जनप्रतिनिधिले तिहार खर्च भन्दै १२ लाख खाए

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
गोदावरी नगरपालिको नगर कार्यपालिकाले चाडपर्व खर्च भन्दै १२ लाख रुपियाँ दामासाही रूपमा बाँडेको रहस्य खुलेको छ। नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहितको नगर कार्यपालिकाले निर्णय गराएरै सो रकम बाँडफाँड गरेको खुलेको हो।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार तिहार पर्वका लागि खर्च स्वरूप भन्दै नगर कार्यपालिकाका २४ जना सदस्यलाई जनही ५०⁄५० हजार रुपियाँका दरले १२ लाख रुपियाँ दामासाहीले बाडिएको हो हो। तिहार आउनुअघि नै सो निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयपछि तिहार अघि र पछि गरी जनप्रतिनिधिहरूले सो रक बुझेको नगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ।

नगरकार्यपालिका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएअनुसार सुविधा लिने निर्णय गर्ने भनेपछि सबै जना सहमतिमा आएका थिए। उनले भने– ‘शुरूमा छलफल गर्दा जनताले थाहा पाए विरोध गर्छन् कि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो तर निर्णय गर्दा भने घुमाउरो तरिकाले गरे। यसमा सबै दलका निर्वाचित प्रतिनिधि मिलेकै हुन्।’

यस विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसँग जिज्ञासा राख्दा चाडपर्व खर्च भन्दै नगरपालिकाको रकम बाँडीचुँडी नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले चाडपर्व खर्च भनेर रकम बाँडफाँड गरेका होइनौं। यो हल्ला मात्रै हो। हामीले रकम त बाँडेका छौं तर त्यो रकम पेस्कीका रूपमा बाँडेको हो दामासाही होइन।’

उहाँका अनुसार अरू नगरपालिकाले तलबसमेत बाँडिसकेको अवस्थामा महानगरले पनि चाडपर्व खर्च बाँड्न थालेपछि पेस्कीस्वरूप ५०⁄५० हजारका दरले १२ लाख रुपियाँ बाँडेको हो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसरी मनपरी सुविधा बढाउन नपाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधानअनुसार कानुन बनाएर मात्र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउँछन्। सुविधाको हकमा संविधानले यस्तो भनेको छ तर जनप्रतिनिधि भने आफूखुसी सुविधा भोगमा लागिरहनुभएको छ।’

कतिपय नियम स्थानीय निकायले बनाउन पाए पनि सुविधा तोक्ने नियम भने प्रदेशसभालाई तोकिएको छ। संविधानमा गाउँ र नगरसभाको सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ। संविधानको धारा २२७ मा यसको व्यवस्था प्रस्ट पारेको छ तर यस्तो व्यवस्थालाई लत्याउँदै निर्वाचित प्रतिनिधि भने सुविधा लिन लिप्त उन्मुख छन्।

लामो समयपछि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि केही होला भन्ने जनतालाई लागेको थियो। तर एक पछि अर्काे स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू सुविधाका लागि मनपरी ढंगले निर्णय गर्दै जाने कार्यले गर्दा जनताहरू जनप्रतिनिधिप्रति उदासीन देखिने जानकारहरू बताउँछन्।