५४ दलले बुझाए उम्मेदवारको सूची

सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि ५४ वटा राजनीतिक दलले आइतबार उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्।

आयोगको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा दलहरूले उम्मेदवारको सूची बुझाएका हुन्। समानुपातिकतर्फ भाग लिन ८८ वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन्।

बन्दसूची बुझाएसँगै औपचारिकरूपमा चुनावी प्रक्रिया शुरू भएको आयोगले जनाएको छ। ‘राजनीतिक दलका नेताहरू आयोगमा मनोनयन–पत्रको बन्दसूची पेस गरिरहनुभएको छ। यो ज्यादै ऐतिहासिक शुरूवात हो’ –प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो।

निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर १० र २१ मा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन आइतबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको अवधि तोकिएको थियो। प्रमुख राजनीतिक दलले निर्धारित समयसीमाभित्र बन्दसूची बुझाउन सकेनन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न नसक्दा निर्धारित समयभित्र बन्दसूची बुझाउन नसकेका हुन्।

निर्वाचन आयोगका कर्मचारी कार्यालय परिसरमा बन्दसूची बुझाउने डेस्क नै बनाएर बसेका थिए। तर, दलहरू भने उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसक्दा र क्लस्टर मिलाउन नसक्दा समयमै आयोग पुग्न नसकेका हुन्। साँझ ६ः३० बजे मात्र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू उम्मेदवारको बन्दसूची लिएर आयोग पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसले बन्दसूची बुझाउन टोकन लिएको थियो।

आइतबारै ४ बजेसम्ममा साना ३० दलले मात्रै बन्दसूची पेस गरेका थिए। कतिपय दलले उम्मेदवारको सूची नै निर्वाचन आयोगमा पुगेर तयार पारेका थिए। कात्तिक ६ सम्म त्यसमा संशोधन गरी पेस गर्ने समय दिएकाले दलहरूले प्रारम्भिक सूची मात्र बुझाएका हुन्।

राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारको प्रारम्भिक बन्दसूची तयार गरी पछि संशोधन गर्ने मनस्थितिमा रहेको पाइएको छ। आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन कात्तिक १२ गतेसम्मको समय तोकेको छ। समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची आगामी मंसिर ३ गते प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।

समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिलासहित दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने कारणले गर्दा दलहरूले बन्दसूची बुझाउन ढिलाइ गरेका आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत तोकिएको छ। प्रदेशसभाका लागि जनसंख्या र जातीय आधारमा प्रतिशत तोकिएको छ।

सबै प्रदेश र केन्द्रीय संसद्का लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले २ लाख २५ हजार रुपियाँ धरौटी बुझाउनुपर्छ।

केन्द्रीय संसद्का १ सय १० जना सांसदको सूची बुझाउँदा दलले ५० हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्छ भने प्रत्येक प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदा २५ हजारका दरले धरौटी राख्नुपर्छ। सातवटा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदा १ लाख ७५ हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्छ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन एकाइमा सबैभन्दा पहिला बिहान १० बजे राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११ जना उम्मेदवारको बन्द सूची पेस थियो। त्यसपछि दिउँसो २ः५० बजेसम्ममा नेपाल समाजवादी पाटी (लोहियावादी) ले मात्रै उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो।

दलहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १ सय १० तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ २ सय २० पदका लागि उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ। दलहरूले उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्दा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारसहित समानुपातिक र समावेशीका आधारमा नामावली समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यस्तै दलहरूले प्रत्येक प्रदेशमा पनि समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्नेछ। प्रदेश नम्बर १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३७ जना सामानुपातिक बन्नेछन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ को १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४३ जना समानुपातिकबाट छानिनेछन्।

यसरी दलहरूले बुझाउने सूचीमा ३३ प्रतिशत महिला, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशका पिछडिएका क्षेत्र छुट्टाछुट्टै छन्। जसबाट समानुपातिकमा ल्याउउनु दलहरूका लागि चुनौती छ।

प्रदेश नम्बर ३ मा १ सय ११ सदस्यीय प्रदेश सभा बन्दै छ। जसका लागि दलहरूले समानुपातिकबाट ४५ जनाको नाम सिफारिस गर्न पाउँछन्। दलले ४५ जनाकै नाम बुझाउनुपर्दैन। तर क्लस्टर भने मिलाउनै पर्छ। आयोगले दलहरूलाई यस्ता क्लस्टर मिलाउन समयसमेत दिने बुझिएको छ।

प्रदेश नम्बर ४ को ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा २४ जना समानुपातिकमार्फत् आउनेछन्। त्यस्तै प्रदेश ५ मा ८६ सदस्यीय संसद्को ३४ जना समानुपातिक सांसद हुनेछन्। प्रदेश ६ मा समानुपातिकका १६ सांसदसहितको ४० सदस्यीय प्रदेश सभा गठन हुनेछ। प्रदेश ७ मा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा बन्नेछ। जसमा २१ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनेछन्।