नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक पक्ष

विद्याप्रसाद घिमिरे

प्रहरी सेवाको परम्पराका सम्बन्धमा पुराना दस्ताबेज र संस्मरणहरूमा केही न केही उल्लेख भएको पाइन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले वि.सं. २०५२ मा प्रकाशमा ल्याएको ‘नेपाल प्रहरीको इतिहास’ नामक कृति प्रहरीबारे जान्न चाहनेहरूका लागि महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। यस कृतिमा प्रहरी सेवाका अनेकौं पक्षहरू उजागर भएका छन्। अहिले पनि केही विद्वान्हरूबाट उक्त पुस्तकमा नसमेटिएका पक्षहरू बाहिर ल्याउने काम भइरहेको छ। इतिहास खोतल्ने कार्य कहिल्यै पूरा हुँदैन। प्रकाशमा आउन नसकेका तथ्यलाई समेटेर प्राचीन इतिहासको गौरवगाथा बढाउनु सबैको कर्तव्य हो।

लिच्छविकालमा सर्वदण्डनायक, अन्तरासन, महासामन्त, विषयपतिजस्ता निकायलाई प्रहरीको काममा लगाइएको थियो। त्यस्तै पूर्वमध्यकालमा विषयपति, गोल्मिक, प्रतिहार, महाप्रतिहार द्वारे, शुल्ली, महाधीकरण, पूर्वाधीकरणलाई कर उठाउने तथा चोकगल्लीमा निगरानी राख्ने र नगरको रखवाली गर्न तोकिएको थियो। मध्यकालमा कोट्टमर्यादा, चाटभाट, चौतारा, कोटवाल, उमरावजस्ता सरकारी कर्मचारीलाई रातको समयमा नगरको रखवाली गर्ने, थुम र नाकामा चोरी डकैती नियन्त्रण गर्ने काममा लगाइन्थ्यो। मल्लकालमा कोटवालले नगरमा र गाउँमा द्वारेले शान्तिसुरक्षा गर्ने अनि कर उठाउने गरेको पाइन्छ भने चौकिदार, महाने र सिपाहीले समाजलाई धर्मनीतिमा हिँडाउने र राजाज्ञाको पालना गर्दथे। एकीकरणपछि पनि कोटवाल, उमराव, फौजदार, दरोगा, महान्, नाइके, प्यादाजस्ता सेनाका कर्मचारी, न्यायिक सेवाका कर्मचारी र राजाका कर्मचारीहरूले प्रहरीको काम गरेको इतिहास छ।

जङ्गबहादुरको उदयपछि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न चौकिदारी प्रथा शुरू भएको र यही नै प्रहरी व्यवस्थाको थालनी हो भन्ने सन् १९५२ को बुच कमिसनको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सन् १९३३ मा भीमशमशेरले चौकिदारको अधिकार र कर्तव्य किटान गर्न नियम बनाई लागू गरेका थिए। यसपछि बिस्तारै प्रहरी सेवामा सुधार हुँदै आएको पाइन्छ। सन् १९५१ मा चन्द्रशमशेरले तराईका जिल्लाबाट चौकिदारी प्रथा हटाई काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रहरीलाई सुम्पिन इन्सपेक्टर सवाल जारी गरे। यस सवालमा सदर पुलिस गोश्वारा रहने र यसको मातहतमा थाना र चौकी रहने व्यवस्था थियो। काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रहरीलाई दिने व्यवस्था यहीँबाट भएको मानिन्छ। त्यस बेला हनुमानढोकामा सदर पुलिस गोश्वारा र मातहतमा क्षेत्रपाटी, असन, कालभैरव, जैशीदेवल, भक्तपुर र ललितपुरमा ६ वटा थानाहरू खडा गरिएको थियो। त्यसै बेला उपत्यकाको शहरी क्षेत्र आसपासमा १७ वटा चौकीहरू पनि राखियो। वि.सं. १९९० को महाभूकम्पपछि भूकम्पमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने, घरवारविहीन नागरिकलाई सुरक्षा दिने र पुनर्निर्माणमा सघाउ पुर्याउन एउटा सङ्गठित संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल प्रहरीको विस्तारमा केही तीव्रता आएको पाइन्छ। जु्द्धशमशेरले १९९५ सालमा आफ्नो सुविधाका लागि झिकाएका १० थान मोटरलाई व्यवस्थित गर्न रामदल पल्टनका जवानहरूलाई प्रहरीमा ल्याए। सवारी व्यवस्थापनको नाम दिइए पनि त्यस बेला छिटपुट शुरु भएको राणाविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुराकी बुझ्ने काममा यी जवानहरूलाई परिचालन गरिएको पाइन्छ। टोपीमा ‘नेपाल मिलिटरी पुलिस’ लेखिएको यो रामदल वि.सं. २००७ सम्म अस्तित्वमा रह्यो।

वि.सं. २००१ पुसमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालयको व्यवस्था गर्न र अह्रनखटनको व्यवस्था मिलाउन प्रहरीमा डाइरेक्टर जनरल नियुक्त गरियो। पूर्वतर्फ जनकपुरमा र पश्चितर्फ बहादुरगन्जमा दुईवटा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिस स्थापना गरी गोश्वाराका बडाहाकिमको नियन्त्रणमा रही आएका थाना, चौकीलाई गोश्वाराको नियन्त्रणबाट हटाई सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिसअन्तर्गत राखियो। यसै समयमा पूर्वतर्फ वीरगन्ज, जलेश्वर, राजविराज, विराटनगरमा इन्सपेक्टर कार्यालय र सो मातहतका थाना, चौकीले जनकपुर सुपरिटेन्डेन्ट अफिसमातहत रही काम गर्ने र पश्चिमतर्फका तौलिहवा, भैरहवा, नेपालगन्ज, श्रीनगर इन्सपेक्टर अफिस र सो मातहतका सबै थानाचौकी बहादुरगन्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिसमातहत रही काम गर्ने नयाँ व्यवस्था भयो।

केही समयमै गोश्वाराका हाकिम र प्रहरी अधिकारीबीच मनमुटाव शुरु भयो। यो व्यवस्था भएको २ वर्ष बित्न नपाउँदै २००३ मंसिर १ गतेदेखि पुलिस थाना र चौकीलाई साबिकझैँ गोश्वारामातहत रही काम गर्ने आदेश भयो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरीलाई परिवर्तित राजनीतिक परिवेश अनुकूल बनाउन आईजीपी रहने व्यवस्था भई वि.सं. २००७ चैत २८ गते सेनाका सहायक रथी तोरणशमशेर जबरालाई पुलिसको आईजीपीमा नियुक्त गरियो। वि.सं.२००८ मा प्रहरीलाई सङ्गठित गर्न आईजीपी अफिस स्थापना गरियो र पुलिस फोर्सको जिम्मा आईजीपीलाई दिइयो।

वि.सं. २००८ देखि २०१२ सम्म नेपाल पुलिसको साङ्गठनिक विस्तारमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइन्छ। वि.सं. २००८ मा सेनाको पुनर्गठन हुँदा विगतमा सवारी व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको रामदल स्थायीरुपमै प्रहरीमा गाभियो। २०११ साल वैशाखसम्म आइपुग्दा रामदल, पहिलादेखि काम गर्दै आएको सिभिल पुलिस, रक्षादल, मिलिसिया र सेनाबाट पुलिसमा आएका समेत गरी २३ हजारको हाराहारीमा पुलिस कर्मचारी भए। पुलिस फोर्समा सुधार गर्न वि.सं. २०११ मा तत्कालीन गृहमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भारतीय आईजीपी एस.आर. चौधरीसहित पाँच सदस्यीय पुलिस स्क्रिनिङ कमिटी गठन भयो। कमिटीको रिपोर्टअनुसार वि.सं. २०१२ वैशाख २५ गतेबाट पुलिस फोर्सको पुनर्गठन शुरु भयो। वि.सं. २०१२ भदौ १९ गतेदेखि केहीलाई कमान्डरमा बढुवा गरियो, केहीलाई कामु मुकरर गरियो भने जनक्रान्तिलाई सघाएको निहुँमा बर्खास्तीमा परेकाहरू थमौतीमा परे। क्रान्तिमा असहयोग गरेका केहीलाई कसुरको मात्रा हेरेर बर्खास्त र घटुवा गर्ने काम भयो। उमेरको हद पुगेकालाई अवकाश दिई १५ हजार मिलिसियालाई सेनामा पठाइयो। यसपछि पुलिसको सङ्ख्या घटेर ७ हजार ७ सय १५ जना कायम रह्यो।

यसअघि विभिन्न नामले चिनिँदै आएको प्रहरीलाई एक सूत्रमा बाँधी नेपाल पुलिस फोर्स नामकरण गरेर २०१२ साल असोज ३० गते प्रहरी ऐन लागू गरियो। प्रहरी ऐनले पुलिस फोर्सको प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने र प्रहरी महानिरीक्षकको सहयोगीको रुपमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गर्यो। ब्यारेक नहुँदा घरबाट ड्युटीमा आउने प्रहरीलाई प्रहरी नियमावली २०१५ ले ब्यारेकको व्यवस्था गर्यो। यही साल प्रहरीलाई ३ अञ्चल, १० प्रहरी क्षेत्र र ३५ जिल्लामा विभाजन गरियो। जसअनुसार काठमाडौं, विराटनगर र नेपालगन्जलाई ३ अञ्चल मानेर प्रत्येक अञ्चलमा डीआईजी रहने व्यवस्था भयो। काठमाडौं, धरान, नेपालगन्ज, राजविराज, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, महेन्द्रनगर, भैरहवा र दाङलाई १० प्रहरी क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रमा प्रहरी उपरीक्षक र प्रत्येक जिल्लामा प्रहरी नायब उपरीक्षक रहने व्यवस्था भयो।

