ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
कार्यालयमा हाजिर भएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा दुई महानगरपालिकाका शिक्षाका उपसचिव कार्यालय विहीन भएका छन्। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका उपसचिवलगायत एक दर्जन कर्मचारी कार्यालय विहीन बनेका छन्। दुवै महानगरपालिकामा मेयरलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा पनि कार्यालय उपलब्ध नगराएपछि ती कर्मचारी काम विहीन बनेका हुन्।
स्थानीय सरकारले शिक्षाका २१ प्रकारका काम गर्ने अधिकारसहित गत असारमा दुई महानगरपालिकामा उपसचिवहरू खटाएको थियो। काठमाडौंमा साउन र ललितपुरमा भदौमा हाजिर भएका दुई उपसचिव अहिले काम विहीन भएका छन्। ‘कोठा नै दिएको छैन कसरी काम गर्ने?’, दुवै उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अब त अति नै भयो। माथिल्लो निकायमा अनुरोध गरेर व्यवस्थापन गर्ने अवस्था आएको छ।’
उपसचिवद्वय प्रह्लाद अर्याल र हरि अर्याललाई काठमाडौं र ललितपुरमा शिक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारीसहित शिक्षा मन्त्रालयले खटाएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षाका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले ४ पटकसम्म लिखित र पटक–पटक मौखिक जानकारी गराउँदा समेत वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो।
ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षाका उपसचिव हरि अर्यालले बस्ने स्थान अभाव भएपछि काम गर्न समस्या आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत काम गर्ने स्थान दिएका छैनन्।’ उहाँले स्थान अभाव भए पनि सामुदायिक विद्यालयको प्रोफाइल तयार गर्ने काम गरेको जानकारी दिनुभयो।
‘शिक्षा विभागले काठमाडौं महानगरमा थप ४ जना र ललितपुरमा केही थप कर्मचारी खटाइसकेको अवस्थामा उनीहरूलेसमेत बस्ने ठाउँ पाएका छैनन्। उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो, अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन।’ –दुई उपसचिवले भने।
शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्ने सम्पूर्ण काम स्थानीय निकायले गर्ने उल्लेख भएको छ। प्रशासनिक संरचना, विद्यालय व्यवस्थापन गर्नेदेखि अनुमति दिनेसम्मका कामको जिम्मा पाएको स्थानीय निकायले शिक्षाका कर्मचारी हाजिर हुन आएपछि हालसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कामपा नै डेरामा बसिरहेको अवस्थामा शिक्षाका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको स्विकार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षाका मात्र होइनन्, विभिन्न निकायका कर्मचारी कामपामा हाजिर हुन आउने क्रम जारी रहेकाले समस्या भएको हो।’
कामपाले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘केही दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौं।’ –मेयर शाक्यले भन्नुभयो।
स्थानीय निकायले सामुदायिक संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
त्यसैगरी गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठइ्सामग्रीको वितरण, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापनलगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ।
त्यस्तै विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीका दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनलगायतका जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।