बालकृष्ण मैनाली
देशमा संक्रमणकाल सकिएको छैन। देशमा जे पनि हुनसक्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइ एकक्षणको लागि मात्र सापट लिँदा ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन’ भन्ने भनाइलाई आधार मान्दै सबै जनता दशैँ मनाउनमै व्यस्त रहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा अकस्मात् एउटा सूचना प्रवाह भयो। सूचना प्रवाहमा २०७४ साल असोज १७ गते ४ बजे काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता घोषणा हुने भएकोले समाचार संकलनको लागि पत्रकारहरूलाई उपस्थित हुन निम्ता पठाएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो।
भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनमा भाषणको माध्यमबाट एकले अर्कोलाई उछितो काढिएको थियो। हाम्रो दलले जितेमा यसो गर्छु र उसो गर्छु भनी नसक्ने अश्वासन बाँडिएको थियो। साथै अश्वासनले काम नगरेका स्थानहरूमा मान्छेको स्तर र क्षमताअनुसार राँगो, बोकालगायतका मांसहरूको आपूर्ति गरी अझ त्यतिले पनि नपुगेको अवस्थामा स्थानीय गुठी, युवा र अन्य सामाजिक संघसंस्थालाई विभिन्न विकासको नाममा रकमसमेत उपलब्ध गराएर आफ्नो प्रभावमा पारिएको थियो। स्थानीय सत्तामा पुग्न गरिएका यस्ता फरक–फरक ढंगका होडबाजीहरू जनताको मनबाट अभैm हटिसकेका छैनन्। कतिपय विजयी र हरौटे उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा भएको खर्चको हिसाबकिताब तथा विवरण निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन बाँकी नै छ। कतिपय उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा हिसाब विवरण बुझाएका त छन् तर बुझाएको हिसाब विवरण र निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई हेर्दा कतै पनि तारतम्य मिल्दैन। वास्तविकरूपमा निर्वाचनमा गरिएको खर्च र निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरेको खर्चको विवरणमा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तालाई प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने हो भने आकाश–जमिनको फरक आउँछ। पहिलो कुरा त अनुसन्धान हुँदै हुँदैन। यही विषयलाई लिएर जनता बेस्सरी जागे र त्यसको कारणबाट अनुसन्धानको नाटक गर्ने अवस्था आएर अनुसन्धान गरी दह्रोरूपमा प्रमाणित भए तापनि कोही पनि सजायको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नै गरिँदैन। सजायको भागिदार यस अर्थमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च भएको देखिएमा हरूवा उम्मेदवार भए कम्तीमा ५ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा त्यो उम्मेदवारले कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र विजयी उम्मेदवार भए निर्वाचित भएको पद खुस्किई कम्तीमा ५ वर्षपछि हुने कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुन भएको अनि स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाएको निर्वाचन आयोगमार्पmत त्यस किसिमका केही कारबाहीहरू भएर दोषीलाई सजायको भागिदार बनाउन सकेको भए त्यसपछि हुने निर्वाचनमा सीमाभित्र रही खर्च गर्ने परिपाटी बस्न सक्थ्यो। दुःखको विषय स्थानीय निर्वाचनमा यस कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेन।
यसरी निर्वाचन सम्पन्न भएको अझ भनौं २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पनि भुक्तान नहँुदै एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकताको कार्य सँगसँगै आगामी प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल मिलाई त्यो पनि प्रतिशतको आधारमा पद बाँडफाँड गर्ने गरी प्रवाहित भएको सूचनाले एकातिर जनमत त आश्चर्यमै पर्यो भने अर्कोतिर तत्–तत् दलहरूका स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई सुइँकोसम्म पनि नदिई एक्कासी एकताको घोषणा हुने खबर आएकोले तत्–तत् दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूमा निर्वाचनमा आफ्नो भाग खोसिने डरले आतंकित बन्न पुगे। पछि निर्वाचनमा जे परिणाम आए पनि तत्कालको अवस्थामा अन्यलाई भन्दा नेपाली कंग्रेसमा भने वाम एकताको घोषणासभाले छटपटाहटको शुरुवात गराइदियो। वाम घोषणापश्चात् बाँकी रहेका दलहरूलाई लोकतान्त्रिक दलमा समावेश गराई त्यसको नेतृत्व लिने प्रयासमा कांग्रेसले वाम इतरपक्षका दलहरूको बैठक बोलाउने कार्यचाहिँ गर्यो, तथापि त्यसले खासै रौनक लिन सकेन र अब के गर्ने भन्ने रणनीति अख्तियार गर्नमै अहिले कांग्रेस व्यस्त रहेको छ।
वाम एकताको घोषणासभाको अर्को विशेषता भनेको पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको एकै स्थानमा जमघट हुनु र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका १० वटै हातहरूले एकले–अर्कालाई दह्रोसँग समाई मनमनै आ–आफ्नो रुचि पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिने कामचाहिँ गरिएको छ। एकता घोषणासभामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल रहेका छन् भने सहमतिमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का हस्ताक्षरहरू रहेका छन्। उपस्थित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र डा. बाबुराम भट्टराई माओवादीबाटै प्रतिनिधित्व गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन्।
