सत्ता राजनीतिको कुरूप चरित्र

डिल्लीराम मिश्र

अन्ततोगत्वा, देशको स्वाभिमान र राष्ट्रको गौरव गरिमालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रस्तुत गर्ने श्रेय प्राप्त गरेको पञ्चायती व्यवस्थाको विधिवत अन्त्य भएको पनि गत असोजसम्म आइपुग्दा २७ वर्ष ६ महिना भएको छ। इतिहासको कालखण्डमा यति लामो समय भनेको ख्याल–ख्यालको सवाल किमार्थ होइन। काम गर्नेहरु, भिजन भएकाहरु एवं लक्ष्य र सार्माथ्य भएकाहरुका लागि यो समयावधि एउटा सुनौलो अवसर हो, तर अन्ततः मुलुक लुट्न र गरिबी जनता चुस्नमा मात्र आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि नेपालको राजनीति हत्यारा चरित्रको बनेको छ। पञ्चायती व्यवस्था २९ वर्ष ३ महिना २५ दिनसम्म चलेर विघटन भएको हो। यसो भनिरहँदा कुनै पनि शासन प्रणाली साधन होइन केवल साध्य मात्र हो। यसको ठाउँमा बहुदलीय शासन प्रणालीको उदय भएको पनि आज २७ वर्ष ६ महिना भएको छ। यो २७ वर्षको राज्य सत्ता सञ्चालनको नौटङ्की र कुरूप चरित्रलाई लिएर अहिले नेपाली जनताले भन्ने गरेका छन् इतिहासमा पञ्चायती शासन प्रणाली त स्वर्णयुग नै रहेछ, त्यसमा पनि राष्ट्रप्रेमी र विकासप्रेमी राजा श्री ५ महेन्द्रको ११ वर्षे शासनकाल संवत् २०१७–२०२८ सम्मलाई नेपालको इतिहासमा महास्वर्णयुग नै मानिएको छ, जुन तथ्य श्री ५ महेन्द्रद्वारा राष्ट्रको हितमा गरिएका यावत कल्याणकारी कार्यहरु घामजस्तै छर्लङ्ग छन्। पञ्चायती व्यवस्था मुलुकबाट बिदा हुँदै गर्दा देशमा विदेशी ऋणभार जम्माजम्मी २९ अर्ब मात्र थियो, तर आज यो ऋणभार बढेर ८ सय अर्ब नाघिसकेको छ, कहाँ गयो यत्रो विशाल पैसा, जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ? उता २०४६ सालसम्म नेपाल विश्वका गरिब मुलुकहरुमध्ये १३४औं स्थानमा रहेको थियो, तर आज मुलुक ओरालो लाग्दै यस अवधिमा १५८औं स्थानमा पुगेको छ। अझ भनौं देशको गतिमति दिन प्रतिदिन ओरालो लागेको छ। देश र जनताको शान, मान र स्वाभिमान मणि हराएको सर्पजस्तै भएको छ।

हामी नेपालीलाई अझै मनै भरङ्ग हुने र बिझ्ने तथ्य के भने सन् १९६१ सम्म नेपाल र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय बराबर थियो। भौतिक विकासको गतिमा कोरियाली कहाँबाट कहाँ पुगे ? आज कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, तर नेपाल कहाँ छ ? बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ। त्यतिबेला नेपालले कोरियालाई प्रतिवर्ष १० हजार मेट्रिक टन गहँु पठाउँथ्यो। आज त्यही कोरिया हो, जहाँ नेपालका ४० हजारभन्दा बढीयुवती त्यहाँ गएर तल्लोस्तरमा श्रम बेचिरहेका छन्, जसले कोरियालाई समृद्धि बनाउन सेवा प्रदान गरेका छन्। देशको नामर्द सरकार भने तिनै नेपालीले रगत पसिना बगाएर कमाएको रिमिटेन्स्बाट मोजमस्ती गरिहेको छ, नेपालीका लागि यो कस्तो बिडम्वना हो ? सधैं अर्काको मुलुकमा दास भएर बस्नुपर्ने।

