‘कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड, चार वर्षमा बल्ल आधा काम’ शीर्षकमा सुरेश तामाङले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेको समाचारले वास्तवमै नेपालको सबै ठाउँको विकासको गतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। राजधानी काठमाडौंमै यस्तो गति हुँदा अन्यत्र कस्तो होला ? कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड सुधार गर्ने काम थालेको ४ वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत पूरा नहुनु काममा सुस्तता हो। चार वर्ष बित्दा आधा काम मात्रै सकिनु र त्यसमा पनि जवाफदेही निकाय मौन हुनुले लापर्वार्हीको पराकाष्ठा नाघेको छ।
भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण काममा देखिने गरी प्रगति नभएको सरोकारवालाले बताएको कुरा पत्रकारले समाचारमा खुलाउनुभएको छ। तर यी अधिकारीले यस्तो विपत नआएको भए के बहाना बनाउँथे खै ? म अचम्ममा परेको छु। आयोजनाले काम सम्पन्न गर्न तोकेको म्याद सकिन अब ९ महिना मात्रै बाँकी छँदा बिजोग अवस्था छ कामको। सन् २०१३ सेप्टेम्बर १३ मा निर्माण शुरू गरेको निर्माण पक्षले विविध कारणवश काम गर्न नसकेपछि सन् २०१८ जुलाई ३१ भित्र काम सम्पन्न गर्न आयोजनाले म्याद थप गरेको थियो। तर पनि काम गर्ने केही सुरसार छैन। काठमाडौंमा जाम, त्यसमा पनि यस्तो अवस्थाले जाम झन्–झन् बढी भइरहेको छ।
– सम्झना पुन, काठमाडौं
एकतर्फीरुपमा बनाइएका बाँध भत्काऊ
भारतले एकतर्फीरुपमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध भत्काउनुपर्छ अब। सांसद, अधिकारकर्मीदेखि बाढीपीडित अगुवाले भारतले राप्ती नदीमा एकतर्फी बनाएको बाँध र तटबन्धका कारण ४ हजार बढी बिघा जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनुका साथै हजारौं मानिस घरबारविहीन भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्नेमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा हामी पीडित भएका हौं। अब हामीले सरकारलाई दबाब दिएर भारतले बनाएको बाँध र तटबन्ध भत्काउने वा राप्ती नदीको दुवै किनारमा पर्खाल बनाउन लगाउनुपर्छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गुहारेर भारतसँग अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति पनि माग्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सिमानामा बाँध र तटबन्ध बनाउँदा दुवै देशको सहमति आवश्यक मान्ने गर्दछ।
भारतले सन् १९८५ मा राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध र सन् २००० मा तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालसँग कुनै छलफल गरेको थिएन। जबकि भारतले अहिले पनि दशगजा छोएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १७ सय ५१ किलोमिटर सडकजस्तो बाँध बनाइरहेको छ। यसले हेलसिंकी नियम १९६६ को ९ (२) को उल्लंघन गरेको देखीन्छ। भारतले बनाएको बाँध र तटबन्धका कारण बर्सेनि डुबान, कटान र पटानमा परे पनि नेपाल सरकार स्थायी समाधान निकाल्नुको साटो चिउरा, चाउचाउ बाँड्ने काममा अल्झिएको छ। सरकारले न भारतलाई दबाब दिएर बाँध र तटबन्ध भत्काउन सक्छ, न त नदी आसपासमा पक्की तटबन्ध बनाएर जनताको सुरक्षा गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले यस विषयमा चासै दिएको छैन।
त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा राप्ती नदीको दुवै किनारमा २८ किलोमिटरमा भारतले पक्की तटबन्ध बनाइदिने सहमति भएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। यो सम्झौतालाई पालनाका लागि सरकारले भारतलाई दबाब दिन अहिलेसम्म सकेको छैन। राप्ती नदीमा नेपाल सरकारले बनाएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई सफल हुन नदिन भारतले वर्षौंदेखि दबाब दिएको प्रस्टै छ।
नेपाल र भारतका सांसदहरुको बैठक र छलफलमा राप्ती नदीको डुबानको कुरा उठाए पनि भारतीय सांसदले त्यसबारेमा नबोलेर चासो नदिएको देखिएको छ। नेपालको तर्फबाट पनि त्यति जोडदाररुपमा कुरा उठेको छैन। राप्ती नदीको डुबान समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लागि नेपाल र भारतले विगतको सम्झौतालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। यहाँ बाढीपीडितको स्थायीरुपमा बसोबास सुरक्षित नहुँदा जंगलमा चाप बढेको छ। अब सरकारले राप्ती नदी नियन्त्रण आयोजना बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।
– सुदर्शन सापकोटा, सिक्टा
अनुसन्धान प्रतिष्ठान अलपत्र
करिब चार वर्षअघि जुम्लामा स्थापना भएको उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान (मारी) अहिलेसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ। यसको संरक्षणमा कसैले ध्यान दिएको छैन। स्थापनाकालदेखि नै विषयगत क्षेत्रका वैज्ञानिकको अभाव र काम चलाउ निर्देशकका भरमा छोडिँदा लपत्र अवस्थामा छ। २०७१ देखि निमित्त निर्देशकको भरमा प्रतिष्ठान चलाउँदा यहाँ केही हुन सकेको छैन। सम्बन्धित विषयका वैज्ञानिक नहुँदा अनुसन्धान हुन सम्भव नै छैन। यहाँ नामको मात्रै संस्था भएको छ।
प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ३० जनाको दरबन्दीमा १३ जना वरिष्ठ वैज्ञानिक छन् तर ११ जनाको दरबन्दी अहिले पनि खालि छ। राष्ट्रिय कृषि र पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठान खुमलटार, ललितपुर (नारी र नास्री) पछिको उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान तेस्रो हो। तर यसको लक्ष्य, उद्देश्य, दृष्टिकोण र कार्यक्षेत्रअनुरुप काम शुरु हुन सकेको छैन। जुम्लामा स्थापना भएको यो प्रतिष्ठानले नेपालका उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरूको पशु, चरन तथा घाँसेबाली, बाली, बागबानी, माछा, जडीबुटी र औषधिजन्य वनस्पतिको अनुसन्धान गर्ने काम र्ने हो तर हविगत बिग्रेर कसरी काम गरोस्। यसलाई उठाउनतिर सोच्नु जरुरी छ। यस विषयमा पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन। सिंहदरबारको ध्यान यता पनि जाओस्।
– सावित्रा राम्जा, जुम्ला