क्याटालोनियालाई स्पेनका प्रधानमन्त्रीको चेतावनी



 

मेड्रिड, (एजेन्सी)
स्पेनका प्रधानमन्त्री मारियानो रखोइले क्याटालोनिया प्रशासनका नेताहरुलाई क्याटालोनियालाई स्पेनबाट अलग्ग स्वतन्त्र देश घोषित गरेको हो, होइन भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा बताउन ५ दिनको समय दिएका छन् ।

यदि जवाफमा स्वतन्त्र देश घोषित गरेको पुष्टि हुन्छ वा कुनै जवाफ आउँदैन भने आगामी बिहीबार स्पेनको तर्फबाट घोषणा रद्द गर्नका लागि अल्टिमेटम दिइने जनाइएको छ । यदि क्याटालोनियाका नेता स्पष्ट धारणासहित अगाडि आउन असमर्थ रहेमा स्पेनको संविधानअनुसार क्याटालोनियामा सिधा शासनको प्रावधान लागू हुनसक्ने जनाइएको छ ।

क्याटालान संसद्मा स्वतन्त्रता समर्थक सभामुख करमा फोरकडेलले स्पेनलाई त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन् । उनले स्पेनले यदि त्यस्तो गरेमा ठूलो संख्यामा नागरिक आफ्नो सरकार बचाउन सडकमा ओर्लने बताए ।

क्याटालोनियाका नेताले मंगलबार आफ्नो स्वतन्त्रताको घोषणालाई रोकेका थिए । क्याटालोनियाका राष्ट्रपति काल्र्स पुजिमोन्टले स्थानीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वतन्त्र क्याटालोनियाको पक्षमा प्राप्त जनमत संग्रहको नतिजालाई पालना गराउने तर समस्या समाधानका लागि पहिला स्पेनसँग वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
मारियानोले क्याटालोनियाका राष्ट्रपति काल्र्स पुजिमोन्टमाथि जानीजानी भ्रान्ति फैलाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने– ‘सरकारले ती सबै आवश्यक कदम उठाउनेछ जुन संविधानको अनुच्छेद १५५ अनुरूप उठाउन सकिनेछ । जसमा देशका नागरिकबीच उनीहरुको सुरक्षा र स्पष्ट रूपमा सम्बद्ध सबै प्रश्नको जवाफ दिन सकिनेछ ।’

मारियानो बुधबार बसेको क्याबिनेटको आपतकालीन बैठकपछि बोलिरहेका थिए । उक्त बैठकमा सरकारको भावी कदमका विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि मारियानोले संसद्मा स्पेनले आफ्नो ४० वर्षको लोकतन्त्रमा पहिलो पटक यति धेरै गम्भिर समस्याको सामना गरिरहेको बताएका थिए ।

गत अक्टोबर १ मा क्याटालोनिकालाई अलग्ग राष्ट्र बनाउनका लागि जनमत संग्रह गराएको थियो । उक्त कदमलाई स्पेनको संवैधानिक अदालतले अवैध घोषित गरेको थियो । क्याटालोनियाका अधिकारीका अनुसार जनमत संग्रहमा ४३ प्रतिशत मतदान भएको रिकर्ड गरिएको थियो । जसमा ९० प्रतिशत मत क्याटालोनियाको स्वतन्त्रता पक्षमा खसेको थियो ।

मतदानका क्रममा मत खसाल्न जाने मतदातासँग प्रहरीको झडपहरु भएका थिए । मारियानो रखोइले क्याटालोनिया प्रशासनको व्यवहार विश्वासघाती भएको र त्यो देशको संविधानका लागि अत्यन्त खतरनाक हमला भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्