प्रदेश नं. ७ का १७ तह पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा

विनोदसिंह विष्ट, बैतडी
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर ७ का ६ जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा सूचीकृत गरेको छ। जसअन्तर्गत ३ नगरपलिका र १४ गाउँपालिका उक्त सूचीमा समावेश गरिएको छ। बैतडीको १, डोटीका २, बझाङका ६, अछामका ५, बाजुराका २ र कैलालीको १ तह पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा परेको छ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ८० अनुसार निर्वाचन आयोगले बनाएको प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ मा प्रदेश नम्बर ७ का ८८ मध्ये १७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा सूचीकृत गरिएको हो। सबै भन्दाबढी बझाङका ६ स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा परेका छन्। बझाङको कांडा, दुर्गाथली, केदारस्यु, बित्थड्चिर र सुर्मा गाउँपालिका तथा बुंगल नगरपालिका पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा परेको छ। यस्तै अछामको कमलबजार नगरपालिका, ढकारी गाउँपालिका, तुर्माखाद गाउँपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिक पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा परेको छ।

डोटीको आदर्श र पूर्वीचौकी गाउँपालिका, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र स्वामीकार्ती, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका र कैलालीको मोहोन्याल गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रको पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर ७ का डडेल्धुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरका कुनै पनि स्थानीय तहहरू पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा सूची परेका छैनन्।

मापदण्ड र आधारबारे स्पष्ट गर्न माग
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले प्रदेशसभाको चुनावी प्रयोजनका लागि हालै सार्वजनिक गरेको ‘पिछडिएको क्षेत्र’ निर्धारणप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।

केन्द्रीय सदस्य बडुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पिछडिएको क्षेत्र निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड, आधार र सूचांकबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरिएका स्थानीय तहको विवरण हेर्दा सम्बन्धित निकायबाट कुनै स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको नपाइएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।

‘दार्चुलालगायत देशका कतिपय जिल्लाका दुर्गम भेगका स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन’, दार्चुलाका पूर्व सांसद समेत रहनुभएका नेता बडूले भन्नुभयो– ‘कतिपय हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरिनुपर्छ।’

हचुवाको भरमा निर्धारण गरिएको पिछडिएको क्षेत्र सम्बन्धित निकायले तत्काल सच्याउन उहाँले माग गर्नुभएको छ। प्रदेश नं ७ कै दुर्गम र विकट जिल्ला दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि निकायलाई पिछडिएको क्षेत्रभित्र समावेश नगरिएकामा त्यसको घोर विरोध गर्दै तत्काल समावेश गर्न सम्बन्धित निकायसँग नेता बडुले माग गर्नुभएको छ।

सरकारले प्रदेश नं ७ का ६ जिल्लाका ३ नगरपालिका र १४ गाउँपालिकासहित १७ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा सूचीकृत गरेको छ। यसमा ७ नं प्रदेशकै अति दुर्गम जिल्ला दार्चुलाको कुनै पनि स्थानीय तह समावेश गरिएको छैन। बझाङका ६ स्थानीय तह, अछामका ५, बाजुरा र डोटीका २⁄२, बैतडी र कैलालीका १⁄१ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा समावेश गरिएको छ। तर ७ नं प्रदेशकै कञ्चनपुर र डडेल्धुराका कुनै पनि स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ८० अनुसार निर्वाचन आयोगले बनाएको प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ मा प्रदेश नं ७ का ८८ मध्ये १७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो। पिछडिएको क्षेत्र भएर पनि सूचीमा धेरै स्थानीय तह नपरेको भन्दै विरोध पनि हुन थालेको हो।