कुमार श्रेष्ठ, बाँके
बाढीपीडितका नाममा जिल्ला प्रशासनले बस्न दिएको वनको जग्गा किनबेच हुने गरेको खुलासा भएको छ। २०५६ देखि २०६४ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही ठाउँको वन क्षेत्रमा बाढीपीडितलाई बस्न दिएको थियो। कैयौं बाढीपीडित आफै पनि वन क्षेत्रमा बसेका छन्। डुडुवाको हजरत, नरैनापुरको गणपति, दुर्गामाता, पञ्चायती वनमा प्रशासनले बस्न दिएका र कतिपय आफै बसेकाहरूले त्यस्तो जग्गा बिक्री गरेको खुल्न आएको हो।

साविकको होलिया गाविसको छिट्टैपुरुवा र सिम्रहनाका १ सय ४४ घरपरिवारलाई तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले हजरत सामुदायिक वनमा बसाएका थिए। १ घरलाई १ कठ्ठा जमिन दिएर बाढीपीडितलाई बसाइएको थियो। स्थानीय केही नेताको संलग्नतामा हजरतमा धेरै नयाँ व्यक्ति थपिएका छन्। ‘५० प्रतिशत नै नयाँ भइसकेका छन्, लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका संयोजक जगदीशबहादुर सिंहले भन्नुभयो– ‘कतिपयको जग्गा खेती लगाउन पुरानो ठाउँमा गएको बेलामा अर्कोलाई बेचिएको छ। केहीले आफै बेचेर पुरानो ठाउँतिर गएका छन्।’ सिंहले नेताको सोर्सफोर्समा कब्जा गरिएको ११ जनाको जग्गा आफूले फिर्ता गरिदिएको बताउनुभयो। हजरतमा बाढीपीडितलाई बस्न दिएको जग्गामा आफ्ना मान्छे राख्ने, अर्कोलाई बेचिदिने कार्यमा कांग्रेस हुँदै फोरममा गएका १ ठूला नेता संलग्न रहेको पीडितहरू बताउँछन्।

हजरतमा मात्रै होइन, नरैनापुर गाउँपालिकाको गणपति, दुर्गामाता, पञ्चायती वनमा २०५६ सालमा स्थानीय प्रशासनले बस्न दिएको तथा त्यसपछि आफै बसेका कतिपयले वनको जग्गा बिक्री गरेका छन्। ‘एक ठाउँमा ओगटेको वनको जग्गा बिक्री गरेर अर्को ठाउँमा पुनः अतिक्रमण गरिएको छ, रामजानकी सामुदायिक वनका अध्यक्ष शालिकराम यादवले भन्नुभयो– ‘त्यस्तालाई हटाउनु पर्यो।’ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तव उपस्थित एक कार्यक्रममा यादवले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

१४ वर्षदेखि रामजानकी सामुदायिक वनको अध्यक्ष रहँदै आएका यादवले गणपति र रामजानकीको बीचमा पनि बाढीपीडितहरू बसेको बताउनुभयो। ‘बाढीपीडित सबै सामुदायिक वनमा बसेका छन्, २०५६ मा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराएको वनको जग्गामा अहिले ५० प्रतिशतबढी नयाँ मान्छे बसेका छन्, यादवले भन्नुभयो– ‘बाढी आएपछि एउटा वनको जग्गा ओगेटेर बस्ने र केही समयपछि त्यो अर्को व्यक्तिलाई बेचेर पुनः पुरानै ठाउँमा फर्किने अनि अर्को वर्ष बाढी आएपछि फेरि अर्को ठाउँमा ओगेट्ने गरिएको छ।’

२०७४ सालका बाढीपीडितहरू अधिकांश जंगलमा बसेका छन्। राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाका हजारौं व्यक्ति जंगलको शरणमा छन्। वास्तविक बाढीपीडितहरू जंगलमा बस्न गएपछि पीडित नभएकाले पनि जंगल ओगटेका छन्। ‘ऊ बसेपछि मचाहिँ किन नबस्ने भन्ने एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा नै छ’, स्रोतले भन्या– ‘हुलाकी सडक बन्दै गरेकाले कथमकदाचित जंगलको जग्गा पाइहालेमा मालामाल हुने हुन्छु भन्ने छ। स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराएको पुरानो बाढीपीडितको जग्गा किन्न भने सबैजसो लालायित रहेका छन्।’ ‘भारतीय १ लाखसम्ममा एक प्लट बिक्री भएको छ’, एक सामुदायिक वनका पदाधिकारीले भने– ‘हामीले वन कार्यालयमा सबै कुरा भनेका छौं। उसले पनि केही गरेको छैन।’

वन क्षेत्रमा बसेका बाढीपीडितलाई आफै हट्न वन कार्यालयले पटक–पटक सूचना जारी गरेको छ। बाढीपीडितहरू वन क्षेत्र छोड्न तयार छैनन्। वास्तविक पीडितसँगै नक्कली पनि डोजर आएमा सडकमा सुत्न तयार छन्। पछिल्लो समयमा बाढीपीडितलाई स्थानीय निकायले संरक्षण गरेको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म वनबाट उठाउन नदिने गाउँपालिकाका प्रमुखले अडान लिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामुदायिक वनको खाली जग्गामा वास्तविक बाढीपीडितलाई बेच्न नपाउने गरी बस्न दिने र नक्कलीजतीलाई हटाउनु पर्ने सम्बद्ध अगुवाको भनाइ छ। कतिपय बाढीपीडितको भारत र नेपालगन्जमा घर रहेकाले यस्तालाई वनको जग्गा दिंदा कारोबार हुने गरेको छ। वास्तविक पीडितले पनि पैसाको लोभमा जंगलमा मिलेको बस्ने बास बेचेर फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन्। यस्तालाई भने प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्छ।

 

जिल्ला वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले चाडवाड र चुनावले गर्दा वनमा बसेका बाढीपीडितलाई नउठाइएको बताउनुभयो। ‘सुरक्षा निकायसँग कुरा भइसकेको छ, हामीले केही न केही गर्छौं’, वन अधिकृत बर्तौलाले भन्नुभयो– ‘बाढीपीडितहरूलाई वनमा बस्न दिने हो भने माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउनुस्।’

LEAVE A REPLY