वाम एकताले ल्याएको तरंग

डा. डीआर उपाध्याय

नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी बीचको एकताले स्वेदशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत चासोको विषय बनेको छ। वाम एउटाको बहस निकै अघिदेखि चल्दै आएको हो। यसरी अचानक मुलुकका ठूला तीन पार्टी एकैठाउँमा जुटिहाल्लान् भन्ने कुरा कसैले सोचेका थिएनन्। एमाले, नेकपा, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी तीन पार्टी एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचनमा सहभागी हुने जानकारी दिएका छन्। आगामी मंसिर महिनामा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तालमेल गरी जाने र चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा बाहिर आएपछि सबै शक्ति चकित परेका छन्। प्राविधिक कारणवश एमाले र माओवादी केन्द्रका अलग–अलग चुनाव चिह्न हुने भए पनि नयाँ शक्ति पार्टीले चाहिँ एमालेकै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने भएको छ।

वाम गठबन्धनले मुलुकको राजनीतिलाई ठूलै तर· ल्याइदिएको छ। नयाँ समीकरणअनुरूप चुनावी तालमेलमा सहमति भइसकेको छ भने तीन पार्टीबीचको एकताका लागि संयोजन समितिसमेत बनिसकेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र संसद्बाहिर रहेको नयाँ शक्तिबीचको नयाँ समीकरणपछि मुलुकको राजनीतिक बेग्लै ढंगले अघि बढ्दै छ। नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता विकास निर्माणलगायत मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने हो भने दलहरुबीचको एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो। प्रमुख दलहरुले अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरतालाई सधैंका लागि समाप्त पार्न पनि थोरै मात्र दल हुनु जरुरी छ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा जुट्नेभन्दा फुट्ने प्रवृत्ति बढी छ। अहिले एकाएक नयाँ अभ्यास शुरु भएको छ। यो अभ्यास कति लामो समयसम्म टिक्ने हो, त्योबारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। एमाले, माओवादी तालमेल र एकता अभियानले नेपाली कांग्रेसमाथि दबाव सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक दलहरु बलियो बन्नु मुलुक र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनका लागि सुखद पक्ष हो। कुनै राजनीतिक दल वा दिगो गठबन्धनले संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्यो भने सत्ता फेरबदलको गलत अभ्यास हट्न सक्छ। एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने र चुनावपछि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जुन सहमति भएको छ त्यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। आगामी निर्वाचनमार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने संकेत देखिएको छ। विगतमा २, ४ सिट ल्याएर सदावहार सरकार गिराउने र बनाउने खेल भएकै हुन्। त्यसको परिणाम मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको हो। त्यसैले आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिमा सत्ताको च्याँखेदाउ मात्रै थाप्ने यस्ता दल होइन, बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल र सशक्त प्रतिपक्ष दलको आवश्यक छ। त्यस कारण पनि निर्वाचनअघि वामपन्थी दलहरुबीचको गठबन्धनलाई सकारात्मकरूपमा लिन सक्नुपर्छ।

त्यसो त आम जनताले बारम्बार राजनीतिक स्थायित्वलाई जोड दिँदै आएका छन्। तर, चुनावी परिणाम नै कसैको दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने खालको आउने गर्यो। अब जनताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दलहरुले आगामी दिनमा क्षणिक स्वार्थको आधारमा होइन, राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनलाई केन्द्रमा राखी गठबन्धन संस्कृति अघि बढाउन आवश्यक छ। अहिले तीन वामपन्थी दलले चुनावी गठबन्धन गरेको अवस्थामा यसको अन्तरनिहित उद्देश्यदेखि यसले मुलुकको किकास र आम जनताको जीवनस्तरमा ल्याउने परिवर्तनका विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ। तीन वामपन्थी दलबीच भएको ६ बुँदे सहमपति–पत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टाराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। फेरि अहिले दलहरुबीच चुनावी तालमेल मात्रै भएकाले आगामी दिनमा पार्टी एकता होला वा नहोला ? यो वाम गठबन्धन टिक्ला वा नटिक्ला ? यो हेर्न बाँकी नै छ।
आगामी चुनावलगत्तै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सहमति भएको र त्यसका लागि ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरिसकेको अवस्था छ। दूई ठूला वामपन्थी दल र नयाँ शक्ति नेपालबीच तत्कालका लागि चुनावी तालमेल र अन्ततः पार्टी एकता नै गर्ने कुराले विरोधीहरुको सातो गएको छ। यतिखेर मुलुकभर राजनीतिक चहलपहल बढ्न थालेको छ। प्रादेशिक तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरुको तयारीले चुनावी वातावरण निर्माण हुँदै छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच वाम एकता हुने खबरले सबैतिर चर्चा पाएको छ। मुलुकमा पहिलोपटक हुन लागेको प्रदेशसभा र संघ प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रहने संकेत देखिएको छ। चुनावी एकता मात्र होइन, कम्युनिस्टहरु पार्टी एकताको चरणमा पुगिसकेका छन्।

मुलुकमा धेरै राजनीतिक पार्टी हुनुभन्दा सीमित राजनीतिक पार्टीहरु हुनु राष्ट्रको लागि फाइदा हो। तर, च्याउसरी उम्रिएका धेरै राजनीतिक दलकै कारण मुलुक अस्थिर बनिरह्यो। मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लान पनि दुई वा तीन दलको आवश्यक छ। खास गरी राजनीतिक अस्थिरता तथा अनिश्चितता अन्त्यका लागि राजनीतिक दल थोरै हुनु नै सकारात्मक पक्ष मानिन्छ। आस्था, विचार, सिद्धान्त मिल्ने दलबीच पार्टी एकता हुनु नै राम्रो मानिन्छ। वाम एकता होइन विचार, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा पार्टी एकता नै आजको आवश्यकता हो। वाम एकताझै प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक एकताको कुरा कांग्रेसले उठाएको छ, त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो।

राजनीतिक दल आपसमा फुट्दा सबै कुरा गुमेका छन् र मिल्दा सबै काम सफल हुँदै आएको कुरा विगतको दिनहरुले देखाउँछ। वि.सं. २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र⁄संघको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन चरणगतरूपमै भए पनि सम्पन्न भइसकेको छ अनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि मितिसमेत तोकी काम अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। आउँदो मंसिर १० तथा २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइका कामसमेत प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाकारी दिइसकेको छ। यसरी हेर्दा मुलुक निर्वाचनमय बन्नेतर्फ क्रियाशील भएको छ। निर्वाचनका लागि हिमाल, पहाड, मधेस सबै क्षेत्रका जनता प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। देशभरिका नागरिक निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत दिन व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। युगौंदेखि मुलुक पीछडिएकै अवस्था छ र अब निर्वाचनले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ ल्याउने सबैको आशा छ।

निर्वाचनमार्फत मुलुक नयाँ संवैधानिक पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले पनि यसप्रति सबैको सोच, समझ र सक्रियता मिलेको हो।
विगतका स्थानीय निकायका तुलनामा अत्यधिक शक्ति सम्पन्न स्थानीय तह हुनु हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुनु मात्रले पनि धेरै कुरा सहज बनेका छन्। विकास निर्माण तथा न्याय निसाफका लागि समेत स्थानिय तह सक्षम रहनु थप प्राप्तिको पक्ष हो। स्थानीय तहझैं प्रदेश एवं केन्द्रको उपस्थित हुनासाथ मुलुक नयाँ गतिमा अग्रगामी हुने विश्वास राखिएको छ। थोरै समयमा धेरै काम सम्पन्न गरेर देखाउने नै जन प्रतिनिधि संस्थाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रमुख दलमा पुरानै अनुहार दोहोरिनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो। प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि अन्य साना राजनीतिक दलमा समेत उम्मेदवार सिफारिस हुँदा नयाँले भन्दा पुरानै अनुहारले प्राथमिकता पाएका छन्। यसरी राजनीतिक दलहरुले पुरानै अनुहारका नेताहरुलाई फेरि पनि सांसदको उम्मेदवारका रूपमा देहोर्याउन खोज्नु नयाँ नेतृत्वको विकास क्रमलाई रोक्न खोज्नु हो। दलहरुले २०४८ सालको आम निर्वाचन, २०५१ सालको मध्यावधि र २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेका नेतालाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउने विषयले राजनीतिक नेतृत्वको विकास हुन सक्दैन। दलहरुले आगामी निर्वाचनमा जनताबीच लोकप्रिय र विकासप्रेमी इमान्दार नेतालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। सबै दलहरुले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

LEAVE A REPLY