नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि देशभित्र आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिक्षेत्रमा संलग्न भए पनि कृषिको औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन, उल्टै परनिर्भरता बढिरहेको छ। यदाकदा केही उदाहरणीय काम भएका होलान् तर समग्रमा स्थिति निराशाजनक नै छ। अहिले कृषिक्षेत्रप्रति जनस्तरमा समेत रुचि घट्दै गइरहेको छ। जनशक्तिको अभावका कारण हो वा खेतीपातीप्रति अरुचि भएर हो, कैयौं स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा कैयौं नेपाली युवाहरु विदेशमा भौंतारिएका छन् तर तिनलाई देशभित्रै उत्पादनमूलक काममा लगाउने राज्यसँग कुनै योजना छैन। हरेक वर्ष वर्षातको मौसममा बीउबीजन र रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ। त्यसैले कृषिप्रति किसानहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। त्यसैको परिणाम हो, उत्पादन बढ्न सकिरहेको छैन। यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव देखिएको छैन तर किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियत वा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। अनुदानको मल नाम मात्रको छ भने सरकारको स्वामित्व रहेका बैंकहरुले समेत किसानहरुसँग १४⁄१५ प्रतिशतसम्म चर्को ब्याज असुलिरहेका छन्।
हाम्रा राज्य सञ्चालकहरुको सोच र राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउने भ्रष्ट मानसिकता झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ। मुलुकमा गणतन्त्र आइसके पनि जनतालाई रैती ठान्ने सामन्तवादी चिन्तन अहिले पनि कायमै छ। किसानहरुका लागि राणा र राजाको शासनजस्तै अहिलेको गणतन्त्र नहुनुपथ्र्यो तर नेतृत्ववर्गको सोच पुरानै रहेकाले व्यवहारमा खासै फरक देख्न पाइएको छैन। नेपालको विकास गर्ने प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायतका क्षेत्रहरु हुन्। तर सबै क्षेत्रको अवस्था बेहालजस्तै छ।
यसो हुनुमा कुनै एउटा पक्षलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि तत्कालै दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
एउटा उदाहरण, कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको अव्यवस्थित प्लटिङले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालको विकास सीधै कृषिक्षेत्रसँग जोडिएको छ। कृषिको उत्पादन वृद्धि वा विकासविना मुलुकको विकास सम्भव छैन। कृषिको औद्योगिकीकरणतर्फ व्यापक जनसमुदायलाई आकर्षित गर्ने ढंगको हरित क्रान्ति वा कृषि क्रान्ति जे नाम दिए पनि त्यस खालको कार्यक्रम बनाउन अबेर गर्नुहुँदैन। किसानलाई मल, बीउबिजन, बैंक ऋणमा विशेष सहुलियत दिएर आकर्षित गर्ने न्यूनतम कामसमेत अहिलेसम्म बनेका सरकारहरुले गरेनन्। यस खालको विडम्बनापूर्ण स्थिति तत्काल अन्त्य गर्न जरुरी छ। मुलुकभित्र उत्पादन नबढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन।
– आनन्द शर्मा मसिना, बर्दिया
प्रदेश र संघको निर्वाचन अपरिहार्य
मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशका समानुपातिक सांसदको उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेसँगै निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णरुपमा शुरु भएको हो। निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसक्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी आशंका घटेको छैन, बरु बढेको देखिन्छ। हिजो मात्रै सत्तासाझेदार माओवादीले यस्तै आशंका सार्वजनिक गर्दै सरकारबाट बाहिरने केही घण्टाअघिको निर्णय स्थगन गरेको जनाएको छ। सो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्रीले नै निर्वाचन सार्ने सूचना आएकाले तत्काल सरकारबाट नहट्ने सार्वजनिक गरेपछि यसले थप आशंका बढाएको छ।
निर्वाचनको मतपत्रसम्बन्धी कानुनमा प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने र कानुनी प्रश्न देखाएर निर्वाचन सार्ने तयारी भइरहेको सूचना आएको माओवादीको दाबी छ। सो पार्टीले आफ्नो दलीय धारणाका लागि मात्र यो कुरा गरेको हो भने फरक कुरा, नत्र निर्वाचन सार्ने कुनै गोप्य कोठामा चलखेल भइरहेको छ भने यो देशका लागि घातक कदम हुनेछ। यसप्रति आमजनताको सचेतता र जागरुकता जरुरी छ।
नयाँ उम्मेदवारी दर्तापछि पुरानो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएकाले अब मुलुकमा विधायिका छैन। केन्द्रीयस्तरमा जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था भनेको शून्य संक्रमणकालको अवस्था हो। यो ज्यादै संवेदनशील सवाल पनि हो। संसद् भएको बेला सरकारले दायाँ–बायाँ गर्दा पनि संसद्ले सही बाटोमा ल्याउन सक्छ भने राज्यका अन्य निकायलाई पनि जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम संसद्ले गर्छ। तर संसद् नभएको बेला सरकारलगायतका राज्यका कुनै पनि अंग जनताप्रति जवाफदेही हुने ठाउँ रहँदैन।
अहिलेको खुला र पारदर्शी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आज कुनै शक्ति वा व्यक्तिले जनताविरुद्ध षड्यन्त्र गरेमा भोलि त्यसको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ तर कथंदाचित चुनाव सारियो भने त्यसले ल्याउने संवैधानिक संकट अकल्पनीय हुनेछ। मंसिरको चुनाव सारियो भने मौसमका कारण पुसमा चुनाव हुनसक्दैन र माघ ७ गतेसम्म चुनाव भएन भने देशमा संवैधानिक संकट शुरु हुन्छ। यदि संसद् हुँदो हो त खराबमध्येको कम क्षति हुने संविधान संशोधनको बाटोबाट पनि क्षणिक निकास खोज्न सकिन्थ्यो। तर अब त्यो बाटो बाँकी छैन। त्यसैले अब चुनाव सार्ने भनेको प्रतिगमन उन्मुख आत्मघाती बाटो हुनेछ, त्यसतर्फ कसैले सोचसमेत पनि बनाउनुहुँदैन। निर्वाचन प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको बेला निर्वाचन सार्ने कुरामा सरकारको ध्यान छैन भनेर सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि एउटा सत्ता साझेदार दलले लगाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले गलत साबित गर्नुपर्छ।
यो सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा माओवादीले लगाएको फगत आरोप हो भन्ने कुराको प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरिदिनुपर्छ। माओवादीले पाएको भनिएको सूचना गलत थियो भन्ने प्रमाणित गर्न र आमजनतालाई विश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। आजका मितिमा चुनावको विकल्प चुनाव नै हो भन्ने कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन्। त्यसो त आज मात्र होइन, सधैँ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ र त्यसको आधार चुनाव नै हुन्छ। यसमा अझ पुरानो लिगेसी भएको दलका नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला लोकतन्त्रमाथि आघात पुग्ने काम हुनेछैन। देशलाई संवैधानिक संकटमा फसाउने काम हुनेछैन, यसका लागि सरकारले एकपटक आमजनतालाई विश्वस्त बनाउँदै यससँग जोडिएका सबै आशंकाहरु निवारण गर्नुपर्छ।
– सुर्जना केसी, घोराही धारापानी, दाङ