स्रो संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को आयु शनिबार मध्यरातबाट सकिएको छ। संविधानसभा–संसद् सफल भएको दलका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
नेपालमा पहिलोपटक जननिर्वाचित निकायबाट नेपालले संविधान पाएको छ। केही असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न नसकिएको शीर्ष दलका नेताहरूले स्वीकार गरे पनि संविधानसभा र रूपान्तरित संसद् सफल भएको दाबी गरेका छन्। २०१३ सालको संघर्षदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्दै यो संविधानसभा–संसद्ले नेपाली जनतालाई संविधान दिएको हो।
मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका अधिकांश माग संविधान सभाले संधिवानमा समेटेको दलका नेताहरूको दाबी रहेको छ।
रूपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठकमा नेपालको पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले भन्नुभयो– ‘यहाँबाट संविधान जारी भयो। यो सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो।ु पहिलोपटक जननिर्वाचितहरूले संविधान जारी गरेको संविधान सभालाई अन्य दलका नेतहरूले पनि सफल भएको दाबी गर्नुभयो।
रूपान्तरित संसद्ले अन्तिम बैठकसम्म ५६ वटा विधेयक पारित गरेको छ। संविधान कार्यन्वयन तथा जनजीवीकासँग सम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका विधेयकहरू पारित हुन नसकेको सभामुख मगरले स्वीकार गर्नुभयो।
संविधानको भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख छ। तर यो संसद् संक्रमणकालीन प्रावधानअनुसार २८ गते नै सकिएको हो। संविधानको सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद् कायम रहने प्रावधान उल्लेख छ।
विसं. २०७० माघ ८ गतेदेखि शुरू भएको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि सोही दिनदेखि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो।
यस संसदमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्की र सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यस सम्बन्धमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
चार वर्षअघि संविधानसभा सदस्य निर्र्वािचत भएका सभासदले संविधान बनाएबापत् विशिष्ठ प्रकारको पहिचान अंकित लोगो पाउने भएका छन्। संविधानसभाबाट संविधान बनाएका सभासदले जीवनभर त्यो लोगो लगाउन पाउनेछन्।
संविधान बनाएबापत्को लोगो सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउँदै विदाई पनि भएको छ।
कसले के भने ?
संसद्को अन्तिम बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मधेसी जनताका जायज माग सम्बोधन गर्न इमान्दारीपूर्वक अधिकतम् प्रयत्न अघि बढाए पनि यो संसद्बाट सम्बोधन गर्न नसकिको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आउने संसद्ले फेरि पनि आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।’
प्रचण्डले आफू सहकार्यबाट कहिले विचलित नभएको बताउनुभएको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कहिले कांग्रेसतिर कहिले एमालेतिर ढलक्यौं तर सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने कार्यमा हामी कहिल्यै विचलित हुनेछैनौँ।’
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले बजारमा नेपालमा कम्युनिज्म आइहाल्ने भयोजस्ता जे चर्चा परिचर्चा भएका छन्, त्यो दुःखद् प्रचार हो, विडम्बना हो।’
‘बडो दुःखले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएर संसदीय प्रणालीलाई नै हामीले स्वीकारेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई प्रोभोक हुन आवश्यक छैन।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट आचारसंहिता उल्लघंन भएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा आचारसंहिता उल्लघंन नगर्ने गरी हस्ताक्षर गरे पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउनुभयो।
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन शान्ति स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी एमालेमाथि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न राष्ट्रपतिलाई उचाल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो,‘हिजो राजा कसैले उचाल्दा उचालिन्थे तर, उनी उचालिँदै उचालिनन्। त्यसैले म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
संक्रमणकालीन मन्त्रिपरिषद्को संख्याबारे संविधानमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार काम गर्न पनि नपाउने? ‘भोलि संख्या घट्न पनि सक्छ। २–४ दिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।’