मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
कपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति भए पनि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्न गठित कार्यदलले अझै क्षेत्रको टुंगो लगाउन सकेको छैन। कार्यदललाई ३ दिनको समय दिए पनि दुई साता बितिसक्दासमेत कार्यदलले ६०⁄४० को भागवण्डाको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भने निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेको छैन। कार्यदलमा सहभागी एक नेताका अनुसार लगभग सहमति भएको छ। अब शीर्ष नेतासहित कार्यदलका नेताहरू बसेर अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ।
असोज १७ गते दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेलगत्तै दुवै दल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड र घोषणापत्र कार्यदल गठन भएको थियो। असोज १९ गते बसेको शीर्ष नेताको बैठकले ३ दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिए पनि दुई साता बितिसक्दासमेत कार्यदलले क्षेत्रको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
वाम गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति बाहिरिएर नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमले गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सहमतिअनुसार एमालेले ६० र माओवादी केन्द्रले ४० प्रतिशत सिट लिनेछन्। दुवै दलले निर्वाचन आयोगमा छुट्टाछुट्टै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरेका छन्।
२ दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँड र घोषणापत्रको कार्य सम्पन्न हुने कार्यदलमा सहभागी एक नेताले बताए। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक ५ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्नेछ। तर, दुई दलबीच अझै पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। दुई दलीय कार्यदलले रात–दिन नभनी गृहकार्य गरे पनि अझै पनि सहमतिमा पुग्न सकेको छैन।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालेमल भएसँगै स्थानीय तहसम्म नै संयुक्त कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको छ। चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमतिअनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहमा संयुक्त कार्यक्रम गर्ने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति ओली–प्रचण्ड रुष्ट
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरेफेर गर्दै माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीय बनाएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुष्ट भएका छन्। सरकार निर्वाचनको मिति परिवर्तन खेलमा लागेको भन्ने सूचनालाई आधार बनाउँदै सरकारबाट फिर्ता बोलाउने अन्तिम तयारीमा रहेको माओवादीले निर्वाचनको सुनिश्चितता गराउन भए पनि सरकारमा नै रहिरहने निर्णय गरेको थियो।
एमाले र माओवादीले निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले दुई राज्यमन्त्री थप्दा निर्वाचन आचार संहिताविपरीत भएको भन्दै निर्णय सच्याउन निर्देशन दिने आयोगले थप मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा सरकार विस्तारले निर्वाचनमा असर नपर्ने भनेर कुरा फेरेको आरोप लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचनमा असर नपर्ने सुझाव दिएपछि राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो।
माओवादीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी १७ जना मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीयको जिम्मेवारी दिएका छन्। माओवादीले निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले भने– ‘हामी निर्वाचनको सुनिश्चितता गराउनका लागि बिनाविभागीय भएर पनि सरकारमा बसेका हौं, निर्वाचनको सुनिश्चितता भएकै दिन हामी सरकारबाट हट्न सक्छौं, हामी मन्त्रीको मोह भएर सरकारमा बसेका होइनौं, संविधान कार्यान्वय गराउनु र निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्वबाट नभागेका मात्र हौं।’
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न एमालेको माग
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको र समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयनसमेत भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु, माओवादीका मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाउने निर्वाचन आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएको छ।
पार्टीका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले गम्भीर रूपमा गल्ती गर्दै गरिरहेको बताउनुभयो। एमालेले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमाले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने वा प्रभावित पार्ने काम कसैबाट हुन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
माओवादीले कात्तिक ५ गते सरकार छोड्छः मन्त्री शाही
विनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो पार्टीले कात्तिक ५ गते सरकारबाट बाहिरिने बताउनुभएको छ। आफूहरूलाई सरकारमै बसिरहने कुनै चाहना नरहेको स्पष्ट पार्दै चुनावको सुनिश्चितताका लागि मात्रै सरकारमै बसेको बताउनुभएको हो। मन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव सार्ने संकेत देखाएको भन्दै आफूहरू मनोनयनको मितिसम्म सरकारमा विनाविभागीयकै रूपमा भए पनि बस्ने बताउनभुयो।
‘प्रधानमन्त्रीले ठूलो गल्ती गर्नुभएको छ, संसद् नभएको बेला र हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेका बेलामा मन्त्रीहरू थप्नुभयो। मन्त्रीहरूका गाडीले काठमाडौंमा जाम हुने स्थिति भयो। हामीलाई एक मिनेट सरकारमा बस्ने रहर छैन, हामी यही कात्तिक ५ गतेसम्म सरकारमा बस्छौं त्यसपछि सरकार छोड्छौं’ –मन्त्री शाहीले भन्नुभयो।
मन्त्री शाहीले वाम गठबन्धन राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको समेत स्पष्ट पार्दै वाम एकताको कुराबाट देशी तथा विदेशी शक्तिहरूको निद्रा भंग भएको बताउनुभयो।