भयो।
यस्तो बराबर हुने गरेको छ। २०६९⁄७० मा सबभन्दा बढी १ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बराबरको अदुवा निकासी भएको थियो। त्यसबाट नेपाली कृषक अदुवा खेतीतर्फ धेरै आकर्षित भए। दाङ सल्यानदेखि इलाम, पाँचथरसम्मका करिब २५ जिल्लामा अदुवाखेती भएको छ। तर, ती किसानले अदुवा निकासी गर्न नपाएर हैरान भएका छन्। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले जीएसटी प्रणाली लागू गरेपछि यो समस्या देखिएको हो। अदुवामा ५ प्रतिशत जीएसटी तिरेर निकासी गर्दा नेपाली कृषकले खास फाइदा उठाउन सक्दैनन्। तैपनि केही कृषकले कुहिएर नष्ट हुनुभन्दा निकासी गर्नु राम्रो भन्दै आत्तिएर भारततर्फ लगेका छन्। तर, त्यसरी लगेर उनीहरूलाई खास फाइदा हुँदैन।
भारतीय भन्सारले अदुवा निर्यातमा दुई किसिमको समूह (भन्सार कोड) को व्यवस्था गरेको छ। पहिलो फ्रेस जिन्जर हो। यसमा ताजा अदुवा पर्दछ। ताजा अदुवालाई क्वारेन्टाइन प्रयोगशालामा परीक्षण गरी निर्यात गर्न सकिन्छ भने अको समूहमा सुख्खा अदुवा पर्दछ जसलाई भारतको भन्सारले ५ प्रतिशत भन्सार लिने गरेको छ। सरकारको सम्बन्धित निकायले बताएअनुसार नेपालमा उत्पादित अदुवामध्ये ९५ प्रतिशत भारत निकासी हुन्छ। भारत निकासीमा तल–माथि हुनासाथ कृषकमा ठूलो समस्या आइपर्दछ। यस्तो समस्यामा सरकारले पनि बेलैमा तत्परता देखाएर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्दछ। तर, हाम्रो ढिलासुस्तीका कारण समस्या धेरै समय रहिरहन्छ।
अदुवा निकासीको सम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम पनि छ। नेपालबाट भारत पुर्याइएको अदुवा सफा गरी काँटछाँट र ग्रेडिङ गरेर भारतले लाने गर्दछ। भारतले हाम्रो अदुवा पठाउने ती देशहरूसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ र व्यापार सम्झौता पनि छ। हामीले सफा गरेर सोझै ती देशहरूमा पठाउने व्यवस्था गर्न सके एक त भारतमा पठाउँदा जुन झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ, त्यो व्यहोर्नु नपर्ने र अको हाम्रो अदुवाबाट भारतले जुन नाफा कमाइरहेका छ, त्यो नाफा हाम्रै कृषकको झोलामा पर्ने हुन्छ, के यतातिर सरकारको ध्यानाकर्षित होला ?
– बुद्धलाल सुनार किसान, सुनसर
महिलाको प्रतिनिधित्व भएन
मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले आ–आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेका छन्। ३२ जिल्लामा जे–जसरी उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्, त्यसलाई उत्साहजनक भनिएको छ। दर्ता प्रक्रिया शान्तिपूर्वक भएको छ। चुनावको वातावरण तातिन थालेको छ। तर, दलहरुले उम्मेदवार उठाउने क्रममा नेताहरुले महिलालाई बेवास्ता गरेकामा कहींकतै चिन्ता र आक्रोश पनि व्यक्त भएको छ। आधा आकाश ढाकेर रहेका नेपालका महिलाले राणाकालदेखि नै आफ्नो अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन्। योगमायाले त्यसै बेला राणा सरकारको विरुद्धमा जलसमाधि गरेर आफ्नो जीवन न्यौछावर गरेकी थिइन्। मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, साधना अधिकारीहरुले २००७ सालको क्रान्तिमा सक्रिय योगदान दिएका थिए।
यस्तै २०१७ सालपछि शैलजा आचार्यलगायतका थुप्रै महिलाले पञ्चायतको विरुद्धमा आफ्नो ज्यान हत्केलामा हालेर काम गरेका थिए। नेपालमा जति ठूलो आन्दोलन भए, उति धेरै महिला आन्दोलनमा निस्केका थिए। २०४६ सालको ऐतिहासिक आन्दोलन होस् कि २०६२⁄०६३ को दोस्रो ऐतिहासिक आन्दोलन होस्, महिलाको भूमिका प्रशंसनीय थियो।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि उनीहरुको उपस्थिति उल्लेख्य थियो। ती सबै आन्दोलनमा उनीहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको कदर गरेर राजनीतिमा उनीहरुलाई ३३ प्रतिशत भाग दिनुपर्ने आम सहमति भयो। महिलाहरुले ५१ प्रतिशत नै मागेका थिए। गणतन्त्रपछि संविधानसभाको चुनावमा र अन्य अंगहरुमा उनीहरुको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। तर, जति पछि भयो, उति पार्टीहरू र नेताहरुले उनीहरुको महत्त्व घटाउँदै लगे। स्थानीय तहको चुनावमा पनि कानुनले तोकेको ठाउँमा बाहेक नेताहरुले अन्य ठाउँमा महिलालाई त्यसरी अवसर दिएनन्। त्यसमा धेरै महिलाले गुनासो गरेका थिए।
त्यस बेला संसद् र प्रदेशसभाको चुनावमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुने आशा र अपेक्षा गरेर महिला चुनावमा सक्रिय भएका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले जे–जसरी उम्मेदवार बनाए, त्यो हेर्दा महिला निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। उम्मेदवारको सूचीमा महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ। त्यो सूची हेर्दा नेताहरुले महिलालाई बहिष्कार नै गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ।
काम गर्ने र गराउने बेला ‘लेडिज फस्ट’ भन्दै महिलालाई अघि सार्ने, भाग खाने बेलामा महिलालाई नसम्झने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन। यो पुरुषप्रधान प्रवृत्ति, यो २१औं शताब्दिमा आएर पनि परिवर्तन नहुनु आश्चर्यको कुरा हो। यो पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेमा जे–जस्तो भए तापनि दोस्रो चरणमा त्यस्तो नहोस्। बढीभन्दा बढी महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा हामी जोड दिन चाहन्छौं।
– रविन शर्मा, बलम्बु, काठमाडौं