कुमार श्रेष्ठ, बाँके
नता आवास कार्यक्रममा छानिएका करिब २ सय घरपरिवारले पैसा पाउन सकेका छैनन्। जंगल क्षेत्रमा बसेका उनीहरूले कार्यविधिको मापदण्ड पुर्याउन नसकेपछि पैसा नपाएका हुन्।

बाँके र बर्दियामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार ५० घर छानिएका थिए। तीमध्ये धेरैले तेस्रो किस्तासम्म पैसा लगिसकेका छन्। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, बाँकेले बाँके र बर्दियामा यो कार्यक्रम हेर्ने गर्दछ।

जनता आवास कार्यक्रममा ४ किस्तामा पैसा दिने गरिन्छ। बर्दियामा १ हजार ३० र बाँकेमा १ हजार २० घर छनोटमा परेका छन्। प्रतिघर २ लाख १५ हजार २ सय रुपियाँ पाउने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो। २५, ३०, ३५ र १० प्रतिशत गरेर ४ चरणमा पैसा दिइन्छ। धेरैजसो तेस्रो किस्ताको रकममा पुग्दा बर्दियामा १ सय ३७ र बाँकेका ६० घरले पहिलो चरणकै २५ प्रतिशत रकम पाउन सकेका छैनन्। आफ्नो जग्गा नभएकाले यी घरपरिवारले पैसा पाउन नसकेका हुन्।
जनता आवास कार्यक्रमले दलित, पिछडिएका समुदायका व्यक्तिलाई घर बनाउन पैसा दिने गर्दछ। पैसा पाउनका लागि स्थानीय निकायबाट ३ वटा प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। दलित⁄मुसलमान, लोपोन्मुख समुदाय भएको, वर्षौदेखि बसोबास गरेको, ठाउँ जंगल वा विवादित क्षेत्र होइन भन्ने स्थानीय निकायले पुष्टि गर्नुपर्छ। बाँके र बर्दियाका करिब २ सय घरपरिवारले स्थानीय निकायबाट यी प्रमाण ल्याउन नसकेकाले पैसा नपाएका हुन्। ‘जंगल क्षेत्रमा बसेका छन्, स्थानीय निकायले सिफारिस गरेको छैन’, इन्जिनियर भुसालले भन्नुभयो– ‘सिफारिस नै आएन भने त पैसा दिन सकिँदैन।’

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष बाँके र बर्दियामा २ हजार घर बन्ने भएको छ। बाँकेमा १ र बर्दियामा १ हजार घर निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा अख्तियारी आइसकेको छ।
कार्यालयले लक्षित समुदायको बस्ती पहिचानलगायतको काम गर्ने तयारी गरेको छ। तर, सांसदहरू सम्मिलित हुने जिल्ला समन्वय समिति नहुँदा कार्यालय अन्यौलमा परेको छ। यसअघि बाँकेमा अन्जना चौधरी र बर्दियामा मानबहादुर थारु संयोजक थिए। सांसदको अवधि पुगेकाले अब त्यो समितिको संयोजक को हुने भन्ने अन्यौल रहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा समिति रहने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

कार्यक्रममा यो वर्ष रकम बढेको छ। इन्जिनियर भुसालका अनुसार, प्रतिघरले अबदेखि ३ लाख रुपियाँ पाउँछन्। २ लाख १५ हजार २ सय रुपियाँ राज्यबाट लिएका धेरैले आफूले थपेर राम्रो घर बनाएका छन्। ‘गतवर्षको काम धमाधम भइरहेको छ। यो वर्ष त्यो सिध्याउन पाएर नयाँको अलिकति काम अघि बढेमा धेरै हुन्छ’, –इन्जिनियर भुसालले भन्नुभयो। कार्यालयले फिल्डमा खटिएका प्राविधिकलाई पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन पठाउन पत्र काटेको छ। धेरैजसोले प्रतिवेदन बुझाइसकेको इन्जिनियर भुसालले बताउनुभयो। ‘राजापुरको ८६ घरमध्ये ६५ जनाले तेस्रो किस्तामा पुगेका छन्, तीमध्ये ४४ घर चौथो चरणमा पुगेका छन्, १० घरले त आफैंले प्लास्टर नै गर्ने तरखर गरेका छन्’, –प्राविधिकले पठाएको रिपोर्ट हेरेका भुसालले भन्नुभयो।

राजी, गन्धर्व, वादीलगायतका निश्चित जातिलाई समेटिएको जनता आवास कार्यक्रम पछिल्लो वर्षदेखि समग्र दलित समुदायलाई पारिएको छ। अति गरिबलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको कार्यक्रम जग्गा नभएकाका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ।

LEAVE A REPLY