हेमन्त जोशी, काठमाडौं
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम सन् २०१९ बाट शुरू हुने भएको छ। ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन र ३ सय ५ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्ततीको काम प्रारम्भिक प्रक्रियाहरु टुंग्याएपछि मात्र एक वर्षपछि निर्माणको काम थालिने जनाइएको छ।
एक वर्षभित्रमा ठेक्कापट्टा, जग्गा अधिग्रहण, परामर्शदाता छनोटलगायतका प्रक्रियागत काम सक्ने र सन् २०१९ को जनवरीदेखि स्थलगत रूपमा निर्माणको काम थालिने नेपालका तर्फबाट एमसीसी परियोजना संयोजक तुलसी सिटौलाले बताउनुभयो। अनुदानमार्फत्को ५१ अर्ब रुपियाँ र नेपाल सरकारले थप गरेको १३ अर्ब रुपियाँ रकम विभिन्न ५ वटा सडकखण्डको स्तरोन्नती र ३ सय किलोमिटर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन आगामी ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आईसीसीसँगको सम्झौता रहेको छ।
अनुदान रकमबाट लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौलीदेखि सुनवल र गल्छी–हेटौडा गरी कुल ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ भने सडकतर्फ मेची हाइवे, कोशी हाइवे, सगरमाथा हाइवे, पथलैया–भिमफेदी सडकखण्ड र अमेलिया–तुलसीपुर सडकखण्डको गरी कुल ३ सय ५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गरिनेछ। ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा ३ वटा सबस्टेशन राखिनेछन्। उक्त अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनलाई भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारका लागि पनि महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।
सम्झौता भए पनि तत्काल ठेक्कापट्टा गरिहाल्ने तर आवश्यक तयारी नगर्ने प्रवृतिका कारण काम ढिलो हुने गरेकाले एक वर्षभित्रमा सबै प्रक्रियागत कार्यलाई पूर्णता दिने र आवश्यक तयारीपछि मात्र निर्माणको काम शुरू गरिने संयोजक सिटौलाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। सिटौलाका अनुसार हाल प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा आह्वान, परामर्शदाता छनोट, कर्मचारी नियुक्ति, जग्गा अधिग्रहणलगायतका प्रारम्भिक काम भइरहेका छन्। ‘एकैचोटी फिल्डमा जाँदा जग्गा छैन। जंगल पनि ठाडो छ। वन विभागसँगको सहकार्यका लागि पनि छलफल भइरहेको छ। जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छैन। आयोजना निर्माण गर्दा कुनै पनि समस्या आउन नदिनका लागि पनि हामीले यो समय लिएका हौं।‘ उहाँले भन्नुभयो।
अहिलेको परामर्शदाता छनोटको काम तीव्र रूपमा भइरहेको संयोजक सिटौलाले बताउनुभयो। अमेरिकी सरकारको तर्फबाट आयोजनाको काम के कति भइरहको छ भनेर निरीक्षण गर्नका लागि कन्ट्री डिरेक्टर र डेपुटी कन्ट्री डिरेक्टर नियुक्त गरिसकेको छ। नेपालबाट भने ५०⁄६० जनाको विज्ञ टोली बनाउने सहमति भएको भए पनि अहिले सानो समूहले काम गरिरहेको छ। परामर्शदाता खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने र त्यसका लागि केही समय पनि लाग्ने उहाँले बताउनुभयो।
केही विषयमा भने परामर्शदाता छनोट भई सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ। आर्थिक कारोबार र नियम कानुन लगायतका काम हेर्ने ‘फिस्कल एजेन्ट‘ र आवश्यक सामान खरिदका लागि नियुक्त गरिने ‘प्रोक्युरमेन्ट एजेन्ट‘ छनोट भई सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यी दुवै अमेरिकन कम्पनी रहेको सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। आयोजना निर्माणका लागि आएको अनुदान ठूलो रकम भएकाले कुन बैंकमार्फत् कारोबार गर्ने भनेर पनि बैंक छनोटको काम गरी सम्झौता सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी आवश्यक पद पूर्ति गर्नका लागि काम गर्ने परामर्शदाता छनोटको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको संयोजक सिटौलाको भनाइ छ। जग्गा अधिग्रहणको विषय टुङ्ग्याउने काम यही बीचमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एमसीसीले सरकारी जग्गाका विषयमा वन विभागसँग सहकार्य भइरहेको र निजी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। सबस्टेसन, विद्युत् पोल निर्माणका लागि पूर्णकालीन प्रयोग गर्न गरिने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रसारण लाइनको मुनिपट्टी पर्ने जग्गा आवासका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भए पनि खेतीपातीका लागि प्रयोग गर्न मिल्छ। यस्तो जग्गामा घर बनाउन नपाएवापत जग्गाधनीले पाउने क्षतिपूर्ति (राईट अफ वे) को काम पनि एक वर्षभित्रै सक्ने र त्यसपछिमात्र निर्माणका काम गर्न लगाइने संयोजक सिटौलाले बताउनुभयो।
अमेरिकी सरकारले पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि अन्य देशलाई सघाउन सन २००४ मा एमसीसीको स्थापना गरेको हो। गत भदौ २९ गते नेपाल र आईसीसीबीच सम्पन्न भएको उक्त अनुदान सम्बन्धी सम्झौता नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान रकम तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमै आइसीसीले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको हो। नेपालमा निर्माण गरिने हरेक आयोजना सुस्त गतिमा अगाडि बढ्ने गरेका छन। तर, पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित अघिल्लो महिना वासिंटन डिसीमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत भएको सम्झौतालाई पूरा गर्ने चुनौती रहे पनि आफूहरु समयमै काम पूरा हुनेमा आशावादी रहेको सिटौलाको भनाइ रहेको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल ठानिएको जग्गा अधिग्रहणको काम एक वर्षभित्र जसरी पनि गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो।