विनोदसिंह विष्ट, बैतडी
बैतडीका साविकका थप ६ ओटा गाविसमा जनता आवास कार्यक्रम विस्तार हुने भएको छ। थप हुने गाविसमा साविकका पञ्चेश्वर, कोटपेटरा, रौलेश्वर, गिरेगडा, मठैराज र गुरुखोलामा जनता आवास कार्यक्रम विस्तार हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, बैतडीका प्रमुख प्रवीण शाहले बताउनुभयो।
यसअघि जिल्लाका साविकका १५ ओटा गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र ती ठाउँमा पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने शाहले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘जनता आवास समन्वय समितिको बैठकले ६ ठाउँमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।’
जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएका ठाउँमा अति विपन्न, गरिब तथा असहाय दलित समुदायका परिवारको घर निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा भने अनिवार्य हुनुपर्नेछ। घर जीर्ण भएका, घर नै नभएका, परिवार संख्या ठूलो भएका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यालय प्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरेर आवदेन आह्वान गरिने समेत कार्यालय प्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो।
एक हजार विपन्न नागरिक लाभान्वित
बैतडीमा जनता आवास कार्यक्रम फेरि दोस्रो पटक पनि सञ्चालन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५ सय परिवारका लागि सञ्चालित कार्यक्रम फेरि थप ५ सय परिवारका लागि आएको हो। योसँगै बैतडीका १ हजार गरिब, विपन्न नागरिकलाई आवासको व्यवस्था हुने भएको छ। गत वर्ष आवासका लागि छनोट भएका नागरिकले घर निर्माण सम्पन्न गर्न नपाउँदै थप ५ सय गरिब तथा असहाय दलित समुदायका परिवारले पनि आवासका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाउने भएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति र सरोकारवालासँगको छलफलपछि यो वर्ष जिल्लाका साविकका थप ६ वटा गाविसमा जनता आवास कार्यक्रम विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। साविकका गुरुखोला, मठैराज, पञ्चेश्वर, कोटपेटरा, रौलेश्वर र गिरेगडा गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रवीण शाहले बताउनुभयो।
‘यो वर्ष पनि थप ५ सय विपन्न परिवारले आवास पाउने भएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘विपन्न बस्तीलाई लक्षित गरेर जनता अवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं।’ गत वर्ष जिल्लाका साविकका १५ वटा गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र ती ठाउँमा पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने शाहले बताउनुभयो।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा भने अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ। घर जीर्ण भएका, घर नै नभएका, परिवार संख्या ठूलो भएका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सूचना अधिकारी शिवराम महर्जनले बताउनुभयो।