राजनीतिक चलखेल गर्ने थलो बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा साढे दुई वर्षको अवधिमा चारजना सीईओ परिवर्तन भैसकेका छन् । २०७२ साल वैशाखमा गएको शक्तिशाली भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जति सीईओ परिवर्तन भए पनि अधिकांश भूकम्प प्रभावितहरू अझै टहरामै बस्न बाध्य छन् । जाडो मौसम शुरू भैसकेको छ । यो वर्ष पनि अति प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितहरू जाडोमा कठ्याङ्ग्रिनुपर्ने निश्चितजस्तै छ । सरकारबाट दिने भनिएको अनुदान रकम समयमै उपलब्ध हुन सकेको छैन । बल्ल–बल्ल निर्माण भएका घरहरूमा पनि प्राविधिक समस्या देखाउँदै सरकारले उपलब्ध गराउने किस्ता रोकिएको छ ।

सरकार तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ र व्यवहारमा अकाश–जमिनको फरक छ । प्रभावित क्षेत्रमा समयमा नै प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घरहरू मापदण्ड नपुगेको भनी अनुदान रकम उपलब्ध नगराउने कारणबाट प्रभावितहरू थप पीडित हुन पुगेको अवस्था छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने लाभग्राही सूचीमा परेका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ मध्ये ६ लाख ४१ हजार ३ सय १० जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । जसमध्ये पहिलो किस्ता लिने ६ लाख २० हजार ६ सय ४६ छन् भने दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ९७ हजार ३ सय ६१ छ । तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका २५ हजार २ सय ४६ मध्ये १८ हजार ७ सय २५ को प्रमाणीकरण भएको छ । यो तथ्यांकले पनि पुनर्निर्माण कार्य कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ ।

भूकम्प प्रतिरोधी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो घर पुनर्निर्माण गरेका लाभग्राहीलाई सहजरूपमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन, दोस्रो किस्ताअघिको प्राविधिक निरीक्षणलाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । तर यो निर्देशनको पालना भएको छैन । विकास समितिले न्यूनतम मापदण्डअनुरूप आपूmखुशी घर निर्माण गर्न इन्छुक भूकम्पपीडितलाई स्थानीय आवश्यकताअनुरूपको त्यस्तो घर निर्माणको अनुमति दिन र निर्माण सम्पन्न भएपछि एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सीईओ फेरिएपिच्छे यति महिनाभित्र यो गर्ने र त्यो गर्ने भनी प्रचार गर्ने गरेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा मात्र हैन, मंसिरमा हुने संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले भूकम्पपीडितहरूलाई सपना बाड्दै छन् । तर भूकम्पपीडितको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । यो जाडोमा पनि भूकम्पपीडितहरूले जाडोमै टहरामा कठ्याङ्ग्रिनुपर्ने निश्चित छ ।

LEAVE A REPLY