“सन्तुलित कुटनीतिक पहलले राष्ट्रसंघमा नेपालको सफलता”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित नेपालको सफलता सन्तुलित कुटनीतिक पहलको परिणाम भएको सरकारको दावी छ। यससँगै नेपालको सुधारोन्मुख राजनीतिक अवस्था अर्को कारण रहेको सरकारको ठहर छ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सोमबार राती भएको परिषद्को निर्वाचनमा नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य मुलुक भन्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएको हो।

निर्वाचन प्रतिस्र्पधामा रहेका नेपाल, कतार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मलेसियामध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी १ सय ६६ मत ल्याएको थियो। १ सय ५५ मतकासाथ कतार दोस्रो, १ सय ५१ मतका साथ पाकिस्तान तेस्रो र अफगानिस्तान १ सय ३० मत ल्याएर चौथो स्थानमा विजयी भएका छन्।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सो जिम्मेवारीका लागि ४ मुलुक निर्वाचित हुने प्रावधान छ। सोहीअनुसार अब नेपालसहित निर्वाचित मुलुक २ वर्ष (सन् २०१८ देखि २०२० सम्म) का लागि सदस्यको भूमिकामा रहने छन्।

मुलुकको यो सफलतालाई विगत २ वर्ष अघिदेखि नेपालले गरेको कुटनीतिक प्रयास र र गत बैशाख पहिलो साता भारतको दिल्लीमा नेपाल नियाल्ने गैरआवासीय राजदूतहरूको सम्मेलनको परिणाम भएको उप–प्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री महराले बताउनुभयो।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मैले गरेको विदेश भ्रमणकासाथै हालै राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा भएका उच्चस्तरिय भेटघाटका क्रममा हाम्रो पक्षमा लविङ भएको थियो, त्यसैले नेपालको पक्षमा समर्थन जुट्यो।’

आफूले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेपछि छिमेकी मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बढेको बताउँदै महराले चीनसँगको आर्थिक सहायतमा बृद्धि भएको दावी गर्नुभयो। असोज दोस्रो साता राष्ट्रसंघको ७२ औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको पक्षमा समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
नेपालको यो सफलतालाई मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने मन्त्रालयसहित विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगहरूको नियमित कुटनीतिक लविङ र योगदान अझ महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।

राष्ट्रसंघमा नेपालको यस्तो सफलता पहिलो पटक भने होइन। सन् १९९३ र २००३ मासमेत नेपाल यस्तो जिम्मेवारीमा निर्वाचित भएको थियो। सो पछिल्लो सफलताले मुलुक मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थाहा पाउने र नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उपस्थिति जनाउने मौका पाउने जानकार बताउँछन्।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगका काम कार्वाही अघि बढाउन र आयोग स्थापनाको लक्ष्यमा अघि बढ्न कुनै अवरोध नपुग्ने मन्त्री महराको भनाई थियो। राष्ट्र संघमा नेपालको सफलतासँगै आयोगका काम कारवाही निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्ने उहाँको दावी छ।