सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुई पक्षीय विषयहरुको पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्न बनेका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौं बैठक काठमाडौंमा हालै सकिएको छ। तर, यसपटक पनि त्यसमा नेपालको तर्फबाट वर्क परमिटको प्रस्ताव राखिएन, जुन कि खुला सिमानाले गर्दा नेपालमा असंख्य भारतीयहरुको बिगबिगी नियन्त्रण गर्नका लागि नितान्त जरुरी छ।

प्रश्न उठ्न सक्छ– के नेपालका मानिसहरु रोजगारीका लागि भारत जाँदैनन् र ? तर भारतको विशाल जनसंख्यासँग यसको तुलना गर्न मिल्दैन। स्मरण रहोस्– भारतको दुई प्रतिशत जनता नेपाल भित्रिन्छन् भने नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुन जान्छ। जबकि नेपालको शतप्रतिशत जनता भारत जान्छन् भने पनि त्यहाँको जनसंख्या दुई प्रतिशतले मात्र बढ्छ। अर्को, खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा, यसका लागि अहिलेलाई भारतसँग आवतजावत गर्नलाई चारवटा नाका मात्र प्रयोग गर्न दिने, जहाँबाट भारतीयहरु आवतजावत गर्दा नियमित रेकर्ड राख्ने।

– अर्जुनकुमार रंजित, बत्तीसपुतली, काठमाडौं
पुनर्निर्माणमा सरकारी चासोको कमी
नेपालमा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको संकटको समाधानको काम अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छ। भूकम्पका कारण भत्केका घर तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा घरसँगै भत्किएका मनहरुसमेत अझै सङ्लिन सकेका छैनन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण पुनर्निर्माणको काममा सुस्तता आएको जगजाहेर छ। प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिमा राजनीतिक खिचातानीले सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको हो।

राजनीतिक नियुक्तिमा कार्यकारी बन्न पाउने र कामभन्दा धेरै पार्टीको संगठनप्रति बफादार बन्दा पुनर्निमार्णको काम सुस्तगतिमा छ। हुनेखानेहरुले भत्किएका घर बनाए तर अझै पनि छाक टार्न मजदुरी गर्नेहरुको घर बनेका छैनन्। निजी आवास निर्माणमा मात्रै हैन, सार्वजनिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणले समेत गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो नौ महिनामा निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ बन्दै गरेका र बनिसकेका घरको संख्या १ लाख ८० हजार पुगेको सरकारी आँकडा छ। यो कामको गति निकै सुस्त हो।

यति बेला भत्केका ४ लाख घर बनिसक्नुपर्ने थियो। भूकम्पको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत प्राधिकरणले काम गरेर देखाउन नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी हो भन्नेमा अब शंका रहेन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनरवलोकन प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो नौ महिनामा १ लाख ३० हजार २ सय ७३ लाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ५० हजार २ सय १७ मात्रै बनिसकेका छन्। प्राधिकरणले घरहरुको पुनर्निर्माण मात्रै होइन बनिसकेका घरहरुलाई दिने भनिएको अनुदानसमेत सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्।
पहिलो किस्तामा दिने भनिएको ५० हजार अनुदान केही पहुँचवालाले पाए पनि राजनीतिक पहुँच नहुनेहरु बेखबरजस्तै छन्। प्रधिकरणले राष्ट्रको महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी पाएको छ। संकटमा परेका सर्वसाधारणको समस्या समाधानमा लाग्नु उसको मुख्य काम हुनुपथ्र्यो। अब प्राधिकरण राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रभावितहरुको हितमा काम हुने गरी अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। मापदण्डअनुसार नबनेका घरलाई मापदण्ड पुर्याई अनुदान दिइनुपर्छ। अनि मापदण्डको आधार नतोडेका घरहरुलाई तत्काल पूरै किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन प्रधिकरण जिम्मेवार बनोस्।

हालै मात्र प्राधिकरणको प्रस्तावबमोजिम सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बन्दै गरेका घरसमेत धितो राखेर ३ लाख रुपियाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थाले पनि पुनर्निर्माणलाई थप सघाउन सक्छ तर यसको सदुपयोग या दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा प्राधिकरण जिम्मेवार बनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ। सरकारी मापदण्डअनुसार बनाइएका घरहरुको आवश्यक निरीक्षण गरी चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर पुनर्निर्माण गरेका सर्वसाधारणको हितमा पनि प्राधिकरणको ध्यान जाओस्। निजी आवासमा मात्रै हैन सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा पनि प्राधिकरणको कामको गति बढ्न जरुरी छ। भत्किएका मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बाहरुको पुनर्निर्माण तथा इतिहास बोकेका सार्वजनिक सम्पदाहरुको पनि पुनर्निर्माणको गति बढोस्। स्रोतसाधनको उपलब्धतामा सरकार नचुकोस् अनि त्यसको प्रयोगमा प्राधिकरण लागोस्। यो नै आमसर्वसाधारणको हितमा हुनेछ।

– सुलोचना केसी, भक्तपुर, ठिमी
हाम्रो देश डुब्न लाग्यो, लौ न बचाइदेऊ
वि.सं. २०४८ मा भएको कांग्रेसको एकलौटी बहुमतको सरकार हुँदा त पाँच वर्षसम्म कांग्रेसको सरकार टिक्न सकेन भने भागवण्डाको आधारमा तालमेल र गठबन्धन गरेका राजनीतिक दलहरुका नेताले बनाएको सरकार पाँच वर्षसम्म कसरी टिक्न सक्छ ? असम्भव कुरा हो। नेपालको हकमा तालमेल र गठबन्धन गरेको सरकार दीर्घकालसम्म टिक्दैन। हाम्रो मुलुकको इतिहासमा वि.सं. २०५२ देखि आजसम्म मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। हाम्रो मुलुकको संक्रमणकाल अवस्था आजसम्म रही आएको र अझै कतिन्जेल संक्रमणकाल अवस्था रहिरहने हो ?

राजनीतिक दलका नेताहरुले पालैपालो समीकरण, भागवण्डा, तालमेल र गठबन्धनको नाममा नेपाली नागरिकहरुलाई कहिलेसम्म झुक्याइरहने ? कहिलेसम्म मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता गराइराख्ने ? वि.सं. २०५२ देखि जनयुद्धका नाममा माओवादीले मुलुकलाई ध्वस्त र तहसनहस नै गरे। माओवादीले सोझासाझा नागरिकको ज्यानसम्म लिए र अपांगसम्म बनाए। वि.सं. २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने घिनलाग्दो र मुटु छियाछिया भएर आउँछ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल, सांसद र राजनीतिक दलहरुका नेताहरुका कारण मुलुकको स्वाधीनता धरापमा परेको छ। हाम्रो देश डुब्न लाग्यो, नागरिकहरु, सेना, राजा, लौ न बचाइदेऊ।
– राकेशकुमार शर्मा, हालः हेटौँडा उमनपा–२

LEAVE A REPLY