बाँकी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन्। एकतासभामा जे–जस्तो भाषण र प्रतिबद्धता जनाइए तापनि एकताको सुत्रमा बाँधिएका पाँचैजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आपूm देशको प्रधानमन्त्री हुदाँ देशमा रहेका जटिल समस्यामध्ये के–केलाई सम्बोधन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नचाहिँ अहंरूपमा उठ्न थालेको छ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको एकताले जनमानसमा झन् शंका उत्पन्न गराएको छ। जनताले यिनीहरूबाट टिकट प्राप्त गरेकालाई अब किन मत दिने भन्ने प्रश्न उठाउनु नौलोचाहिँ होइन। कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरूलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरूलगायत कर्मचारी प्रशासन र न्यायपालिकामा समेत भएको र छिराइएको राजनीतीकरणबारेमा कुनै चासो नलिने दलका प्रतिनिधिहरूलाई पुनः किन मत दिने भन्ने प्रश्न नाजायज हुँदै होइन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा देशमा देखिएका उल्लिखित महत्वपूर्ण विसंगतिहरूलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल भएको जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। विगतमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव दलहरूको रुचिअनुसारकै राजनीतिक अभ्यास हो भन्ने प्रमाणित भएको छ भन्ने कुरामा पनि अब विमति रहेन। यससम्बन्धमा कुनै दलले त्यस बेला अविश्वासको प्रस्तावमा बोलेकोमा कुनै तुक रहेनछ र त्यो देखावटी मात्र हो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुन पुगेको छ।
नेपालको राजनीतिमा जनतालाई भ्रम छर्ने एउटा वाक्य बारम्बार प्रयोग भैरहेको तथ्यलाई आगामी निर्वाचनमा मतदाताले बिसर्न मिल्दैन। नेपाली राजनीतिमा बारम्बार प्रयोग भैरहने वाक्य हो– राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन। यो वाक्य एकताको घोषणासभामा पनि प्रयोग भयो। यसबारेमा राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व तहको मत एकै हुन सक्ला तर जनमत राजनीतिमा असम्भव बनाइनुपर्ने विषय थुपै्र छन्। राजनीतिमा केही न्यूनतम कुराहरू छन्, जसलाई अनिवार्यरूपमा असम्भव बनाइनुपर्दछ। जस्तै– भ्रष्टाचारमा अपनाइने शून्य सहनशीलता, भागवण्डाको निषेध राजनीति, विशेष गरी हाल सतहमा देखिएको कर्मचारी प्रशासन, न्यायपालिका र प्रहरीमा देखिएको राजनीतिक गुटबन्दीको अन्त्य अनि ट्रेड युनियनमा देखिने दलीय उपस्थितिको अन्त्यका लागि तत्काल पाइला चालेर भविष्यमा यस किसिमका कार्यलाई राजनीतिकरूपमा असम्भव बनाइनुपर्दछ। त्यसपछि मात्र देशले विकासको गति लिन सक्छ। वाम एकताका पक्षधरहरूले तत्काल यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् ? नढाँटीकन छातीमा हात राखेर, नेपाल भूमिको माटो छोएर, कसम खाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको पालामा देशमा क–कसले र कसरी भ्रष्टाचार भएको छ वा गरेको छ भन्ने कुरा जानकारी छ, लौ त ती भ्रष्टाचारीहरूलाई तत्काल कारबाही गरिहाल्ने कदम निर्वाचनअगाडि नै चालिहालौं त ? क–कसले न्यायपालिका, प्रशासन र प्रहरीमा राजनीतिक गुटबन्दीको शुरुवात गरे ? लौ त्यसको अन्त्यको लागि निर्वाचनअगाडि नै कारबाही शुरु गरिहालौं त, अनि जनतासँग मत माग्ने नैतिक धरातल पनि कायम रहन्छ।
यो कुरा वाम एकताका पक्षधरहरूलाई मात्र लागू हुने होइन। यस विषयमा वामइतर राजनीतिक पक्षधरहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन्। अनि स–साना दल भनाउँदाहरू जो एक सिट मात्र प्रतिनिधित्व गर्दा पनि सत्ता टिकाउने बहानामा मन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन्, तिनीहरू पनि व्यक्तिगत र दलीयरूपमा जिम्मेवार रहेका छन्।
भर्खरै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा दाबी गर्ने दुईवटा राजनीतिक शक्ति देशमा देखा परेका थिए। माओवादीबाट टुक्रिएर गठन भएको नयाँ शक्ति नेपाल र हालै राजनीतिक आहालमा छिरेका रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी। नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक वाम एकतामा प्रवेश गरेपछि त्यस शक्तिलाई कसले अगाडि लैजाने हो, त्यो द्विविधामा नै रह्यो भने तीन–चार वर्षअगाडि गठन भएको विवेकशील र दुई–तीन महिनाअगाडि गठन भएको साझा पार्टीको एकीकरण भई विवेकशील साझा पार्टी नमकरण भएर अगाडि बढिरहेको छ। वाम एकताको घोषणा र लोकतान्त्रिक दलको एकता प्रयासको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दै नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आफ्नो दल मात्रै रहेको दलिल पस्किरहेको छ विवेकशील साझा पार्टीले। आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको रूपमा स्थापित हुन यो दल लागिपरिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनको बेला काठमाडौं र ललितपुरमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा देशव्यापी दौडाहा सम्पन्न गरिसकेर केही स्थानमा उम्मेदवारी दिने तयारी त गरिएको देखिन्छ तर मतदाताहरूबाट मत प्राप्तिको लागि भने भ्रष्टाचारमा अपनाइने शून्य सहनशीलता, राजनीतिक भागवण्डाको निषेधता, विशेष गरी हाल सतहमा देखिएको कर्मचारी प्रशासन, न्यायपालिका र प्रहरीमा देखिएको राजनीतिक गुटबन्दीको अन्त्य र ट्रेड युनियनमा देखिने दलीय उपस्थितिको अन्त्यको लागि विवेकशील साझा पार्टी अवधारणा के हो, त्यो मतदातासमक्ष आउन सकेको छैन। तत्काल यसबारेमा आफ्नो अवधारणा जनसमक्ष पस्किन सकेमा आगामी निर्वाचनमा जनताले विवेकशील साझालाई केही सिट पत्याउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)