सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्वाचन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सहयोग पुर्याएको धारणा अघि सारेको छ।

अदालतको फैसलाले आउँदो मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नहुने अवस्था उत्पन्न भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो।

यसअघि आयोगले तय भइसकेको निर्वाचनको मिति नसार्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। ‘यस्तो अवस्थामा आएको फैसलाले निर्वाचनको माहोल तयार गर्न आयोगलाई मनोबल मिलेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणपछि सरकारले निर्वाचनको मिति सार्न लागेको चर्चा परिचर्चा चलिरहेका बेला यसले निर्वाचनको तयारीमा असर पार्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘अब निश्चिन्त भएर निर्वाचनको तयारीलाई अघि बढाउन सक्ने भयो’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।

‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विषयमा समस्त मतदाता महानुभावहरूलाई ढुक्क रहन आयोग अनुरोध गर्दछु –यसअघि आयोगमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।
पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ३७ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभातर्फ ७४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार यही कात्तिक ५ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ। ती जिल्लाका सदरमुकाममा असोज २९ गते नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको आयोगले जनाएको छ। मनोनयन पेस गर्ने उम्मेदवारका लागि समेत निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने पनि आयोगले जनाएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ७ प्रकारका मतपत्रको छपाइ गत असोज १७ देखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा भइरहेको छ। समानुपातिकतर्फ १ करोड ८० लाख मतपत्र छपाइ गर्नुपर्नेमा बुधबारसम्ममा ९० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

सम्पूर्ण मतपत्र कात्तिक ७ गतेसम्म छापिसक्ने बताइएको छ।
पहिलो चरणमा मतदान गरेका मतदाता र उम्मेदवारले परिणामका लागि भने १० दिन पर्खिनुपर्ने भएको छ। दोस्रो चरणको मतदान सम्पन्न भएपछि मात्र पहिलो चरणको मतगणना शुरु हुनेछ। पहिलो चरणमा ३१ जिल्ला तथा दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने तालिका छ। आयोगले ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन सकिएपछि मात्र एकसाथ मतगणना थाल्ने तयारी गरेको हो।

जनशक्तिको कमी र दोस्रो चरणको चुनाव प्रभावित हुने भएकाले मतगणना एकैपटक गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतदान सकिएलगत्तै मतगणना शुरू भएको थियो। त्यतिबेला पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणका निर्वाचनको अवधि लामो थियो। ३१ वैशाखमा पहिलो, १४ असारमा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरणको चुनाव भएको थियो। सोही कारण सबै पक्षलाई विचार गरेर मतगणना एकैपटक गर्न लागिएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो।

 

सेना परिचालन हुने
काठमाडौं, (नेस)
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आगामी मंसिर १० र २१ हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले सेना परिचालनको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी दिएपछि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्णयार्थ पेस हुनेछ।

निर्वाचनमा सेना ‘रिजर्व फोर्स’ का रूपमा परिचालित हुनेछ। बैठकमा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको उपस्थिति रहेको थियो। सेना परिचालनका लागि सेनाको परमाधिपतिसमेत रहनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

LEAVE A REPLY