हेमन्त जोशी, काठमाडौं

पटक–पटक समय र लागत थपिँदै आएका दुई वटा विद्युत् आयोजना यसै वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छन्। ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यी दुवै आयोजनाको निर्माण शुरू भएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ भने लागत पनि दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ।

आर्थिक विकास साझेदारी कोष (ईडीसीएफ)मार्फत् नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाको संयुक्त लगानी रहेको चमेलिया जलविद्युत आयोजना २०६३ पुसमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई निर्माण जिम्मा दिइएको थियो। पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना ११ वर्षपछि उत्पादन शुरू गर्न लागेको हो।

आगामी डिसेम्बर ३० भित्रमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको लागत ८ अर्ब ६० करोड (प्रतिमेगावाट २९ करोड) रुपियाँ पुगेको छ। चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेका कारण आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। लागतका विषयमा दाहालले आयोजना भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको र बझाङ, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा ट्रान्मिसन लाइन विस्तार पनि आयोजनाअन्तर्गत गरेकाले लागत खर्च बढेको बताउनुभयो। निर्माणको शुरूवातदेखि नै विवाद खेप्दै आएको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीले पनि बेलाबेला काममा निकै कम चासो देखायो। त्यतिमात्र नभई विभिनन सामान खरिदमा आर्थिक अनियमितता नै गरेपछि गतवर्ष लेखा समितिले केही समय भुक्तानीसमेत रोक्का गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

चमेलिया आयोजनामा हाल प्रसारणलाइन परीक्षण र वेट टेस्टको काम भइरहेको छ। टनेलमा पानी पठाउने र जडान गरिएका मेसिनको परीक्षण भइरहेको छ। अत्तरिया–बलाङ्च प्रसारणलाइनमा पनि प्राधिकरण र दक्षिण कोरियाबाट आएका इन्जिनियरको टोलीले आवश्यक चेकजाँचको काम गरिरहेको दाहालले बताउनुभयो।

मकवानपुरमा निर्माण भइरहको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशय जलविद्युत् आयोजनाले आगामी फागुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। १० वर्षमा आयोजनाको प्रगति हेर्दा सिभिलतर्फको ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ भने इलेक्ट्रोमेकानिकलमा ७५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ।

२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म साढे ४ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। २ अर्ब २० करोड अर्थात अनुमानित लागतमा ९० दशमलव ५४ प्रतिशत थपिसकेको छ। आयोजना प्रमुख सुवासकुमार मिश्रका अनुसार लागत अनुमान गर्दा धेरै विषयहरू छुटाइएका कारणले पनि अहिले बढी देखिएको हो। १७ करोड रुपियाँ प्रतिमेगावाट लागत अनुमान गरिएकोमा हाल ३२ करोड रुपियाँ पुगेको छ। मिश्रले आयोजना ढिलाइ हुनुमा प्राधिकरण, ठेकेदार कम्पनी र स्थानीय तिनै पक्ष कारण रहेको बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै मिश्रले भन्नुभयो–‘समस्या देखिएपछि समयमा निर्णय दिन नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी हो। निरन्तर अनुगमन नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले पनि काममा कम चासो देखायो। र शुरूवाती दिनमा स्थानीयको असहयोग रह्यो।’ आयोजनाको भौगोलिक कठिनाई पनि अर्को कारण रहेको मिश्रको भनाइ छ। ‘आयोजना निमार्णस्थलमा बेलाबेला गइरहने पहिरोले पनि समस्या निम्ताएको थियो। पहिरो पन्छाउन मात्रै पनि हामीले थुप्रै समय खर्चेका छौं र आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेका छौँ’–मिश्रले भन्नुभयो।

आयोजनाको सिभिलतर्फको अधिकांश काम पूरा भए पनि इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ अझै २५ प्रतिशत काम बाँकी छ। ६० प्रतिशत मेसिन जडान भइसकेका छन् भने ४० प्रतिशत मेसिन जडानको काम हुनसकेको छैन। इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पनीका सिनियर म्यानेजर शम्भुकुमार झाले पछिल्लो समय सबै काममा तीव्रता दिएको बताउनुभयो।

‘जडान गर्नुपर्ने केही मेशीन भित्रिसकेको र बाँकी मेसिनहरू आयातका लागि एलसी खोलिसकेका छौं। आशा छ हामी फागुनभित्रै सबै काम पूर्ण गरी सक्नेछौं’–झाको भनाइ छ।

पछिल्लोपटक थपिएको समय अर्थात पुस दोस्रो सातासम्म काम नसकिने देखिएपछि आयोजनाले फेरि पाँचौपटक म्याद थप्दै फागुन मसान्तसम्म पुर्याइएको मिश्रले बताउनुभयो। ‘आयोजनाले अहिले गति लिन सकेन भन्दा पनि निर्माणको शुरूवाती दिनदेखि नै अनेकौ हण्डर खेप्दै आएको हामीले बिर्सिन हुन्न’– मिश्रले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। परामर्शदाता डब्लुआरसी सिल्ट हेडकोसँग सम्झौता तोडिएपछि १८ महिनासम्म अर्को परामर्शदाता नियुक्त हुन नसक्दा पनि काम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। परामर्शदाता कम्पनीका रूपमा भारतीय कम्पनी वापकोस लिमिटेड आएपछि पनि कामले उल्लेख्य गति लिन सकेन। २०६८ मंसिरमा आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको थियो।

उक्त समयमा काम शुरू गर्न समेत नसकेपछि सिभिलततर्mको ठेकेदार कम्पनील एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो। २०६८ फागुनमा दोस्रोपटक सम्झौता गर्दै २०७१ भदौमा काम सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा आयोजनाको कमजोर अनुगमन र ठेकेदारको लापरबाहीले छोटो समयमै निर्माण लक्ष्य लिइएका आयोजना पनि दशकौंसम्म अल्झिने गरेका छन्। ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न लिइएको लक्ष्य र झण्डै दोब्वर समय खर्चिदा पनि आयोजना निर्माण गर्न नसक्नुले प्राधिकरण नेतृत्व र हरेक आयोजना प्रमुखप्रति प्रश्न उठेको छ। समयमा काम गर्न नसक्नुमा आयोजनाले ठेकेदारलाई दोषी देखाउँदै आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले आयोजना निर्माण प्रक्रियाको अनियमिततामा आँखा चिम्लिएको छ भने बदमास ठेकेदार तह लगाएर कामलाई तीव्रता दिन पनि सकेको छैन।

LEAVE A REPLY