देश, नेपाली समाज र सत्ता राजनीतिमा विकृति र विसंगतिको विरासत भनेको अन्ततः राजनीति मूल व्यवसाय बनेको छ भने यस तथ्यलाई कायम राख्न कीर्तिमानी बादशाह आजका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमाणित गरी दिएका छन्। नेपालको सत्ता इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको कीर्तिमानी कार्य ६४ जनाको भीमकाव्य मन्त्रिपरिषद्को गठन गरेर राष्ट्रकै घोर अपमान गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नुको पछाडि कुनै भिजन र उद्देश्य छैन। सिंहदरबारमा मन्त्रीहरुको कुरूप जुलुस प्रदर्शन गर्नु शेरबहादुरको पतनको बाटो हो। यसबाट देशकै बेइज्जत एकातिर छ भने अर्कोतिर विकृति र विसंगतिको पराकाष्ठा नाघेको छ। आज विचार, सिद्धान्त, नैतिकता र आदर्शहरु सबै किनारा लागेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि पनि पटक–पटक निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेर निर्वाचनको बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा गर्दै पनि कुनै प्रकारको नियम, कानुन र मर्यादाको पालना नहुँदा उनीबाट निष्ठा र आदर्शको राजनीतिको कल्पना मूर्खहरुले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य असत्य होइन।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल असफल भएपछि दोस्रो सविधानसभा २०७० को कार्यकालअन्तर्गतगत ४ वर्षमा ४ वटा सरकारद्वारा निरीह जनता र देशको अर्थतन्त्रलाई ब्रह्मलुट गर्ने कार्य भए। यस ४ वर्षको अवधिमा १ सय ७८ जना मन्त्रीले यो मुलुकलाई चुस्नसम्म चुसे र लुट्नुसम्म लुटे भने संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को ४ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा यही मंसिरमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी निवर्तमान भइसकेका संसद् सदस्यहरुले मुलुकको ढुकुटीबाट आफ्नै निजी स्वार्थका लागि १० अर्ब रुपियाँ बाँडफाँड गरेका छन्। आफ्नो पदावधिको अन्तिम समयमा सांसदले संसद् विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफँँड गरेका हुन्, जबकि संसद् र २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र विघटन भइसकेका छन्। गत असोज २८ गते मध्यरातमा पदावधि सकिएका ५ सय ९३ जना सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिसांसद ३ करोड रुपियाँका दरले ७ अर्ब २० करोड रुपियाँ बाँडफँँड गरेका हुन्। यस्तै ५ सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको प्रतिसांसद ५० लाख रुपियाँका दरले २ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपियाँ पनि लुट्न सफल भएका छन्। संसद विघटन भएपछि संसदको अन्तिम बैठक बस्दै गर्दा ५ सय ९३ सांसदको जागिर समाप्त हुँदा उराठलाग्दो रूपमा संसद् विघटन भएको थियो। संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मुखमा बिनाउद्देश्य, बिनायोजना र बिनाकार्यक्रम निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै आफू र आफ्नो दलको निजी स्वार्थमा राष्ट्रको यत्रो रकम आपराधिकरूपमा लुटेका छन्।

८ वर्षे संविधानसभाको कार्यकालमा ६ सय १ जना सांसदले राष्ट्रलाई लुटनसम्म लुटे भने अब हुने संघीय निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट आउने ८ सय ८४ सांसदले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हुन्। नेताहरुको चरित्रमा कुनै प्रकारको चारित्रिक सुधार नआएसम्म प्रदेशसभा गठन असम्भव जस्तै छ। आर्थिक असमानताका कारण संघीय राज्य सहजरूपमा चल्न कठिन छ। संघीय संरचनाअनुरूप पहिलोपटक गठन हुन लागेको प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च वार्षिकरूपमा झण्डै ३ अर्ब रुपियाँ हुने भएको छ। यो खर्च भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाहेकको हो। यसरी हेर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको चरित्रमा सुधारको परिवर्तन आएको छैन, जसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशसभा चल्न त्यति सजिलो छैन।

सबै बजेट साधारण खर्च चलाउन पनि असम्भव जस्तै भएको अवस्थामा विकास निर्माण र जनताको समस्या डेलिभरी गर्नु त कहँँ हो, कहाँ ? केन्द्र र प्रदेशमा पनि आजको जस्तै भीमकाव्य शैलीमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा मुलुकको अवस्था के होला ? एउटा नगरपालिकामा २२ जनाभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन भनिएको छ, तर काठमाडौंको एउटा नगरपालिकामा दलगत भागवण्डाको आधार ७० जनासम्म भर्ना गरिएको छ। कहाँ गयो नियम, कानुन र नैतिकता ? आखिर प्रदेशसभाको चरित्र पनि यस्तै भइरहँदा देश र जनताको समृद्धि होला भनेर कल्पना गर्नुभनेको बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोज्नुजस्तै हो।

तथापि, जहाँ जब मर्यादा पालन हुन्छ त्यहाँ कानुन चाहिँदैन, जब मर्यादा पालन हुँदैन, तब कानुन लागू हुँदैन, अझ भनौं कानुनको हदैम्म उपहास हुन्छ। नेपालको आजसम्मको सत्ता राजनीतिक इतिहासमा मर्यादाको पतन अहिले जति कहिल्यै पनि भएको थिएन। नेपाली सत्ता राजनीतिमा अहिले जति बेतिथि र अनुशासनहीनता कहिल्यै भएको थिएन। नेपालमा मर्यादाको अवशान राजनीतिक शासन सत्ताका उच्चतम तर गति–मतिछाडा वर्गहरुबाटै भएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्र र समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व अलिकति पनि पूरा गरेनन्। एउटै राजनीतिक दल सत्तामा पनि बसिरहने र प्रतिपक्षसँग पनि गठबन्धन गर्ने, कस्तो राजनीतिक चरित्र हो यो ? मन्त्रीहरु बिनाविभागीय हुँदासम्म पनि सत्तालिप्सामा टँँसिएर बसिरहने, कहँँको नैतिकता हो ? जुन मन्त्रीको बस्ने ठाउँसमेत छैन, अधिकार र कामको त कुरै नगरौं, यस्तो अवस्थामा निरीह भएर सरकारमा बसिरहनेहरुबाट आगामी दिनमा राष्ट्र र समाजले के आशाको अपेक्षा गर्ने ? प्रश्न यहाँनेर छ।

LEAVE A REPLY