हेल्थ न्युज

दुई स्वास्थ्य नीति पारित

नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा दुईवटा नीति पारित गरेको छ । नीतिमा आयुर्वेद र पूरक चिकित्सा क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरणका लागि १९ बुँदै नीतिका साथै आँखा स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति २०७४ ल्याएको छ । अब विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्यरुपमा विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । नीतिले आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालगायत मोतिविन्दु शल्यक्रियालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ । उक्त नीतिमा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनका लागि ५ देखि १२ कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तकमा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री समावेश गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

पारित भएका दुवै नीति लागू भएपछि आमजनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभरुपमा पाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हालै पारित भएको नीतिका कारण विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत, महिला, बालबालिकाका लागि निकै लाभ पुग्ने विज्ञहरुको ठम्याइ छ । आँखा सेवाका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्यशिक्षा एकाई स्थापना गरिने, आँखाका बिरामीलाई उपचार सेवा तथा रोगको रोकथामका सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न प्रत्येक आँखा अस्पतालमा एक परामर्श एकाई स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था भएको स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

नर्सिङ एसोसिएसनलाई १ लाख युरो

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनले १ लाख युरोबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हात पारेको छ । जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाअन्तर्गत एसोसिएसनले यो अवार्ड हात पारेको हो । युएन अफिस फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन २०१७ अवार्डका रुपमा एसोसिएसनलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालमा २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा नेपालका नर्सहरुले गरेको कार्यलाई प्रशंसा गर्दे यो अवार्ड दिइएको हो । यो अवार्ड उपत्यकासहित कास्की, सिन्धुपाल्चोक, लुम्बिनीलगायतका स्थानमा नर्स तालिम, स्कुल तालिम तथा जनचेतना फैलाउने कार्यमा खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेको नर्सिङ एसोसियसनकी अध्यक्ष तारा पोख्रेल बताउनुहुन्छ ।

महिनावारीसम्बन्धी छलफल

विश्व महिनावारी दिवस मे २८ तथा अकोराबको स्थापना दिवसका अवसरमा अकोराब पत्रकार संघ सीआईएन शाखाले सञ्चारकर्मीसँग बृहत् छललफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा अकरोबका अध्यक्ष लक्ष्मण खड्काले महिनावारी कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति होइन, प्राकृतिक साइकल हो भन्नुभयो । सो अवसरमा महिनावारी विषयमा शिक्षाद्वारा नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा शिक्षक–शिक्षिका नै पढाउन लाज मान्ने कुरा बताइएको थियो ।

नेपालको स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार ७० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र चर्पी छ । त्यो पनि छात्रामैत्री छैन भने ३० प्रतिशतमा त चर्पी नै छैन । यसै कारणले विश्वका ६६ प्रतिशत छात्रा महिनावारीका समयमा विद्यालय जानै सक्दैनन् । महिलाको पूरा जीवनको सरदर ३ हजार दिन महिनावरी बारेर अछूतो बस्नुपर्ने हुन्छ ।

बीएन्डसी अस्पतालमा ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी सेवा

झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएन्डसी हस्पिटलमा ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी सेवा शुरु गरेको छ । पूर्वमै पहिलो पटक यो सेवा शुरु गरिएको बताइन्छ । ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिस्ट डा. हरि घिमिरे रक्सी धेरै सेवनका कारण कलेजोसम्बन्धी समस्या हुने र उक्त समस्याले गर्दा बिरामीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बताउँछन् । खानाको नली, ठूलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, सबै खाले हेपाटाइटिस, कलेजोसम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्रिक बढेको, छाती तथा मुटु पोल्ने समस्या, मुखमा पानी आउने, पेट फुल्ने, कालो दिसा जाने जस्ता समस्याको उपचार डा. घिमिरेले गर्ने बताइएको छ ।

धूमपानविरुद्ध जनचेतना

विश्व धूमपानरहित दिवसको अवसरमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था काठमाडौँ शाखा र सेराफिम पब्लिक स्कुलको सहभागितामा धूमपान तथा सुर्ती सेवनविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम काठमाडौँको कालिमाटीमा भएको छ । कार्यक्रममा धूमपान तथा सुर्ती सेवनविरुद्ध करिब ३ हजार जनालाई जनचेतनामूलक पर्चा वितरण गरिएको थियो ।

सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन

झापाको कन्काईस्थित कोटीहोममा अत्याधुनिक सुविधायुक्त सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । सहारा नेपाल (साकोस) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको संयुक्त पहलमा कन्काई–४, कोटीहोमस्थित समर्पण भवनमा नयाँ उपचार केन्द्र स्थापना भएका हो । ६० लाख रुपियाँको लागतमा यो उपचार केन्द्र स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बोर्ड स्थापना हुने

सरकारले स्वस्थ जीवनस्तर प्रवद्र्धन र स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बोर्डको स्थापना गर्ने भएको छ । संविधानको धारा २९६ अनुसार निर्माण भइरहेको नयाँ स्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदामा बोर्ड स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक २०७४ मा जनस्वास्थ्यको बहुक्षेत्रीय आयामका नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्न तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न बोर्ड स्थापना हुने उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि बोर्डको व्यवस्था गर्न सक्नेछन् ।

 

LEAVE A REPLY