प्रशान्त वली, काठमाडौं
मिठाई किन्दा व्यापारीले मनपरी रूपमा ग्राहकलाई ठग्ने गरेका छन्। विभिन्न प्रकृतिका मिठाईहरूमा प्रतिकिलो १ हजारदेखि १ हजार २ सय रुपियाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ।
बढी मूल्य लिएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौं बानेश्वरस्थित संगम स्विटलाई चित्त बुझ्दो जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तिहार नजिकिएसँगै अन्य समयको तुलनामा मिठाई पसलमा ग्राहकको भीड दिन प्रतिदिन बढेको छ। अहिले मिठाई पसलहरूमा रसबरी, पेडा, बर्फी, लड्डुलगायतका मिठाइहरू बढी विक्री हुने गरेको छ।
अनुगमनमा खटिनुभएका विभागका अधिकृत रमेश श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘२ देखि ४ सय रुपियाँ महँगो लिएको पाएका छौं। विभागमा महँगी हुनुको कारणसहित चित्त बुझ्दो जबाफ पेस गर्न लिखितपत्र काटेका छौं। कतिपय मिठाई पसलहरूले सरसफाइमा समेत ध्यान नदिएको पाइयो।’
अनुगमनका क्रममा विषय विज्ञ नपुगी कर्मचारीहरूले नै औपचारिकता निभाउँदा अनुगमन कर्मकाण्डी हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। तिहार लक्षित अनुगमन गरिए पनि अखाद्य मिठाई विक्रीवितरण रोकिएको छैन। सरकारले दैनिक पाँचवटा टोली नै खटाएर अनुगमनलाई तदारुकता बनाए पनि बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री विक्री कार्य रोकिएको छैन।
असोजको तेस्रो सातादेखि तिहारसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले खाद्यसहित लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री, फलफूललगायतको अनुगमन गर्न अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा टिम परिचालन गरेको छ।
टोलीले बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तरीयता, लेबल, म्याद नाघे ननाघेकोलगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै अनुगमन गर्दै आएको निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा मिठाईहरू सडेगलेको, रङहरू मिसाउने गरिएको, नछोपेर राख्ने गरिएको पाइएको थियो। गलत कैफियत देखिएका पसलहरूलाई विभागले निर्देशन दिने गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारले गर्ने अनुगमन देखावटी र भत्ता पचाउनमै सीमित हँुदै आएको आरोप लगाएका छन्।
आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ७ सय ५ फर्मको अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएकामध्ये १ सय ९ वटाको व्यवसाय बन्द गरिएको छ।
६ वटा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले १ हजार २ सय ५२ फर्मलाई मूल्यसूची राख्न तथा अद्यावधिक गर्न, १ यस १ सय १९ फर्मलाई व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न, १ हजार ९८ फर्मलाई लेबल नभएका वस्तु बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, ९ सय ४२ फर्मलाई नापतौलका उपकरण राख्न, ७ सय ९४ फर्मलाई म्याद नाघेका वस्तु बिक्री नगर्न र ६ सय २४ वटालाई भ्याट तथा प्यान र बिलबिजक जारी गर्न निर्देशन दिइएको विभागको तथ्यांक छ। उक्त विभागले आव २०७२–७३ मा ४६ सय १९ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये १० वटा फर्मलाई कारबाहीका लागि सिफारिस, २० वटालाई मुद्दा दायर र ४३ वटाको व्यवसाय बन्द गरेको थियो।
कानुनमा के छ त ?
खाद्य ऐन, २०२३ मा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उत्पादक तथा वितरकलाई १० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना तथा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। यस्तै, दूषित वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादक तथा वितरकले दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई अतिरिक्त २५ हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि न्यूनतम २ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै र अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ।