‘राज्य जलवायु परिवर्तनको असरबाट उम्कन सक्दैन’

 

नेपाल समाचारपत्र
जुम्ला
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले राज्य जलवायु परिवर्तनको असरबाट उम्कन नसक्ने बताउनुभएको छ। बढ्दो जनसंख्या वृद्धि, वन, वनस्पती र वन्यजन्तुको विनाश तथा विभिन्न प्रकोपजन्य घटनाले गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले राज्य समस्याबाट उम्कन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ पानी तथा हिमाली क्षेत्रमा यसका चुनौती र अवसरका विषयमा पहिलो पटक जुम्लामा आजबाट शरू भएको २ दिने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो।

जलवायु परिवर्तनले बाली उत्पादन, खानेपानी र स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याएको भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्वतीयबासीले (माउन्टेन पिपुल) भोगेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘पर्वतीयबासी अतिवृष्टि, अनावृष्टि र महामारीको चपेटामा छन्। जसका लागि वातावरण अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। वातावरण अनुकूलन नीति २०६७ कार्यान्वयनमा आएकाले सोही अनुसार मन्त्रालयले योजना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।’ यस अभियानमा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमले पनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सहज हुने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ वलीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणमैत्री विकासलाई अघि बढाउन सके समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउनुभयो। नेपाल जलवायु परिवर्तन जोखिमको हिसाबले विश्वमा चौथो देश रहेको भन्दै मन्त्रालयले थप अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘सबैको ध्यान जलवायु परिवर्तनमा भए पनि अध्ययन, अनुसन्धानको कमीले खास समस्या र समाधानको उपाय छैन। यसमा चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।’ विगतमा मन्त्रालयले गरेका कामलाई निरन्तरता दिंदै आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको सचिव वलीले बताउनुभयो।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, नेपाल पर्यटन बोर्ड, काठमाडौं विश्व विद्यालय, किर्डाक नेपालको साझेदार तथा एनसीएएमआईको समन्वयमा सम्मेलनको आयोजना भएको हो। सम्मेलनमा कर्णालीको खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र वातावरणीय असरले पारेको प्रभावका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी निष्कर्षसहितको व्यापक छलफल हुने मुख्य आयोजक संस्था किर्डाक नेपालले जनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा स्वच्छ पानी, यसको संरक्षण र प्रर्वद्धन, मानव अधिकार र यसको अवस्थाका विषयमा पनि सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने बताइएको छ।

LEAVE A REPLY