नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्राडा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सरकारले पारित गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित गरेको हो।
सरकारी वार्ता टोली, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र डा. केसीका तर्फबाट प्रतिनिधि बन्नुभएका डा. अभिषेक सिंहको टोलीले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष कहिले पेस गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि अध्यादेश कानुनका रूपमा आउनेछ। डा. केसी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश अनुमोदन नगरे पुनः अनशन बस्ने तयारीमा रहनुभएको थियो। सरकारसँग सहमति भएपछि कार्यान्वयनको अपेक्षासहित डा. केसीले गत बुधबार १३औं अनशन तोड्नुभएको थियो।
डा. केसीका मागअनुसार संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको थियो। आफू निकटका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी विधेयकमा चलखेल बढेपछि डा. केसी अनशन बस्नुभएको थियो। अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने उल्लेख छ।
यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यस्तै मनमोहन, काठमाडौं नेसनललगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ। अध्यादेश नयाँ संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि पास हुन सकेन भने स्वतः खारेज हुनेछ।
अध्यादेशको दफा ३६ मा भनिएको छ– ‘आयोगले नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयमा विशिष्टिकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।’