देशका ६७ जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्ने एकमात्र स्थलमार्गका रूपमा चिनिने त्रिभुवन राजपथको नौबीसे–नागढु·ा खण्डको यात्रा अहिले कहालीलाग्दो छ। त्रिभुवन राजपथमा पर्ने नौबीसे नागढुंगा क्षेत्रमा दैनिक सवारी जामले यात्रुलाई सधैं आजित पार्छ। साँघुरा सडक, उकालो बाटो, घुमाउरो मोडमा सवारी बिग्रेर जाम हुने गरेको छ। अकस्मात् आइपर्ने जामले यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

धादिङबेंसी–काठमाडौं सरदर ३ घण्टाको यात्रा हो। जामले गर्दा १० घण्टासम्म लाग्ने गरेको तीतो अनुभव आफैंसँग छ। राजधानी भित्रिने र राजधानीबाट पूर्व–पश्चिमका जिल्ला जाने यात्रु जामको सास्ती खेप्न बाध्य छन्। त्रिभुवन राजपथ पर्ने पीपलामोड, झ्याप्लेखोला, टायलघरलगायतका मोडमा बढी जाम हुने गरेको छ। घुम्ती र साँघुरो बाटोमा चाडपर्वको आसपासमा सवारी चाप बढी हुने भएकाले पनि जाम हुने गरेको हो। दशैं र आउँदै गरेको तिहारमा घर फर्कने मान्छेका कारण जाम बढी भएको कुरा सम्बन्धित निकायबाट आए पनि यो ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण समस्या आएको प्रस्ट छ। लोड बोकेको ट्रक (ट्रेलर) राजधानी प्रवेश गर्दा बाटोमै बिग्रिनाले बढी जाम हुने गरेको छ। साँधुरो बाटो भएकाले एम्बुलेन्ससमेत जाममा पर्ने गरेको छ। साइरन बजाए पनि साइड दिने बाटो नहुँदा बिरामी भएका झनै बिरामी हुन्छन् र मर्ने अवस्था आउन सक्छ।

उकालो भएर जाँदै गरेका मालवाहक सवारीसाधन कति बेला सडकमै बिग्रन्छन् पत्तै हुँदैन। ठाउँ–ठाउँमा परेका खाल्डोले दुर्घटना पनि बढाएको छ। एकातिर यात्रु बेलैमा गन्तव्यमा पुग्नु त के यात्राका बेला चाहेको खानेकुरा किनेर खानसमेत नपाउने अवस्था छ। दिनभरको यात्रा गरेर गन्तव्यमा पुग्न १० किलोमिटरको यात्रा बाँकी रहँदा घण्टौंसम्म पर्खनुपर्ने जामले पूर्व–पश्चिमबाट राजधानी आउने यात्रुको दिनहँु विचल्ली भइरहेको छ।

नौबीसे र नागढुंगाबीचमा यात्रुलाई खाना खुवाउने होटलसमेत नहुँदा जाम लाग्न थालेपछि बजार मूल्यभन्दा चार गुणा बढी तिरेर पानी र चाउचाउ किनेर खाएको मेरै तीतो अनुभव छ। सीमित खर्च लिएर हिँडेकालाई त झनै समस्या हुने गरेको छ। बाटोमा जाममा परेको बेलामा २० रुपियाँको पानीलाई ५० रुपियाँमा मैले नै किनेर खानुपरेको थियो।

– सरोज महर्जन, कलंकी, काठमाडौं

सिन्की खाँदेझैं कैदी खाँद्ने ?
भवन अभावमा सुर्खेत कारागारका कैदी⁄बन्दीहरुलाई समस्यामाथि समस्या भएको खबर समाचारमा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। कैदीहरुले भवन नहुँदा पालमुनि सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। जम्मा २५ जना क्षमताको कारागारमा १ सय ९० जना कैदी⁄बन्दी हुनु कतिसम्मको लापरबाही हो ?

मानव अधिकार र आधारभूत आवश्यकतासमेत ती कैदी⁄बन्दीहरुले पाउन सक्दैनन्। ठाउँ अभावमा चार पर्खालभित्रको खुला ठाउँमा पाल टाँगेर सुताउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। नयाँ भवन निर्माण गरेर कैदी⁄बन्दीहरुको व्यवस्थापन गर्नमा सबैको ध्यान जाओस्।
– सुवास डीसी, सुर्खेत

गोविन्द केसीको रक्षा गर

जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष संलग्न राख्ने कुराहरुको विषयमा गोविन्द केसी सरकारसँग लड्दै आइरहेका छन्। मेडिकल शिक्षाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुगोस्, यस क्षेत्रमा व्याप्त माफियातन्त्रको अन्त्य होस् र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गरियोस् भन्ने प्रमुख मागसहित उनि फेरि अनशनमा बसेका छन्। उनको मागप्रति सरकार अहिले पनि उदासीन छ। डा. केसीको यो १३औं आमरण अनशनमा उनले पुरानै कुरा दाहोर्याएका छन्। उनले पुरानै माग यथावत राखेका छन्।

सरकारको ध्यान भने उनीप्रति पटक्कै गएको छैन। राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितितर्फ केन्द्रित भइरहेकाले पनि ध्यान नगएको हुन सक्छ। उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रको सर्वांगिण हितका लागि पटक–पटक गरेको आमरण अनशनप्रति विगतमा पनि सरकारको संवेदनशीलता प्रदर्शन हुन सकेको थिएन।

अब डा. केसी एक व्यक्ति मात्र नभएर सत्य, निष्ठा, आदर्श र न्यायका प्रतीक बनिसकेका छन्। सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुसमेतले उनको यो त्याग र न्यायको चित्कार सुन्ने प्रयास गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। पटक–पटक अनशन बस्दा उनको शरीर शिथिल बनिसकेको कुरा उनको उपचार र रेखदेखमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएको समाचार नेपाल समाचारपत्रले लेख्दै आएको छ। मैले पनि नियमितरूपमा समाचारपत्र पढ्ने गर्छु। अब सरकारले सत्ता स्वार्थको सेरोफेरोभन्दा माथि उठेर आदर्शका प्रतीक डा. केसीका जायज मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। उनी एक चिकित्सक मात्र नभएर यो देशको एक आदर्श नागरिक र आस्थाको धरोहर पनि भइसकेका छन्।

डा. केसीको जीवन रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ। यदि उनको जीवन तल–माथि पर्न गयो भने सरकारको इज्जत जताततै नकारात्मक जानेछ। मुख देखाउन नमिल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थुक्नेछ। नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि यो आफैंमा एक अग्नि परीक्षा सावित भएको छ। चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा व्याप्त माफियातन्त्रलाई समूल नष्ट गरेर गरिबका छोराछोरी पनि चिकित्सक बनेर गाउँ–गाउँमा सेवा गर्न पुगून् भन्ने डा. केसीको सपना साकार पार्न संसद् र सरकार दुवै पक्षको सदाश्यता अहिलेको आवश्यकता बन्न गएको छ। डा. केसीका जायज मागहरु पूरा गर्दै उनको जीवन रक्षा गर्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछौं। नेपाल सरकार यो विषयमा ध्यान देऊ।

– पुष्कर कार्की, धादिङ

LEAVE A REPLY