हेमन्त जोशी, काठमाडौं
आपूर्ति मन्त्रालयले नेसनल ट्रेडिङलाई चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको जिम्मेवारी सुम्पिने तयारी गरेको छ। ट्रेडिङलाई सो जिम्मेवारी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदु पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लामो समयदेखि काम विहीन बनेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले ट्रेडिङको सञ्चालक समितिलाई आगामी कार्यदिशा के हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्णयपछि ट्रेडिङले चारजना विज्ञहरूमार्फत सुझाव संकलन गरेको थियो। विज्ञ टोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, व्यवस्थापन विभाग प्रमुख प्राडा पुष्कर बज्राचार्य, पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली र संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले रहनुभएको थियो।
विज्ञ टोलीले चीनबाट इन्धन आयात गर्नेलगायत अन्य चार वटा विषयमा काम गर्न सकिनेसहितको सुझाव ट्रेडिङलाई दिएको थियो। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने, कालोपत्रे उत्पादन गर्ने, आयल निगम वा खाद्य संस्थानसँग गाभ्ने, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसँग गाभ्ने, र यसअघिकै अवस्थामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेसहितको सुझाव पाएपछि पाँच विकल्पसहित ट्रेडिङले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष्ँ मुकुन्द पौड्यालका अनुसार मन्त्रालयले ती विषयमा पटक–पटक छलफल गरेपछि चीनबाट पेट्रोलिय पदार्थ आयात गर्ने विषयलाई बढी जोढ दिइएको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नुहँुदै पौड्यालले भन्नुभयो–‘हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक छलफल गरेका थियौं। मन्त्रालयले सोही विषयमा तयार पारेको फाइल केहीभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ।’
कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना गर्ने र सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन हाल आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल कहाँ पुगेको बुझिएको छ। आगामी दिनमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि आयल निगमको समानान्तर संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने कार्यदिशा सहितको प्रतिवेदन प्रतिवेदनलाई एक दुई हप्ताभित्रै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने सहसचिव पौड्यालले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले चीनबाट पेट्रोलियम आयातका लागि सरकारी संस्थाका रूपमा ट्रेडिङलाई पुर्नस्थापना गर्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका छौं। आशा छ चाँडै निष्कर्समा पुग्नेछ।’
ट्रेडिङलाई भविष्यमा आयल निगमको समानान्तर संस्थाका रूपमा लैजाने वा परिपुरक संस्थाका रूपमा लैजाने र क्षेत्राधिकार के कति हुने भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन सकेको छैन। सहसचिव पौड्यालका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकतन्त्री बजारलाई अन्य गर्ने तथा प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनका लागि मन्त्रालयले यस विषयमा लामो समय छलफल र गृहकार्य पछि सो निर्णय लिएको हो। तर, हालसम्म पनि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने विषयमा भने सम्झौता हुन सकेको छैन।
यसअघि ट्रेडिङलाई आयल निगमसँग गाभ्ने र वैकल्पिक ऊर्जा वा बायोग्यास उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थानका रूपमा काम गर्ने गरी पुनःस्थापना गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो। ट्रेडिङको आयल निगममा साढे सात हजार कित्ता शेयर रहेका कारण विलयको सम्भावना रहे पनि वैकल्पिक ऊर्जा र बायोग्यासको कार्य भार सुम्पने विषयमा मन्त्रालयले कुनै छलफल अगाडि नबढाएको जनाएको छ।
यसैबीच इन्धन आयातका लागि चीनसँग हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन। तर, नेसनल ट्रेडिङलाई उक्त जिम्मेवारी दिएमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट सहयोग माग्ने जनाएको छ।