प्रमुख दलको बन्दसूची नै त्रुटिपूर्ण

सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रमुख राजनीतिक दलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारका लागि बुझाएको बन्दसूची ठाउँठाउँमा सच्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि विभिन्न ४९ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा रहेको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइतबार पेस गरेका थिए।

बन्दसूची पेस गर्न शुरूमा ५५ वटा राजनीतिक दलले आयोगमा आई प्रक्रिया शुरू गरे पनि केही राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाका लागि नभई प्रदेशसभाका लागि मात्रै बन्दसूची पेस गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

प्रमुख राजनीतिक दलले संस्थागत निर्णय नगरी हतारहतारमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए। ‘आयोगको समानुपातिकतर्फका निर्वाचन अधिकृत सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालद्वारा बन्दसूची हेर्ने क्रम शुरू भएको छ। हेरर कहाँकहाँ त्रुटि भएको छ दलहरूलाई सच्याउन आग्रह गर्नेछौं।’ –प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो।

‘प्रमुख राजनीतिक दलले गृहकार्य नगरी हतारहतारमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको पाइयो। जताततै त्रुटि रहेको छ। कलस्टर पनि मिलेको छैन।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो। ‘समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने प्रक्रियाअनुरूप आयोगले सच्याउन आग्रह गर्नेछ।’ –उहाँले भन्नुभयो। दलहरूले आयोगमा पेस गरेका उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीलाई सोमबारदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ गर्न शुरू गरेको छ। यो क्रम कात्तिक ५ गतेसम्म रहनेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ अनुसार दलले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिलासहित दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार नगरेको आयोगका प्रवक्ता ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलित १३ दशमलव ८, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७, खस आर्य ३१ दशमलव २, मधेसी १५ दशमलव ३, थारु ६ दशमलव ६ र मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत तोकिएको छ। प्रदेशसभाका लागि जनसंख्या र जातीय आधारमा प्रतिशत तोकिएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची बुझाउने मापदण्ड हेर्दै नहेरी उम्मेदवारहरू सिफारिस गरेका थिए। अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले दलभित्र आधिकारिक निर्णय नगराईकन उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरू कोहीको मतदाता नामावलीमा नामै छैन। यसरी मतदाता नामावलीमा नाम नै नहुने उम्मेदवारको संख्या ८० रहेको छ। यस्तै कुनै उम्मेदवार एउटा पार्टीमा प्रत्यक्षका उम्मेदवार छन् भने अर्को पार्टीमा समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन्। यसै गरी, समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार बनेका केही उम्मेदवारहरू दुईवटा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन्।

निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भए⁄नभएको, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गरे⁄नगरेको, उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको नाम दोहोरिए वा नदोहरिएको, उम्मेदवारको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएकोलगायत विषयमा हेर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए⁄नभएको वा अन्य रीत पुगे⁄नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रीत पुगेको नपाइएमा सम्बन्धित दललाई सो सूची सच्चाउन आयोगले जानकारी दिने प्रावधान छ।

समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगले निर्देशन गरेबमोजिम सम्बन्धित राजनीतिक दलले कात्तिक ६ देखि १२ गतेसम्म उम्मेवारको बन्दसूची सच्याई आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी, सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको नामावली प्रदेशअनुसार बेग्लाबेग्लै बन्दसूचीसमेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हिजै पेस गरेका छन्। निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा २७, प्रदेश नम्बर दुईमा २९, प्रदेश नम्बर तीनमा ३१, प्रदेश नम्बर चारमा २०, प्रदेश नम्बर पाँचमा २७, प्रदेश नम्बर छमा १८ र प्रदेश नम्बर सातमा २० वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गरेका छन्।