रोविन पौडेल, काठमाडौं
करिब तीन दशक लामो राजनीतिक उतारचढावको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा अझै एक दशकभन्दा बढी पर्ने देखिएको छ। संविधान निर्माणपछि आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा भइरहँदा नेपाल विकासशील राष्ट्रबाट विकासित राष्ट्रको सूचीमा पर्न मुश्किल पर्ने भएको हो।
संविधान कार्यान्वयनको कालखण्डमा राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि राजनीतिको केही पक्ष नसुधारिए अबको २० वर्षसम्म पनि नेपाल अहिलेको भुटान तथा श्रीलंका बराबरको अवस्थामा पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले आर्थिक प्रगतिको बाटो अहिलेको भन्दा केही सुधार गरे पनि आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बन्न नसक्ने बताएको हुन्।
नेपालको वर्तमान आर्थिक वृद्धि समृद्धिका हिसाबले एकदमै न्यून रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ। उहाँका अनुसार नेपालले आगामी वर्ष ७ देखि ८ प्रतिशत दरको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरिए पनि सन् २०३० सम्म वर्तमान भुटान तथा श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्नेछ।
संविधान निर्माणपछि स्थिर सरकार भएको र कहिल्यै हासिल नभएको ८ प्रतिशत वृद्धिदर जोगाउन सके पनि आजको अमेरिका, सिंगापुर हैन भुटान अथवा श्रीलंकाको बीचसम्म पुग्न सकिने वाग्लेले बताउनुभयो। वाग्लेले यसप्रकारको वृद्धिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय डलरबाट २५ सय डलर पुग्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘यो यथार्थ हो। तर, नेपालीका लागि खुशीको कुरा भने पक्कै हो।’
वाग्लेका अनुसार ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले नेपालको गरिबीदर ५ प्रतिशतमा झार्ने छ। त्यस्तै कुपोषण दर ३ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका मृत्युदर १४ देखि १५ जना प्रतिहजार पुर्याउन सकिने छ। नेपालको हालको बाल मृत्युदर ३० जना प्रतिहजार रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालले दिगो विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको भएकाले चाँडै नै समृद्ध नेपालको मुहार हेर्न सकिने वाग्लेको दाबी छ।
त्यस्तै संघीयता लामो प्रतीक्षापछि हासिल भएको भए पनि यो ठूलो उपलब्धि नभएको पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको भनाइ छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि राज्य र सरकारप्रति उत्तरदायी नभए भ्रष्टचारको जालो मौलाउने क्रमले निरन्तरता पाउने उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि राजनीतिक दल र कर्मचारीबीच समन्वय भई शासकीय स्थिरता आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो–‘विगतका दिनबाट सिकेर सरकारमा कुटिल मन्त्री नपठाए तथा सरकार र सर्वसाधारणबीचको पर्खाल नहटाए आर्थिक समृद्धि निकै टाढा छ।’
यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालले विकासे कार्यकर्ताको रूपमा ४० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पाइसकेकोले तिनलाई विकास कार्यमा सरिक गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो–‘स्थानीय स्रोत साधन परिचालन तथा कृषि उत्पादन बजारीकरणमा ध्यान पुर्याए विकासका सन्दर्भमा आत्तिहाल्नु पर्दैन।’ संविधान निर्माण नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि रहेको बताउँदै नेपाली कांगे्रसका नेता गगनकुमार थापाले स्वस्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको स्तर रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक छलफलपछि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान पुर्याए सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उहाँको दाबी छ।