वि.सं. २०२१ चैत्र १० गते १४ अञ्चलमा प्रहरी उपरीक्षक कार्यालय, ७५ जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय राखियो। वि.सं. २०१७ मा राखिएको ३ वटा डीआईजी कार्यालयलाई पनि खारेज गरी ती डीआईजीहरूलाई अपराध अनुसन्धान विभाग, अपरेसन विभाग र बागमती अञ्चल डीआईजीमा पदस्थापन गरियो। प्रहरी सेवाको प्रशासनिक काममा निजामती कर्मचारी रहने विगतको व्यवस्थामा सुधार गरी वि.सं. २०२२ देखि निजामती कर्मचारीको दरबन्दी हटाइयो। त्यस बेला नेपाल प्रशासनिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले ४ क्षेत्रमा विभाजित थियो। ती क्षेत्रहरूमा डीआईजी राख्नुपर्ने महसुस गरी २०२५ साल मंसिरमा ४ वटै क्षेत्रमा क्षेत्रीय डीआईजी कार्यालय स्थापना गरियो। यसको सँगै १४ अञ्चलमा एसपी कार्यालय, ७५ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा डीएसपी कार्यालय, ४३ जिल्लामा निरीक्षक कार्यालय र २७ जिल्लामा नायब निरीक्षक कार्यालय राखियो भने ४० इलाका थाना, १६ छोटी थाना र २ सय ८४ प्रहरी चौकी राखियो।

वि.सं. २०३० भदौ १५ मा प्रहरी कर्मचारीलाई रासन व्यवस्था भयो। यही साल भदौ ३ गतेदेखि विदेशी पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राखी अध्यागमन कार्यालयको स्थापना भई प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइयो। प्रहरीले गर्दै आएको अध्यागमन सेवासम्बन्धी जिम्मेवारीलाई २०४६ सालमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभाग स्थापनापछि सो विभागलाई हस्तान्तरण गरियो। वि.सं. २०४० मा प्रहरीमा महिला प्रहरी गुल्मको स्थापना भएपछि प्रहरी सेवाप्रति महिलाहरूको पनि आकर्षण बढ्दै गयो।

वि.सं.२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल प्रहरीलाई समयानुकूल सुधार गर्ने अभियान शुरु भयो। यसअनुसार अञ्चलमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रहने, तराईका जिल्लाहरूमा प्रहरी उपरीक्षक र पहाडका जिल्लाहरूमा प्रहरी नायब उपरीक्षक रहने व्यवस्था भयो। हरेक जिल्लामा प्रहरी थाना र चौकीहरू थप भए। प्रहरी चौकीको स्तरवृद्धि गरी १० जनाको दरबन्दी बनाइयो भने चौकी इन्चार्जमा प्रहरी सहायक निरीक्षक राखियो। वि.सं. २०४८ चैत्रमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित लागूऔषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन एकाइमा प्रहरी पनि सहभागी रहँदै आएकोमा २०५२ भदौ ८ को निर्णयले यस एकाइमा प्रहरीको छुट्टै दरबन्दी निकासा भयो। वि.सं. २०४८ सालदेखि नेपाल प्रहरी राष्ट्रसङ्घको विश्वशान्ति अभियानमा सरिक भई विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिन थाल्यो। नेपाल प्रहरीले हालसम्म पूर्व युगोस्लाभिया, कम्बोडिया, मोजाम्बिक, हाइटी, इरान, इस्ट टिमोरलगायतका मुलुकमा विश्व शान्तिका लागि योगदान दिइसकेको छ। यसले विश्वसमुदायमा नेपाललाई चिनाउन ठूलो सहयोग मिलेको छ।
प्रहरीमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५० भदौ १७ गते प्रहरी सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो। २०५० चैत्रमा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेपछि सेवा विशिष्टीकरण, साङ्गठनिक रूपरेखा, प्रहरी निर्देशनालयको स्थापना, दरबन्दी वृद्धि, स्रोत–साधनको व्यवस्था, तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र स्तरवृद्धि, प्रचलित ऐन कानुन परिमार्जनजस्ता विषयमा सुधार भयो। आयोगकै सुझावअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मानवस्रोत विकास विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रशासन विभाग, प्रहरी कार्य विभागहरूको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भई सेवा विशिष्टीकरण कार्य प्रारम्भ भयो भने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्नका लागि साबिक सदर प्रहरी तालिम केन्द्रलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गरी विशिष्ट दर्जाका प्रहरी अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशक तोकियो। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको बहालीपछि उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थामा वि.सं. २०६३ मंसिर १ गते नेपाल प्रहरीअन्तर्गत महानगरीय प्रहरी स्थापना भयो।

अन्ततः लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरी केही वर्ष मात्रको उपज होइन। शान्तिसुरक्षाजस्तो गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी हजारौं लगनशील, कर्तव्यपरायण, साहसी र कर्मठ राष्ट्रसेवकहरूले ऐक्यबद्ध भई आफ्नो गौरवमय इतिहासलाई अघि बढाएको संस्था हो। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनबाट सिर्जित अवस्थालाई नेपाल प्रहरीले अत्यन्त संयम भएर आत्मसात् गर्दै आएको छ। यही समर्पण नै नेपाल प्रहरीको गौरव बनेको छ।
(लेखक प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ।)